देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

आर्थिक बेथितिको चरम नमुना,ऐन मिचेर रकमान्तर

0

काठमाडौं – विनियोजन ऐनले भन्छ,– ‘कुल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइँदैन।’ तर, पछिल्ला वर्षमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक वर्ष (आव) २०७२\७३ मा सुरु विनियोजित बजेटको औसत २९.६७ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरेको थियो। यस अवधिमा १ खर्ब ६६ अर्ब रकमान्तरण भएको थियो। सोमध्ये असार अन्तिम साता मात्रै २४ अर्ब अर्थात् १४.४६ प्रतिशत रकमान्तरण भएको थियो। मन्त्रालयले नियमविपरीत २ हजार ८४.६२ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरी प्रावधानको पालना नगरेको महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

यसपछि आव २०७३\७४ मा कुल बजेट ७ खर्ब ५ अर्ब ५६ करोडमध्ये २ खर्ब ९० अर्ब ५ करोड रकमान्तर भएको थियो। आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को नियमविपरीत २१ गुणा अर्थात् २ हजार ११२.७० प्रतिशतसम्म रकमान्तर भएको थियो। यसैगरी, आव २०७४\७५ मा कुल बजेट १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडमध्ये ९३ अर्ब ९७ करोड ५२ लाख रकमान्तरण भएको थियो। सोमध्ये असार २५ गतेपछि मात्रै १८ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख भएको छ। मन्त्रालयले सो व्यवस्थाविपरीत १९ गुणासम्म अर्थात् १ हजार ९३७ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरी विनियोजन ऐनको प्रावधानको पालना नगरेको महालेखा परीक्षकको ५६औं प्रतिवेदनले देखाउँछ। यसअन्तर्गत बाहिरी चक्रपथको बजेटलाई शून्य हुने गरी रकमान्तरण गरिएको छ। तर, कारण नखुलाएकोमा महालेखाले टिप्पणी गरेको थियो।

आव २०७५\७६ मा कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोडमध्ये ३ खर्ब ५४ अर्ब ८६ करोड १० लाख रकमान्तरण भएको थियो। सोमध्ये असारमा मात्रै ९७ अर्ब ७६ करोड ९९ लाख भएको छ। विनियोजन ऐन २०७५ अनुसार कुनै पनि शीर्षकमा विनियोजन भएको रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तरण गर्न नपाइने उल्लेख छ। मन्त्रालयले सो व्यवस्थाविपरीत १ हजार १७१ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरी विनियोजन ऐनको प्रावधानको पालना नगरेको महालेखा परीक्षकको ५७औं प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यसअघिका वर्षमा पनि रकमान्तरको सीमा नाघेकै छ।

आर्थिक वर्ष २०७६\७७ मा मात्रै औसत २१.७८ प्रतिशत रकमान्तर गर्यो। अर्थ मन्त्रालयले नीतिविपरीत ३ खर्ब ३३ अर्ब ९७ करोड रकमान्तर गर्यो। सो आवमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १ खर्ब ५३ अर्ब २९ करोड रकमान्तर गर्न मिल्थ्यो। अझ मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा ५१५ गुणासम्म रकमान्तर गरी रकम थप गरेको छ। अर्थात्, कायम भएको बजेटमा ७८ गुणासम्म रकमान्तर गरी अन्य शीर्षकमा लगेको देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत टिप्पणी गरेको छ। यस कारण विनियोजन ऐनको प्रावधानको पालना नभएको महालेखाले औंल्याएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७\७८ मा १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। यसमध्ये पुँजीगत (विकास) खर्चअन्तर्गत ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा विनियोजन भएको थियो। सो आवमा मन्त्रालयगत र यसभित्रको शीर्षकगत एकमुष्ठ रकमान्तर भने १ खर्ब ८९ अर्ब ८७ करोड ५५ लाख २७ हजार ७४३ रुपैयाँबराबरको भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ। ‘नियन्त्रक कार्यालयको अनुसार एउटै मन्त्रालयभित्रका विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गर्न पाउने भएकाले यसमा कुनै सीमा लाग्दैन। यसैले यो तथ्यांकमा अवस्थाअनुसार एउटै मन्त्रालयभित्रका विभिन्न शीर्षकका रकम थपघट गरिएको छ। तर, मन्त्रालयगत मात्र भएको होइन,’ नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक विभागको भनाइ छ। यद्यपि सो आवमा शीर्षकगत र मन्त्रालयगत गरेर पुँजीगत खर्चमा ५३.८३ प्रतिशत रकम रकमान्तरण भएको देखिन्छ। यसमा चालू खर्चबाहेक कुल विनियोजित बजेटको पुँजीगत शीर्षकको मात्रै रकमान्तर भने १२.८८ प्रतिशत भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

सरकारले पछिल्ला हरेक वर्ष विनियोजन गरेको बजेटमा नीति मिचेर रकमान्तर गर्दै आएको छ। प्रत्येक वर्ष विनियोजन ऐन बनाइन्छ तर पालना भएको देखिँदैन। अझ आवको अन्तिम महिनामा बढी रकमान्तर हुने ट्रेन छ। यो पनि नीतिविपरीत हो। किनभने हरेक आवको माघसम्ममा आवश्यक रकमान्तर गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। मन्त्रालयभित्रको एउटा शीर्षकको अर्को शीर्षकमा जती पनि रकमान्तर गर्न पाइन्छ। त्यसमा सीमा लाग्दैन। तर, खर्च शीर्षकमा मन्त्रालयबाट रकमान्तर गरेर अन्ततिर लैजान पाइँदैन। मन्त्रालयगतहरूले रकमान्तरण वर्षको अन्तिम सातामा गर्ने पुरानै गलत प्रचलन भएको अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल बताउँछन्। महालेखाले अन्तिममा गर्ने यस्तो गतिविधि अन्त्य हुनुपर्छ भनेको छ। अर्थशास्त्री खनाल यसलाई पहिल्यैदेखिको रोगको संज्ञा दिन्छन्। किनभने राजनीतिक दबाबको आधारमा असार ३१ गते कार्यालय बन्द भएपछि पनि रकमान्तर भएर निकासा भएको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा शक्तिशाली मन्त्रीको इच्छा भयो, शक्तिमा नभएका तर बाहिर भएका ठूला नेताहरूको दबाबका आधारमा विगतमा रकमान्तर भएको उदाहरणहरू छन्। यो रोग नियन्त्रण गर्नको निमित्त अर्थ मन्त्रालयले बजेट वक्तव्यमा थुप्रै कुराहरू उल्लेख गरेको छ। हरेक साल वैशाख मसान्तपछि कुनै पनि रकमान्तरण् गरिने छैन भनिएको छ। चैत्र मसान्तभित्र खर्च गर्न नसकेको रकम भए समयमै रकमान्तर गर्न भनिएको छ। साथै असारमा रकमान्तर गर्दै नगर्ने, असार २१ गतेपछि कुनै पनि निकासा नदिने भनिएको छ। तर लिखित नै बनाएको नीति पालना नगरिनुको कारण राजनीतिक दबाब भएको अर्थशास्त्री खनालले औंल्याए। यस्तो प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन कायम नभएको उनको ठहर छ। अझ त्यसरी लिएर गएको रकमको सदुपयोग हुँदैन।

आर्थिक वर्ष २०६५\६६ मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला एक नेताले असार ३१ गते साँझ राष्ट्रिय योजना आयोगको तत्कालीन उपाध्यक्ष जगदीश पोखरेलको कार्यालयमा कार्यकर्ता लगेर धर्ना कसेरै रकमान्तर गरेर थप निकासा दिन दबाब दिएको निकट स्रोतले बताएको छ। ‘यस्तो दबाबपछि असारमसान्तको दिन राति भए पनि निकासा गरिछाडे। यसका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) खोलेर एक नेताले भनेको जिल्लामा रकम निकासा गरिछाडेका थिए,’ स्रोतले भने, ‘श्रमदानबाट काम गर्न निकासा लिएर गएको सो बजेटले डोजर किनियो। काम सम्पन्न भयो। डोजर पनि आफ्नो नाममा गरे।’

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई रकमान्तरको राम्रो अभ्यास भएको एक नेताले बताए। यो वर्षको अन्त्यमा अझै रकमान्तर हुने संकेत अर्थमन्त्रीले देखाइसकेका छन्। किनभने आव सुरु भएको ६ महिनासम्म पुँजीगत खर्च एकल अंकमा मात्रै भएपछि अर्थमन्त्री शर्माले आक्रामक शैलीमा खर्च गर्न दबाब दिँदै आएका छन्। गत माघ १८ गते सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएरै उनले पुँजीगत खर्च गर्न बारम्बार दबाब दिइरहनु राम्रो नभएको र खर्च नगरे रकमान्तर गर्ने चेतावनी दिएका थिए। यसैक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले निर्देशन दिँदै भने, ‘हरेक मन्त्रालयका सचिवले खर्च हुन सक्ने\नसक्ने योजनाहरूको स्पष्ट विवरण दिनु।’ खर्च बढाउन नसक्ने मन्त्रालयको बजेट अर्कोमा सार्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए। अझ आगामी वैशाख ३० गते चुनाव घोषणा भएको छ। यसपछि चयन भएका नेतृत्वले पनि आवको अन्त्यतिर आफ्नो क्षेत्र अनुकूल रकमान्तर गरेर बजेटको दुरुपयोग हुन सक्ने सरोकारवालाको आशंका छ। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक बाट ।

 

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार