देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

अब मुलुक कता ? कसको हातमा राज्यसत्ता ?

0
<p>भवनाथ आचार्य</p>

भवनाथ आचार्य

भवनाथ आचार्य

सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि अबको राजनीति कता अघि बढ्छ भन्ने बिषय अहिले सर्वत्र चर्चामा छ ।  झन्डै दुईतिहाई १ सय ७३ सीट जितेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकाएक संविधान कुल्चँदै प्रतिनिधिसभा बिघटन गरे । जुन बिघटनलाई अदालतले बदर गरिसकेको अवस्था छ ।

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा १३ दिनभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन आदेश दिइसकेको छ । अदालतको आदेश अनुसार सरकारले संसद बोलाउनैपर्छ । संसद बोलाइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ने छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा दिएमा उनको बाटो सहज हुनेछ तर उनि यो बाटोमा तयार देखिँदैनन् ।

नेकपाका दुवै समूहले आफ्नो सहजताका लागी प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई फकाउने छन् । नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले यसअघि नै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिसकेको छ भने अब ओलीले पनि गर्नेछन् । किनकि ओलीले गरेका संवैधानिक आयोगका नियुक्तिका भागबण्डामा देउवा सामेल भएकै हुन् भलै ति नियुक्ति अध्यादेश मार्फत ल्याएइको किन नहोस ।

ओलीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई जोगाउने सर्तमा देउवालाई एक्लौटी सरकारको प्रधानमन्त्री दिन पनि सक्नेछन् । ओलीले संसद बिघटन गरेकाले उनीसँग नमिल्न देउवामाथि दबाब पर्न सक्छ । त्यसो भएमा प्रचण्ड–माधव समूह, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको सहकार्य हुनसक्छ । राष्ट्रपतिमा झलनाथ खनाल, प्रधानमन्त्री देउवा र राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष वा उपसभामुख जसपालाई दिनेगरी पावर सेयरिङ हुने संभावना पनि त्यतिकै देखिन्छ ।

तर नेकपा विभाजन कानुनी रुपमा नभएको अवस्थामा अन्योलता भने कायमै छ । संबैधानिक व्यवस्था अनुसार नेकपा कानुनी रुपमा विभाजन हुन पनि ४० प्रतिशत केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा पुग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या हिजोका दिनसम्मको अंकगणितमा पुगे पनि आज त्यो कायम रहन सक्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन भने केन्द्रीय समितिमा त उनी भारी अल्पमतमा छन् ।त्यसैले अहिले दल विभाजनका लागि ओलीले संसद्को अधिवेशन बोलाउनुअघि नै अध्यादेश ल्याएर कानुनी बाटो खोल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर त्यस्तो अध्यादेश संसद्बाट अनुमोदन हुने सुनिश्चित छैन ।

पार्टीभित्र पनि ओलीसँग नमिल्न देउवामाथि दबाब छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको ब्यवस्था अनुसार नेकपा विभाजन नभएमा जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउने अवस्था पनि आउन सक्छ । जनता समाजवादीको ३४, राजेन्द्र लिङ्देन, मसाल समेत ३६ हुन्छ । नेकपाका १०२ सांसद प्रचण्ड–माधव तिर खुलेमा कांग्रेसविना पनि सरकार बन्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।

नेकपा प्रचण्ड–माधव समुहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संयुक्त रुपमा सरकार बनाउने कुरा बताइसकेका छन् । माधव नेपालको आसय कांग्रेस र जसपासँग मिलेर अगाडि जाने देखिएको छ । त्यसो भएमा ओली समूह बाहेक अरुको सरकार बन्नेछ । तर ओलीले ८० सांसद कायमै राखेमा प्रचण्ड–माधव समूह र कांग्रेसको गठबन्धन नगरी सरकार गठन हुन सम्भव देखिँदैन ।

ओली सरकारको विकल्पबारे छलफल अगाडि बढिसकेको अवस्थामा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल दुवैले नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टिलगायतका दलहरुलाई मिलाएर प्याकेजमा सहमति गर्नेबारे छलफल बढाएको बुझिएको छ । यो गठबन्धन यदि भएमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई राजीनामा गर्न वाध्य पार्ने या महाभियोग लगाउने तहसम्म पुग्नसक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ ।

सर्वोच्चले अरुका लागी स्वभाविक लागेको फैसला गरेतापनि ओलिकालागी यो फैसला देखावटीरुपमै किन नहोस अनपेक्षित हो । यस कारण पनि ओली स्वभाविकरुपमा विकल्प रहँदासम्म  सत्ताबाहिर हुन चाँहदैनन् । यसकालागी अध्यादेश देखि सत्ता साझेदारी सम्मका सबै विकल्पमा तयार देखिन्छन् जसका कारण सरकार बाहिर हुन नपरोस । यहि मौकामा सत्ताशिन हुन आतुर देखिएका देउवालाई दाउमा पार्न उनको भर मग्धुर प्रयास हुने देखिन्छ ।

आजकामितिसम्म राजनैतिक रुपमा मात्रै विभाजन भएको एउटा नेकपा गुट सँगको सहकार्यमा कांग्रेसकोलागि सत्ताको जित त हातलाग्न सक्छ तर जनताबाट हुने राजनितीक फैसला गुम्ने खतरा भने त्यत्तिकै छ ।

 

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार