काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले सरकारी सम्पत्ति तोडफोड गर्ने समूह, राजनीतिक दल वा संस्थाबाटै तोडफोड गर्दा भएको क्षतिपूर्ति भराउने र आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने तयारी थालेको छ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले शुक्रबार तोडफोड गर्नेलाई क्षतिपूर्ति भराउने र आवश्यक कानुनी कारबाही गर्ने गरी मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका हुन्। गृहमन्त्रीको सो निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरिसकेको छ।
स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ६ ‘ग’ मा सरकारी, सार्वजनिक वा व्यक्तिगत सवारी साधन वा सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी वा लुटपाट गरी क्षति पु¥याउन नहुने र त्यस्तो कार्य गरेमा प्रमुख जिल्ला अधिकरीले त्यस्तो व्यक्तिलाई कसुरको प्रकृति हेरी १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा ६ महिना कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
यसै गरी सोही ऐनमा हानि नोक्सानीको विगो असुल गरी बिगोबमोजिम जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले सरकारी सम्पत्ति क्षति पु¥याउने जोसुकै भए पनि विद्यमान ऐन नियम र कानुनअनुसार कानुनी दायरामा ल्याएर कडा कारबाही गरिने दृढता व्यक्त गरे।
गृहसचिव अर्यालले सरकारी सम्पत्ति क्षति पुर्याइएमा दक्ष सरकारी इन्जिनियरबाटै त्यसको मूल्यांकन गरी हानि नोक्सानीको बिगो भराउन र कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए।
