देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

एआईजीमा भागबन्डा : आईजीको दौडमा अब चार एआईजी

0

काठमाडौं – सत्तामा रहेका दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाल प्रहरीको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को तीन नयाँ दरबन्दीमा भागबन्डा गर्दै बढुवा सिफारिस गराएका छन् ।

मंगलबार तीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका हुन् । गृह मन्त्रालयको बढुवा सिफारिस समितिले डीआईजीहरू वसन्तकुमार पन्त, धिरजप्रताप सिंह र रवीन्द्र धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको हो । पन्त र सिंह कांग्रेसको कोटाबाट सिफारिसमा पर्दा धानुक भने माओवादी केन्द्रको जोडबलबाट बढुवा सिफारिसमा परेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत यो सिफारिस सदर भए अब नेपाल प्रहरीको आगामी नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)को दौडमा चार एआईजी हुनेछन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक साताभित्र उनीहरूलाई बढुवा गरे धानुक र सिंह पनि एआईजी विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापासँगै आईजीपीको दौडमा सहभागी हुनेछन् ।

तर, एआईजीका लागि सिफारिसमा परेका पन्त भने हालका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्रीकै ब्याची भएका कारण उनी थापासँगै ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर १९ वैशाख २०७९ मा अवकाशमा जाँदैछन् ।

हाल नेपाल प्रहरीमा एक प्राविधिकसहित ६ एआईजी छन् । यो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा एआइजी तहमा प्राविधिकसहित नौ दरबन्दी हुनेछ । थपिने पद साधारण सेवातर्फ हुनेछ ।

हाल महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, अपराध अनुसन्धान विभाग, कार्य विभाग, प्रशासन विभाग र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगन्जमा एआईजीको दरबन्दी छ ।

एआईजीको दौडमा डीआईजीहरू ईश्वरबाबु कार्की, प्रकाशजंग कार्की, घनश्याम अर्याल, वसन्त लामा, उत्तमराज सुवेदी र अरुणकुमार बीसी प्रतिस्पर्धामा थिए ।

प्रहरीमा एआईजीको नेतृत्वमा प्रदेश समन्वय विभाग बनाउने तयारी छ । त्यस्तै मानव स्रोत तथा प्रशासन विभागलाई अलगअलग गर्ने तयारी भएको बताइन्छ । यस्तै, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पनि एआईजीको दरबन्दी राख्ने तयारी छ । हाल ब्युरोमा डीआईजीले नेतृत्व गर्दै आइरहेका छन् ।

यसअघि एआईजी थपको विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ओ एन्ड एम गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । प्रधान कार्यालयको सो प्रस्तावलाई गृह मन्त्रालयले केही समयअघि नै अघि बढाएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले भने बजेट अभाव देखाउँदै सहमति नदिँदा एआईजी थपसम्बन्धी फाइल ती दुई मन्त्रालयमा नै घुमेको घुम्यै थियो । राजधानी दैनिक बाट ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार