देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

एमसीसी अनुमोदनको सकस

0

काठमाडौं –  सरकारले बहुचर्चित एमसीसी बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्न जोडबल गरेको छ। त्यसको तयारी स्वरूप प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मंगलबार बिहानदेखि राजनीतिक परामर्शमा सक्रिय रहे। प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना पार्टी कांग्रेसको संसदीय दलको बैठक बसाले। कांग्रेसकै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले एमसीसीबारे १२ बुँदे धारणा तय गरेको छ। तर, सत्तारुढ गठबन्धनका अरू दलले मुख खोलेका छैनन्। यसअघि फरक–फरक धारणा देखिएको थियो। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले बुधबार बिहान आआफ्नो संसदीय दलको बैठक बोलाएका छन्।

कांग्रेसले कुनै पनि बहानामा एमसीसी सभामुखले रोक्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ। ‘राष्ट्रिय हित, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीति र पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको यो संवेदनशील विषय तथा आमचासो र सरोकारको विषय जनप्रतिनिधि संस्था सार्वभौम संसद्मा प्रस्तुत र छलफल गराउनु सभामुखले कुनै पनि बहानामा रोक्न, आलटाल र अवरोध गर्न मिल्दैन’, कार्यसम्पादन समितिको निर्णय छ, ‘यो संवेदनशीलतालाई बुझेर तत्काल यो विषयलाई संसद्को एजेन्डा बनाउनु सभामुखको जिम्मेवारी हो।’

उसले २०६८ सालदेखि सम्झौताका विभिन्न प्रक्रियामा सहभागी दलहरू संसदीय अनुमोदनमा सकारात्मक हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा अनुदान प्राप्त गर्न थालेको प्रक्रिया खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल हुँदै अघि बढेको कांग्रेसले स्पष्ट पारेको छ। त्यसपछि अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र सरकारबीच २०७४ भदौ २९ गते सम्झौता भएको थियो। त्यति बेला पनि देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए।

सरकारले सम्झौता अनुमोदन गर्न २०७६ असार ३० मा संसद्मा दर्ता गरेको थियो। त्यस बेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए। तर, कतिपय बुँदाप्रति दलहरूबीच चर्को विवादका कारण सम्झौता संसद्मै अड्किएको हो। अमेरिकाले फागुन १६ भित्र अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने डेडलाइन दिएको छ।

कार्यसूचीमा राख्न भनिसकेँ : देउवा
प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी बुधबारकै कार्यसूचीमा राख्न आफूले सभामुख अग्नि सापकोटालाई आग्रह गरेको बताएका छन्। देउवाले दलको बैठकमा यसबारे जानकारी दिँदै एमसीसीका पक्षमा उभिन निर्देशन दिए। ‘हामी एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउने पक्षमा छौं’, प्रधानमन्त्री देउवाको बैठकको भनाइ उद्धृत गर्दै महामन्त्री गगन थापाले भने, ‘यस विषयमा सभामुखलाई पनि भनिसकेको छु।’

देउवाले एमसीसी अनुमोदन गर्न सबै दलको सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गरे। ‘हामीले जुन एमसीसी संसद्मा टेबल गर्ने भनिरहेका छौं, यो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ असार ३० गते नै संसद्मा दर्ता गराएको हो,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै महामन्त्री थापाले भने, ‘अहिलेको सरकारले एमसीसी अघि बढाउँदा यो विषयमा एमाले झनै खुसी पो हुनुपर्ने हो।’

महामन्त्री थापाले नेकपाकै पालामा एमसीसी पास गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले अडान लिएको र अहिले पनि पुरानै अडानमा प्रतिबद्ध रहेको बताए। भने, ‘प्रतिपक्षमा रहँदा र सरकारमा रहँदा कांग्रेसले डबल स्ट्यान्डर्ड राख्दैन।’

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बुधबार नै एमसीसी संसद्मा टेबल हुने बताए। उक्त विषयमा गठबन्धन दलहरूबीच सहमति भइसकेको प्रवक्ता डा. महतको भनाइ छ। ‘सभामुखज्यूले एमसीसी टेबल गर्ने प्रतिबद्धता दिनुभएको छ’, डा. महतले भने, ‘ढुक्क हुनुस् पास हुन्छ। आज टेबल हुन्छ।’

माओवादी नेतृत्वकै सरकारका पालामा एमसीसीको प्रक्रिया सुरु भएको महतले बताए। ‘बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुँदा र नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री हुँदा प्रक्रियामा गएको हो,’ उनले भने, ‘ओलीजीको सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर संसद्मा दर्ता गराएको हो। अनि, अहिले खोक्रो राष्ट्रवाद देखाएर हुन्छ ?’

तीन नेताबीच बैठक
देउवाले माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बुधबारै एमसीसी टेबल गर्ने तयारीबारे बताए। दाहाल र नेपालसँगको छलफलपछि देउवाले पार्टीको संसदीय दलको बैठक गरे। कार्यव्यवस्थाको बैठक राख्न सभामुख सापकोटालाई टेलिफोन गरे।

तीन नेताबीचको छलफल एमसीसीका विषयमा केन्द्रित थियो। बालुवाटार स्रोतका अनुसार अरू दिनजस्तो धेरै लामो छलफल भएन। ‘बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने वातावरण मिलाउनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले बैठकको सुरुमै प्रस्ताव राख्नुभयो,’ प्रधानमन्त्रीनिकट बालुवाटार स्रोतले भन्यो। त्यसपछि दाहाल र नेपालले ‘केही समय पर्खिनुस् अहिले हतार नगरौं’ भन्ने जवाफ दिएका थिए। देउवाले भने अब एमसीसी रोक्न नहुने अडान राखेका थिए।

‘तपाईंहरू असन्तुष्ट भएका बुँदा ल्याउनुहोस्भन्दा पनि ल्याउनुहुन्न। अब मिति सार्दा अमेरिका मात्र हैन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै विश्वसनीयता गुम्न सक्छ,’ देउवाले भनेका थिए। बैठक सकिने बेला देउवाले ‘संसद्मा तपाईंहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ भने आस छ’, भनेर आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि तिनै नेता हाँसेर निस्किएको बालुवाटार स्रोतले जनायो।

दलको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले एमसीसीमा के–कस्ता व्यवस्था उल्लेख छन् भनेर प्रष्ट पारेका थिए। ‘एमसीसी संसद्बाट अनुमोदनको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय भएको छ,’ सचेतक पुष्पा भुसालले भनिन्।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा दर्ता गरेकै एमसीसी टेबल गर्न लागिएकाले एमालेले पनि सहयोग गर्ने बताए।

सभामुखले बोलाए कार्यव्यवस्था बैठक 
प्रतिनिधिसभा बैठकका कार्यसूची तय गर्न सभामुख अग्नि सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बुधबार बिहान बोलाएका छन्। बुधबार साढे ११ बजे बैठक तय भएको सभामुखका प्रेसविज्ञ श्रीधर न्यौपानेले जनाए। प्रतिनिधिसभा बैठक दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ।

दाहाल र नेपालसँगको बैठकपछि देउवाले सभामुखलाई टेलिफोन गरी कार्यव्यवस्था बैठक बोलाउन आग्रह गरेको एक नेताले बताए। सरकारले आफ्ना एजेन्डाहरू अघि बढाइदिन कार्यव्यवस्थामा सभामुख र दलहरूसँग औपचारिक आग्रह गर्ने चलन छ। कानुनमन्त्री समितिका पदेन सदस्य हुन्छन्। सरकार र संसद्बीच समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी कानुनमन्त्रीकै हुन्छ।
संसद् सचिवालयले तय गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा भने एमसीसी छैन। सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले सम्भावित कार्यसूची संशोधन हुन सक्ने बताए। ‘कार्यव्यवस्थाको बैठकमा एमसीसीबारे छलफल भयो भने कार्यसूची संंशोधन हुन सक्छ’, पाण्डेले भने।

माओवादी र समाजवादीले बोलाए दलका बैठक 
एमसीसीबारे निर्णय लिन गठबन्धनका माओवादी केन्द्र र समाजवादीले बुधबार बिहान आआफ्नो संसदीय दलका बैठक बोलाएका छन्। माओवादीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बैठकको निर्णयअनुसार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको पार्टीको धारणा राखिने बताए। दलको बैठक १० बजे बोलाइएको छ। सभामुखले साढे ११ बजे कार्यव्यवस्था बैठक राखेका छन्। एकीकृत समाजवादीले दलको बैठकबाट निर्णय गर्ने प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले बताए।

एकै दिन हुँदैन निर्णय
प्रतिनिधिसभामा बैठकमा एमसीसी टेबल गरेकै दिन त्यसमाथि निर्णय भने हुँदैन। पहिलो दिन पेस गर्ने, अर्को दिन सैद्धान्तिक छलफल (विचार गरियोस्) भन्ने प्रस्ताव पारित गर्ने, त्यसपछि मात्रै निर्णय प्रक्रियामा लैजानुपर्छ।

सचिवालयका अधिकारीहरू पनि यसको निर्णय प्रक्रियाप्रति एकमत छैनन्। केहीले सम्झौतामा सांसदहरूलाई संशोधनका लागि ७२ घण्टाको समय दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। केहीले भने सम्झौतामा अब संशोधनको गुञ्जायस नभएकाले सांसदहरूलाई समय दिनु नपर्ने तर्क गरिरहेका छन्। सचिवालयका प्रवक्ता पाण्डेले भने संशोधनका लागि ७२ घण्टा समय दिने तयारी भइरहेको बताए।

के गर्छ एमाले ? 
प्रमुख विपक्षी एमालेले संसद् अवरोधलाई निरन्तरता दिने भएको छ। पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले पदमुक्त नगरेको भन्दै उसले लगातार अवरोध गर्दै आएको छ। प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बुधबार पनि एमालेले विरोधलाई निरन्तरता दिने बताए।

‘हामी आफ्नो नियमित प्रक्रिया गर्छौं नै,’ नेता भट्टराईले भने, ‘अबरुद्ध त हुँदैन। उहाँहरू (सत्तापक्ष)ले आफना एजेन्डा ल्याउनुभएकै छ। बजेट नै पास गर्नुभयो। तर, हामी निरन्तर आन्दोलनमै छौं।’
उनले प्रतिपक्षको आन्दोलनलाई सत्तापक्षले बेवास्ता गरेको भन्दै यस्तो प्रवृत्ति कतै नभएको टिप्पणी गरे। ‘संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्ष उभिँदा मात्रै पनि संसद् चल्दैन्,’ भट्टराईले भने, ‘तर जसरी हुन्छ, गुरिल्ला शैलीमा पेल्नुपर्छ भन्ने मात्रै हुन्छ। हाम्रो पूर्ववत अभियान जारी नै राख्छौं।’ अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक बाट ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार