देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

‘अर्ली इलेक्सन’को मनस्थितिमा सत्ता गठबन्धन

0
<p>फाईल फोटो</p>

फाईल फोटो

काठमाडौं – सत्ता गठबन्धनमा पुन: ‘अर्ली इलेक्सन’को विषयले प्रवेश पाएको छ। तमाम विरोध, दबाब र अवरोधका बीच अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएसँगै गठबन्धनमा अर्ली इलेक्सनका स्वरहरु उठ्न थालेका छन्।

अर्ली इलेक्सनको विकल्प अघि सार्नुमा कारण भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको कार्यशैलीलाई मानिएको छ। एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने, कारबाही रोक्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा माग्दै ६ महिनायता निरन्तर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय एमाले सभामुखले राजीनामा नदिए महाभियोग ल्याउनेसम्मको रणनीतिमा प्रस्तुत भइरहेको छ।

एमालेका यी माग पूरा हुन नदिने तथा सत्ता गठबन्धन जोगाउन घटकहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी ‘व्याख्यात्मक घोषणा’सहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न तयार भएका थिए। एकातिर आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म संसद चल्न नदिने प्रतिपक्षी अडान र अर्कोतिर गठबन्धन नै धरापमा पार्ने माग पूरा गर्ननसकिने बाध्यताका बीच सत्तारुढ दलहरुले अर्ली इलेक्सनको विकल्पमा अघि बढ्न सकिने मनस्थिति बनाएका हुन्।

एमसीसी अनुमोदनपछि बालुवाटारमा बिहीबार बसेको सत्ता गठबन्धन राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा नेताहरुले अर्ली इलेक्सनको विकल्पमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको धारणा राखेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमालेले काम गर्न नदिए प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि अर्ली इलेक्सनसम्म जान बाध्य हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए। कांग्रेस नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, पूर्णबहादुर खड्का र गगन थापा तथा समाजवादी र जसपाका नेताले पनि एमालेसँग फेरि सम्बाद गर्नुपर्ने र नमानेमा यसलाई विकल्प बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा अघि सारेका थिए। प्रक्रिया मिचेर बलपूर्वक सदन चलाउनु अलोकतान्त्रिक हुने र यसले गलत परम्परा बसाउने नेताहरुको चिन्ता थियो।

‘आम चुनाव मंसिरमा हुन्छ वा त्योभन्दा अगाडि हुन्छ भन्ने कुरा संसद चल्ने नचल्ने अवस्थाले निर्धारण गर्छ’

बैठकपछि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमालेलाई संसद खोल्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको बताएका थिए। उनको भनाइमा नागरिकता र हवाई उड्डयनजस्ता विभिन्न विधेयक अलपत्र परेको, नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने काममा सघाउन एमालेलाई आग्रह गरिनेछ। नमानेमा विकल्पमा अघि बढिनेछ।

‘जनताले चुनेको सार्वभौम उच्च प्रतिनिधि संस्था यति लामो समयसम्म सञ्चालन नहुँदा जनतामा संसदप्रति नै नकारात्मक धारणा बन्न सक्ने’ विषयमा गम्भीर छलफल भएको कार्कीले बताएका थिए। बैठकमा सहभागी नेताहरुका अनुसार यसको अन्तिम हल भनेकै प्रतिनिधिसभा विघटन हो भन्नेमा एकमत देखिएको थियो।

उक्त बैठकमा सहभागी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू अर्ली इलेक्सनको कुरा उठेको स्वीकार्छन्। संसदलाई अनावश्यक बेकम्मा र बन्धक बनाउने प्रतिपक्षको हठले पूर्ण कार्यकाल चलाउने सत्ता गठबन्धनको प्रयास असफल हुने वातावरण सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। संसद सक्रिय गराउन प्रतिपक्षसँग फेरि सम्बाद गरिने र जिम्मेवार नबनेमा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने परिस्थिति सिर्जना हुने बाध्यता उनले सुनाए। अर्ली इलेक्सनको अवस्था एमालेको भूमिकमा निर्भर रहने उनको तर्क छ।

नेताहरुको बोलीको संकेत

पछिल्ला दिनमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको भनाइले पनि मुलुक अर्ली इलेक्सनतिर अग्रसर हुने अवस्था आएको संकेत दिन्छ। शुक्रबार बसेको माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले अवरुद्ध संसदलाई निकास दिने विभिन्न विकल्पमा अर्ली इलेक्सनबारे पनि छलफल भएको जानकारी गराएका थिए। ‘अवरोधका बीच संसद् चलाइराख्दा संसदीय प्रणालीको औचित्यमै प्रश्न उठ्ने’ भन्दै उनले अर्ली इलेक्सनको विकल्प संकेत गरेका थिए।

शनिबारमात्रै निजामति कर्मचारी युनियनको आठौं राष्ट्रिय सम्मेलनमा कांग्रेस नेताहरुले गतिरोधलाई निकास दिन समयअगावै संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्ने आउनसक्ने धारणा राखे। महामन्त्री गगनकुमार थापाले एमालेले संसद अवरोध गरिरहे मंसिर अगाडि नै संसदीय निर्वाचन हुनसक्ने बताए।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल २०७९ मंसिरमा पूरा हुन्छ। त्यसबेला सरकारले उपयुक्त मिति गरेर चुनाव गराउने व्यवस्था छ। तर प्रतिपक्षीको निरन्तरको अवरोधले यो अवस्था फेरिनसक्ने थापा बताउँछन्। ‘आम चुनाव मंसिरमा हुन्छ वा त्योभन्दा अगाडि हुन्छ भन्ने कुरा संसद चल्ने नचल्ने अवस्थाले निर्धारण गर्छ,’ थापा भन्छन्, ‘एमालेले अवरोध गरिरह्यो भने यो संसद किन चलाइरहने भन्ने प्रश्न उठ्छ। त्यस्तो अवस्थामा मंसिर अगाडि पनि चुनाव हुन सक्छ।’

अहिले सत्ता गठबन्धनमा आएको अर्ली इलेक्सनलाई एमालेले शंकाका दृष्टिले हेरेको छ। संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ सत्तारुढ दलहरू भित्रभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्ने खेलमा लागिपरेको आशंका गर्छन्।

कर्मचारी युनियनको राष्ट्रिय सम्मेलनमै नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि मुलुकलाई निकास दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। संसद्‌भित्रको गतिरोध चाँडो अन्त्य उनको धारणा छ। तर उनले भनेजस्तो गतिरोध रोकिने मध्यमार्गी बाटो अहिलेसम्म फेला परेको छैन। गतिरोध निकासको विकल्प नै विघटन देखिन थालेको छ। त्यसो त पौडेलले केही दिनअघि गृह जिल्ला तनहुँबाट निकास नपाउने हो भने विकल्प (विघटन)मा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए।

एमालेको धारणा

काम गर्न नसकेको भन्दै दुईपटक संसद विघटनको प्रयास गरेको एमाले यसलाई प्रमाणित गर्न दाउँमा छ। सर्वोच्च अदालतले दुईपटक नै उल्टयाएर परमादेशबाट प्रतिनिधिसभाको स्थायित्व र नयाँ सरकार गठन गरिदिएपछि संकटमा परेको एमाले माधव नेपालसहित १४ सांसदको कारबाही र सभामुखको निर्णयलाई मुद्दा बनाएर निरन्तर सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ। अहिलेको सत्ता समीकरणमा पूरा हुनै नसक्ने माग उठाएर एमाले नेतृत्व आफूले गरेको विघटन सही थियो भन्ने स्थापित गराउन प्रयासरत छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित नेताहरु ताजा जनादेश जानुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। अहिले सत्ता गठबन्धनमा आएको अर्ली इलेक्सनलाई एमालेले शंकाका दृष्टिले हेरेको छ। संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ सत्तारुढ दलहरू भित्रभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्ने खेलमा लागिपरेको आशंका गर्छन्। तर साँच्चिकै अर्ली इलेक्सनको घोषणा भएमा त्यसलाई एमालेले स्वागत गर्ने, ताजा जनादेशमा जान एमाले पछि नहट्ने उनी बताउँछन्। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक बाट ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार