देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

ओलिको अबको यात्रा ….

0

भवनाथ आचार्य

विश्व कोरोना भाईरसको महामारीका कारण आक्रान्त भएको वर्तमान समयमा नेपालमा भने कोरोना लाई समेत माथ गर्नेगरी राजनैतिक सरगर्मी बढेको छ । नेपाली राजनिती नेपालबाट मात्रै चल्दैन भन्ने चर्चा चलिरहेका बेला पछिल्लो समय दुई छिमेकी मुलुकले नेपालमा बढाएको चलखेलले यो चर्चालाई थप पुष्टि गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपि ओलीले शुरु गरेको गुठी बिधेयक पानि जहाज देखी एमसिसी र सिमा नक्सा सम्म आईपुग्दा एउटा पनि बिषय टुङ्ग्याउन नसक्नु ‌ओलीको असक्षमता मात्र नभई पार्टि एकिकरणको आवरणमा भएको चरम गुटबन्दी पनि हो ।

केहि समय अघी मात्रै प्रधानमन्त्री ओलिले अद्ध्यादेश मार्फत ल्याएको दल बिभाजन तथा संबैधानिक बिधेयकका कारण पछिल्लो समय तरङ्गीत बन्दै आएको नेपाली राजनिती आजका मितिसम्म सेलाएको छैन । दुई शक्ति केन्द्रलाई खुलमखुल्ला मैदानमा देखिनेगरी खेल्ने वातावरण बनाईदिएका ओलिलाई त्यसको ब्यबस्थापन अहिलेको गम्भिर चुनौति बनेको प्रष्ट देखिन्छ । करिब दुईतिहाई बहुमतको बलियो सरकारको नेतृत्व गरेका आवरणमा असाध्यै मजबुत देखिने वर्तमान नेकपाको सरकार ईतिहासकै कमजोर देखिनु ओलिको व्यक्तिगत दम्भ र एकल निर्णय गर्ने परिपाटीले ग्रस्त ओलिको नसुध्रीएको आचरण भएको आवाज नेकपा भित्रै ब्यापक रुपमा उठिरहेको अवस्था छ ।

राजनैतिक रुपमा तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपामा एकिकरणको तेश्रो बर्ष हुँदा पनि भावनात्मक एकिकरण भएको देखिँदैन । सांगठनिक रुपमा तल्लोतहसम्म संरचनागत हिसाबले एकिकरणको करिब टुङ्गिएको भएपनी अपवाद बाहेक एकताको अन्तर्वस्तु कार्यकर्ता सम्म नपुगेकै हो । जसको फलस्वरुप अहिलेको नेकपाको आगामि यात्रा त्यती सहज देखिंदैन । हुन त प्रधानमन्त्री ओली नेकपा एमालेभित्र पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि लामो लडाइँ लडेका नेता हुन् । तर, जबदेखि उनी पार्टी अध्यक्ष भए त्यसवेलादेखि नै उनमा तानाशाही प्रवृत्ति हाबी भयो । अझ सत्तामा पुगेपछि त उनको यो ‘ट्रेट’ झनै मुखर भयो ।

आफुलाई सत्ताको शिखरमा पुर्‍याउने पार्टीलाई बेवास्ता गर्दै आफूखुसी अघि बढ्नु उनले आफ्नो विशेषाधिकार भन्ने ठाने । देशवासीका नाममा उनले गरेको सबैभन्दा पछिल्लो सम्बोधन लाई लिन सकिन्छ । त्यस दिन सचिवालयको पूर्वनिर्धारित बैठक थियो । उनले बैठकपछि पनि त्यो सम्बोधन गर्न सक्थे । त्यसो गर्दा नेतृत्व पंक्तिबाट उनको सम्बोधनका लागि केही ‘फिडब्याक’ पनि प्राप्त हुन सक्थ्यो र उनको सम्बोधनको स्वामित्व सचिवालयले पनि लिन्थ्यो । यही अध्यादेशका विषयमा हेरौँ न । प्रधानमन्त्रीको नियत साँच्चै साफ थियो भने उनले पहिले सचिवालयको बैठक राख्थे र त्यहाँ सहमति जुटाएर त्यसपछि क्याबिनेट बैठकमा लान्थे । तर, यहाँ पनि बिब्ल्याँटो बाटो नै रोजे । पहिले क्याबिनेटबाट पास गराए र पछिबाट सचिवालयलाई ‘ब्रिफ’ गरे । कहाँ गयो लोकतन्त्रप्रतिको उनको निष्ठा ? र, कहाँ गयो पार्टी नेतृत्व सँगसँगै हिँड्नुपर्ने पद्धतिसंगत बाटो ? यो नभ्याएर वा आत्तुरी परेर गरिएको व्यवहार होइन, बरु सोची–सम्झी चलिएको चाल हो ।

अर्कोतिर नेकपा भित्रैबाट प्रधानमन्त्री ओलीले ‘नेकपा एमाले दर्ता गर्न’ निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिन लगाएको विषयले तरंग उत्पन्न भएको छ। नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निवेदन दिनुका पछाडि प्रधानमन्त्री ओली रहेको आरोप लगाएका छन् भने नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले त ओलिको संलग्नताको प्रमाण दिन आफु तयार रहेको बैठकमै बताएका थिए । त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले खण्डन गरेका छन्। पार्टी दर्ता गर्न निवेदन परेपछि प्रधानमन्त्री ओली जुनसुकै हदसम्म जान सक्ने अड्कलबाजी सत्तारूढ नेकपाकै नेताहरूले पनि गरिरहेका छन्। बालुवाटारले भने यसलाई ‘प्रधानमन्त्रीलाई ब’दनाम गराउने’ प्रयासका रूपमा बुझेको छ।

त्यस्तै गरै पार्टी नेतृत्वले राजीनामा मागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटका साथै पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधवकुमार नेपाल पक्षका केही नेताहरुलाई बालुवाटारस्थित निवासमा बोलाएर बुधबार विहान छलफल गरेका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला सं’कटमा छन्। पार्टीभित्रैबाट उनको राजीनामा मागिएको छ। उनी स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा अल्पमतमा छन्। यस्तो समयमा कतिपयले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई जोगाउन जस्तोसुकै कदम चाल्न सक्ने अड्कलबाजी गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सं’कटकाल घोषणा गरेर संसद वि’घटन गर्न सक्ने पनि अड्कलबाजी गरिएको छ।

यस्तै संसदको बजेट अधिबेशन भनेर चिनिने चालु बर्षे अधिबेशनको समाप्ति सँगै यसअघि बिबादित बनेको दल बिभाजन सम्बन्धि बिधेयकअध्यादेश मार्फत पुन ल्याएर ओलिले अन्तिम अवस्थामा दल बिभाजन सम्म पुगेरै भएपनी बहु चर्चित अमेरिकी परियोजना एमसिसी प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेसको सहायतामा अनुमोदन गर्छन भन्ने एकथरिको तर्कलाई पनि कमजोर आँक्न सकिन्न ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सं’कटकाल घोषणा गर्न सक्छन्। प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबीच मंगलबार भएको भेटवार्ताले यस्ता अड्कलबाजीमा बल पुर्‍याएका छन्। बालुवाटार स्रोतको भनाई छ्, ‘सरकारलाई कुनै सं’कट छैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले सं’कटकाल लगाउनेबारे सोच्ने कुरै भएन।

 

 

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार