देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

अर्थमन्त्रीमार्फत नै ‘पोलिसी ह्याक’ ?

0

काठमाडौँ – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौ २५ गते बजेटसम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याएपछि व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ शब्दावली चर्चामा आएको छ, ‘पोलिसी ह्याक’ । अर्थात् विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाको कुनै एक बुँदा परिवर्तन गरी निर्णय गराउने र फाइदा लिने ।

अर्थमन्त्री शर्माको शृंखलाबद्ध विवादास्पद निर्णयका कारण व्यवसायीबीच चलेको सांकेतिक शब्दावली हो यो । शर्मा अर्थमन्त्री भइसकेपछि भएका यस्ता निर्णय करिब एक दर्जन पुगिसकेका छन् । सीमित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने थप आधा दर्जनजति निर्णय हुन लागेको सम्बद्ध अधिकारी बताउँछन्  ।

अर्थमन्त्री शर्माको जोडबलमा हालसम्म गरिएका निर्णयले अर्थतन्त्र तथा सरकारी राजस्वमा योगदान पुर्‍याउनु र उपभोक्तालाई मूल्यमा राहत दिलाउनुको साटो उल्टो असर गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि ती निर्णय गरिएको तर्क गरिरहेको छ । जबकि ‘लगानीको आयस्रोत नै नखोजिने’ एउटा निर्णयले त मुलुककै अन्तर्राष्ट्रिय छविमा आँच आउने जोखिमसमेत छ । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको ५ महिनामा शर्माले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यामाथि उचित हस्तक्षेप गर्न सकेका छैनन् भने अर्कातिर विवादास्पद तरिकाले निजी क्षेत्र लक्षित छुट सुविधाका निर्णय गराएका छन् ।

प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेलगत्तै अर्थ मन्त्रालयले गरेकै तर्क पत्याएर शंकाको सुविधा दिएका भए पनि अहिले धेरैजसो सरोकारवालाले त्यसलाई ‘अनियमितता’ का रूपमा अर्थ्याउन थालेका छन् । यसको मूल कारण हो– अर्थ मन्त्रालयका निर्णयमा बिचौलियाहरूको प्रभाव देखिनु । मोटरसाइकल, फलामे छड उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार महसुल हेरफेर र लगानी आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था यसका प्रमुख दृष्टान्त हुन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत फलामे छड, जस्तापाताजस्ता सामग्री उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन र स्क्रप (पत्रु आइरन) आयातमा भन्सार शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरेका थिए । उनले ‘विवेक नपुर्‍याई’ एकातिर स्पन्जलाई भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णय गरे भने अर्कातिर फलामे छड बनाउन प्रयोग हुने बिलेट आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार कायमै राखेर अन्तःशुल्क प्रतिकेजी १ रुपैयाँ ६५ पैसाबाट २ रुपैयाँ ५० पैसा पुर्‍याइदिए । यी दुवै निर्णयबाट अशोक, नारायणी, पशुपति, जगदम्बा, सर्वोत्तम, अम्बे, स्वस्तिक र कमला स्टिल उद्योगलाई फाइदा पुगेको छ । बाँकी २१ स्टिल उद्योगीले आफूसँग उत्पादन क्षमता नभएको विषयमा कर छुट तथा उत्पादन क्षमता भएको विषयमा अतिरिक्त करको भार थोपरिदिएकाले दोहोरो मर्कामा परेको भन्दै यस नीतिको विरोध गरिरहेका छन् । करसम्बन्धी यस्तो नीति लागू गर्दा स्वदेशमै उत्पादन हुने फलाम तथा स्टिल उद्योगको प्रवर्द्धन हुने र उपभोक्ताले पनि सस्तो मूल्यमा सामान पाउने अर्थ मन्त्रालयको दाबी थियो । तर यसको परिणाम राज्यले चार महिनामा करिब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमाइसकेको छ । यो नीति परिवर्तनको ‘लबिइङ’ र अनियमितताका रूपमा विवाद चर्कंदै गएकाले उक्त व्यवस्था फिर्ता होला कि भनेर स्पन्ज आइरनको आयात भने ४ महिनामै गत आर्थिक वर्षको तुलनामा दोब्बर पुगेको छ ।

अर्कातर्फ भन्सार र अन्तःशुल्क घटे पनि फलाम तथा स्टिल व्यवसायीले छड, डन्डी, जस्तापाता जस्ता सामग्रीको मूल्य बढाएका छन् । छडमा प्रतिकेजी करिब ७ रुपैयाँसम्म र जस्तापातामा प्रतिगोटा ६० रुपैयाँसम्म मूल्य बढाइएको हो । ‘जसले कच्चा पदार्थबाट सामान उत्पादन गरी बजारमा पठाउँछ, त्यस्ता उद्योगलाई सैद्धान्तिक, व्यावहारिक हिसाब र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि प्रोत्साहन नै गर्नुपर्छ । यस अर्थमा अर्थमन्त्रीले चालेको यो नीति दीर्घकालीन हिसाबले फाइदाजनक छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले भने ।

‘तर विद्यमान अवस्थामा भइरहेको लगानी असुरक्षित हुने वातावरण सरकारले बनाउनु हुँदैन । लगानीको संरक्षण गर्नु सरकारकै दायित्वै हो,’ उनले भने । फलामे छड, जस्तापाताका लागि कच्चा पदार्थ आयातमा छुटसम्बन्धी निर्णय भने विवेकपूर्ण निर्णय नभएको उनको टिप्पणी छ ।

यसअघि स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने क्रममा संयमतापूर्वक नीति अघि सारिएको थियो । त्यसका दुई उदाहरण सिमेन्ट उद्योग र प्लास्टिकजन्य उद्योग विस्थापनबारे हुन् । यी दुवैमा निश्चित समय अवधि र विभिन्न आकर्षक छुटसहित सरकारले प्रतिस्थापनको नीति अघि सारेको थियो । सिमेन्ट उद्योगमा आत्मनिर्भर बन्ने संकेत देखेपछि सरकारले आयातित सिमेन्टको भन्सार महसुल क्रमशः बढाउँदै लग्यो । ‘४–५ वर्षको बजेटबाट बढाउँदै लगेर विदेशी सिमेन्ट आयात नहुने र यहींको उत्पादन प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइएको हो,’ अर्थका एक अधिकारीले भने । तर अहिले स्टिल उद्योगका सन्दर्भमा केही उद्योगलाई दोहोरो सुविधा र केहीलाई दोहोरो रूपमै कडाइ गरिएको छ, जसले लगानी जोखिममा परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । ‘कच्चा पदार्थ ल्याएर यहीं उत्पादन गर्ने स्टिल उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्दा अरूलाई के असर गर्छ भन्ने अध्ययन गरिनुपर्थ्यो,’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘अहिले पनि ढिला भएको छैन, अब उनीहरूलाई के गर्दा ठीक हुन्छ, त्यो गरिदिनुपर्छ ।’

यस्तै माग, आलोचना र नीति परिवर्तनका लागि अर्थ मन्त्रालयमाथि दबाब बढेपछि राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । असोज २५ मा गठित समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने सुरसार गरेको छैन । यही विषयमा संसद्को अर्थ समिति र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले छुट्टाछुट्टै छलफल चलाए, अहिले यी दुवै मौन छन् ।

‘यस मुद्दामा दुई तर्क छन् । एउटा, कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाँ उत्पादन गर्दा मूल्य अभिवृद्धि हुने भएकाले ठीक छ भन्ने छ,’ अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले भने, ‘दोस्रो, कच्चा पदार्थ ल्याएर यहाँ उत्पादन गर्न सक्ने उद्योग निकै थोरै छन् । २१ उद्योगले तत्काल त्यो यहीं उत्पादन गर्ने क्षमता नराख्ने भएकाले करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी डुब्ने जोखिम छ । यी दुवैमा सन्तुलन खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।’ गरिसकेको लगानी प्रभावित हुन दिन नहुने दाहालको धारणा छ । ‘कच्चा पदार्थ आयात गरी यहीं उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता बनाउन राज्यले निश्चित समय दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण यसबारे अर्थमन्त्री शर्मालाई बोलाएर छलफल गरी उचित निर्देशन दिनेछौं ।’ कान्तिपुर दैनिक बाट ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार