देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

एमसिसी विवादमा शितलनिवासको चासो

0

(काठमाडौं) – सत्तारुढ दल नेकपामा एक वर्षदेखि बहस र विवादको घनचक्करमा रहेको अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसिसी) संसदबाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।

एमसिसीकै मुद्दामा छलफलका लागि डाकिएको नेकपाको सचिवालय बैठक दश दिनकै बीचमा दुईपटक स्थगित भएपछि छिनोफानोको विषय पेचिलो बनिरहेको वेला प्रधानमन्त्री केपी ओली भने यो मुद्दा टुंग्याउने ‘निर्णायक जिम्मेवारी’ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको हातमा रहेको निष्कर्षमा पुगेका छन् । तर, सभामुख सापकोटा भने प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमा प्रवेश गराउनुअघि नेकपाभित्र संस्थागत हिसाबले एउटा समझदारी बन्दा निर्णयका लागि अघि बढाउन सहज हुने बुझाइमा छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटाको यस्तो बुझाइ रहे पनि एमसिसीसँगको सहमतिअनुसार सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ३० जुन अर्थात् आगामी १६ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाबाट छिनोफानो गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।

‘एमसिसी अघिल्लो वर्षको ३० असारमै सभामुखज्यूको टेबुलमा पुगेको हो, त्यसैले उहाँले आवश्यक गृहकार्यका साथ सदनमा निर्णयार्थ पेस गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सम्भवतः उहाँ अहिले त्यही गृहकार्यमा हुनुहुन्छ होला । किनभने एमसिसी संसद्को विचाराधीन विषय बनिसकेको लामो समय भइसकेको छ ।’

सरकारले अघिल्ला सरकारहरूले गर्दै आएको कामलाई स्वामित्व लिएर निरन्तरताका रूपमा आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरिसकेकाले एमसिसीलाई गिजोल्नेभन्दा पनि संसदबाटै छिटो छिनोफानो होस् भन्ने चाहना बालुवाटारको देखिएको छ । एमसिसी सम्झौता तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको कारण उनीसहित त्यतिवेलाका सत्ता–साझेदार दलको प्रमुख नेताको हैसियतमा आफ्नै दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अझ बढी उत्तरदायी हुनुपर्ने बुझाइमा रहेका कारण प्रधानमन्त्री ओली संसदमा कार्यसूचीका रूपमा प्रवेश पाएपछि आवश्यकता परे मात्र पार्टी सचिवालय बैठक बोलाउने सोचमा देखिएका छन् ।

‘उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदा संसदमा जे कुरा राख्नुभो, उहाँको अहिलेको सोच त्यही नै हो,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार थापाले भने, ‘उहाँले हाउसले, माननीयहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो भनिसक्नुभएको छ । एमसिसी सम्झौता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार प्रचण्ड कमरेडको साथ–समर्थनमा बनेको सरकारले गरेको हो । त्यो ठीक छ भन्ने लागेर यो सरकारले क्याबिनेटबाट अनुमोदनका लागि पठाएको छ, अब प्रधानमन्त्रीको ठाउँबाट गर्नुपर्ने बाँकी काम छैन ।’

एमसिसी सभामुखको टेबुलमा भएकाले छिटो टुंग्याउनुपर्ने अवस्था रहेकाले अघि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएर दलका प्रतिनिधिका धारणा सुन्ने र समझदारीका आधारमा प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने दायित्व उनकै भएको बुझाइ बालुवाटारको छ ।
सभामुखले लामो समयदेखि विषय अड्काउन नहुने बुझाइमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे सभामुख सापकोटालाई बोलाएर औपचारिक छलफल भने गरेका छैनन् । गत २७ वैशाखमा सदन सञ्चालनका विषयमा शिष्टाचार छलफल भएबाहेक सभामुख सापकोटाले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर एमसिसीका सन्दर्भमा बेग्लै छलफल गरेका छैनन् । शिष्टाचार भेटपछि प्रधानमन्त्री र सभामुख दुवैले संसद् बैठकको भौतिक व्यवस्थापनको अवलोकन गरेका थिए ।

‘एमसिसी त टेबलै भएको छैन, तर संसदमा टेबल भएर छलफलसमेत भइसकेका थुप्रै विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयक पनि टुंगो लगाउनै बाँकी छ,’ सभामुखको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसकारण उहाँ राष्ट्रिय प्रश्नसँग जोडिएको एमसिसी सत्तारुढ दलले नै के गर्ने विषयमा छलफल गरेर छिटो टुंगो लगाइदिए सहज हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ ।’

गत चैतमा पनि सभामुख सापकोटाले राजनीतिक दलहरूले छलफलबाट टुंगो लगाएपछि त्यसअनुसार एमसिसी अघि बढाइने प्रस्ट संकेत गरेका थिए । त्यसयता सभामुख सापकोटा एमसिसीको मुद्दामा मौन रहँदै आएका छन् ।

एमसिसीको सकस : राष्ट्रपतिसँग प्रधानमन्त्री र प्रचण्डको भेट 
एमसिसी मुद्दा छिटो टुंगो लगाउन पार्टीभित्र सकस परिरहेका वेला गत सोमबार प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग दुई घन्टा लामो भेटवार्ता गरेका छन् । पार्टीभित्र विवाद चर्किएका वेला यसअघि पनि ओली र प्रचण्डले राष्ट्रपतिसँग छलफल गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा पछिल्लो भेटलाई अर्थपूर्ण रूपले हेरिएको छ ।

भेटमा एमसिसी, सरकारले ल्याएको बजेटलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भएको छ । बालुवाटार र प्रचण्डनिकट स्रोत दुवैले भेटवार्ताको पुष्टि गरे पनि राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव डा. भेषराज अधिकारीले भने भेटवार्तालाई इन्कार गरे । ‘भेटवार्ताबारे मलाई जानकारी भएन,’ संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अधिकारीले भने, ‘खोइ मलाई त्यसबारेमा केही थाहा छैन ।’ राष्ट्रपतिसँगको भेटको भोलिपल्ट मंगलबार प्रचण्डले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि एमसिसीमै केन्द्रित रहेर बेग्लै छलफल गरेका थिए ।

बैठक नबोलाएपछि नेकपाका शीर्ष नेता सशंंकित 
एमसिसीबारे छलफलका लागि गत २७ र ३२ जेठमा बोलाइएको बैठक दुवैपटक स्थगित भएपछि नेकपाका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीसँग सशंकित बनेका छन् । त्यसयता अनौपचारिक तहमा पनि नेकपाका नेताहरूबीच छलफल भएको छैन । दुवैपटक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरिएको सूचना बालुवाटारबाट सम्प्रेषित भएको थियो ।

‘एमसिसीमा छलफल गर्ने भनिएको थियो, अनिश्चितकालका लागि स्थगित भनेर सूचना आयो, त्यसलाई एभोइड गर्न खोजेको हो कि, अरू केही भएर हो कि यत्रो समयपछि निर्धारण भयो किन स्थगित गरियो, मलाई त अचम्म लागिरहेको छ,’ वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने । खनाल पार्टीद्वारा गठित एमसिसी अध्ययन कार्यदलका संयोजकसमेत हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरू भने पार्टीको म्यान्डेटअनुसार एकीकृत धारणाका साथ समस्या सुल्झाउने गरी सुझाब पेस गर्नुपर्ने भए पनि बहुमतका नाममा विवाद तन्काउने र समस्या खडा गर्ने नियतका साथ कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गरेको बुझाइमा छन् । ‘एउटै ठोस सुझाब आओस् भन्ने उद्देश्यले गठन भएको थियो, तर झन् गिजोल्ने नियतका साथ प्रतिवेदन आयो, तैपनि अध्यक्षको तहमा, सचिवालयमा छलफल होला, कसको के अडान होला त्यहीँ स्पष्ट होला,’ प्रधानमन्त्रीनिकट एक स्थायी समिति सदस्यले भने ।

नेकपाभित्र एमसिसी यथास्थितिमै पारित गर्ने कि संशोधनसहित पारित गर्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखिको विवाद टुंगिएको छैन । १० वैशाखमै स्थायी समितिका २० सदस्यले स्थायी समिति बैठक बोलाउन माग गरेका थिए । तर, उनीहरूले बैठक माग गरेको सात हप्ता बितिसक्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन । एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि १६ असारभित्र संसदबाट निर्णय गरिसक्नुपर्ने भएकाले नेकपा नेतृत्व छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने दबाबमा छ । नयाँ पत्रीका बाट साभार ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार