देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

देउवाको सरकार सञ्चालन शैली, ओलीकै नीतिलाई अनुमोदन ?

0

काठमाडौँ – तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चार वर्षअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई आफूमातहत ल्याउँदा चर्को विरोध गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले तीनै निकायलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउन मानेका छैनन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थमा सार्न केही समययता आग्रह गरिरहेका छन् तर बालुवाटार सकारात्मक नभएकै कारण यी दुईसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमातहत ल्याएका दर्जनभन्दा बढी शक्तिशाली निकाय अहिले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमै छन् ।

‘अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरिराख्नुपर्ने राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पूर्ववत् अवस्थामै राख्दा काममा प्रभावकारिता अझै बढ्न सक्ने ठानेर अर्थमन्त्रीज्यूले ल्याउने कोसिस गर्नुभएको थियो, हामीलाई पनि आफ्नो तहबाट कोसिस गर्नु भन्ने आदेश भएको हो,’ अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘सुरुमा प्र्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिनुभएको थियो । पछि ‘म्याडम’ (आरजु) मान्नुभएन भन्ने कुरा सुन्नमा आयो ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले २०७४ फागुन ११ मा नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) निमावली संशोधन गरेर यी दुईसहित राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याएका थिए । कार्य विभाजनसँग सम्बन्धित नियमावली संशोधन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्ने भनेर ३५ वटा काम तोकिएका थिए । राज्यका शक्तिशाली तीनवटा निकाय थपिएपछि पनि ओलीले पुनः नियमावली संशोधन गर्दै आफूमा शक्तिकेन्द्रित गर्दै लगेका थिए ।

पछिल्लो पटक उनले कानुन मन्त्रालयमातहत रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकिलको सम्पर्क निकाय, समाज कल्याण परिषद् मातहत रहेको गैरसरकारी संस्थाको नियमन गर्ने अधिकार, राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजना निगरानी गर्नेलगायत अधिकार आफूमातहत ल्याई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट सम्पादन हुने कामको सूची नै ४८ वटा पुर्‍याएका थिए । यीबाहेक प्रधानमन्त्री विभिन्न विश्वविद्यालयका कुलपति हुने व्यवस्था छ ।

संसद्मा दुई तिहाइभन्दा बढीको समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले एउटै व्यक्तिमा शक्तिकेन्द्रित गर्न खोजेको भन्दै त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा देउवाले ओलीलाई ‘सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी’ को संज्ञा दिएका थिए । कांग्रेसले त देशैभर विरोध प्रदर्शनसमेत गरेको थियो ।

‘आफैं कार्यकारी प्रमुख भएका बेला तिनै प्रश्न आउँदा देउवा किन ती निकायलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन चाहँदैनन् त ?’ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘ओलीले आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्री हुँदा त यी दुई निकायलाई आफूमातहत ल्याएका थिए भने अहिले फरक पार्टीका अर्थमन्त्री छन् । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीले दिन नचाहेको हुन सक्छ ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता कृष्णबहादुर राउतले भने यस विषयमा केही बोल्न चाहेनन् । ‘हाम्रो तहमा जानकारी छैन,’ उनले भने ।

सिद्धान्ततः राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जन्म भएको हो । त्यसैगरी राजस्व चुहावट र आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न राजस्व अनुसन्धान विभाग र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति छानबिन गर्नका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग स्थापना भएका थिए । पछिल्लो पटक यी शक्तिशाली निकाय राजनीतिक नेताको हतियार बन्न थालेपछि व्यावसायिकता मर्दै गएको धेरैको बुझाइ छ ।

राज्यका महत्त्वपूर्ण यी संरचनामा भइरहेको राजनीतीकरणको असर कतिसम्म पर्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ– राजस्व अनुसन्धान विभागले बाराका उमाशंकर रायभर र दोलखाका लछुमन माझीसहित ८ जनाविरुद्ध लगाएको राजस्व छलीका मुद्दा । दुई गाँस खानाका लागि मजदुरी गर्नुपर्ने हैसियतमा रहेका रायभरलाई २८ करोड र लछुमन माझीसहितलाई ५ करोड ५६ लाख बिगोसहितको मुद्दा दायर गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभागले वास्तविक राजस्व छल्नेहरूमाथि भने अनुसन्धान गर्ने जाँगर नै देखाएन । ‘यस्ता निकायलाई स्वायत्त नबनाएर प्रधानमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयमातहत राख्दा हुने यही हो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘आर्थिक लेनदेन नमिलेका आधारमा यस्तै निकायलाई दुरुपयोग गरेर पूर्वाग्रह साध्ने कामसमेत शक्तिशाली व्यक्तिबाट हुने गरेका छन् । जसको सरकार भए पनि यस्ता निकाय स्वायत्त हुनुपर्छ । नत्र चोरलाई चौतारो भनेजस्तो हुन जान्छ ।’

आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन ओलीले अर्थ मन्त्रालयमातहत रहेका दुई शक्तिशाली विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा ल्याइएको भनेर प्रश्न उठाउँदै आएका देउवाले अहिले त्यही प्रश्न आफूतिर फर्कंदा भने मौन छन् । संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार शक्तिको प्रदर्शन र कतिपय अवस्थामा नियन्त्रण गर्न पाइने उद्देश्यले यस्ता निकायलाई स्वायत्त हुन नदिने अभ्यास छ । राजनीतिक रूपमा निर्णय गर्नुपर्ने परिस्थितिमा बाहेक यस्ता निकायलाई व्यावसायिक रूपमा काम गर्न स्वायत्तता छाड्नुपर्ने अधिकारीले बताए । कार्यकारी प्रमुखको काम बोझिलो हुने भएकाले सबै क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीले हात हाल्न नहुने उनको तर्क छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले डाक्टर, अर्थशास्त्री, वकिल सबैको काम मै गर्छु भन्ने होइन, अलग निकाय सिर्जना गर्नुको अर्थ यिनमा विज्ञता चाहिन्छ, काम गर्ने शैलीमा विशिष्टिता चाहिन्छ भन्ने हो । राजनीतिक निर्णय प्रधानमन्त्रीको हातमा हुन्छ तर यस्ता निकायलाई जरोदेखि नै प्रभावित बनाउने काम गर्न हुन्न । अनुसन्धानकै काममा प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्ने, कुन प्रमाण लिने र कुन नलिने भनेर निर्देशन दिने हो भने विवेकको कुरा रहँदैन,’ अधिकारीले भने, ‘समस्या आउँदा निकास दिने काम प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारको विषय हुन्छ तर व्यावसायिक रूपमै निर्णय गर्न नदिने प्रवृत्ति राम्रो हुन्न ।’

ओलीले प्रधानमन्त्रीमातहत लगेपछि हालका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पनि फिर्ता ल्याउने प्रयास नगरेका होइनन् । तर, देउवाले प्रधानमन्त्रीमातहत रहिसकेकाले फिर्ता पठाउन मानेनन् । गुप्तचरी निकायसँग सूचनाको सिधा पहुँच हुने भएकाले प्रधानमन्त्री देउवाले यो निकायलाई आफूमातहत नै राख्न चाहेको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।

एउटै पार्टीका प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हुँदा त स्वार्थ बाझिन्छ भने फरक पार्टीको अर्थमन्त्री रहेका बेला देउवाले आफूमातहत रहेका राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पठाउन तयार हुने कुरै भएन । ‘राजस्वको लक्ष्य निर्धारणसँग सम्बन्धित क्षेत्रका काममा विभागले अर्थ मन्त्रालयसँगै समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले यी दुई विभाग अर्थ मन्त्रालयमातहत ल्याउन मन्त्रीले प्रयास गर्नुभएको थियो, हामीलाई पनि प्रयास गर्नुपर्‍यो भनेर भन्नुभएको हो,’ अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘तर बालुवाटार तयार भएन । खासगरी त्यसमा म्याडम (आरजु) ले नमानेको कुरा हामीले सुन्यौं ।’

ओलीले ७७ जिल्लाकै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तालुकदार मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई बनाएका छन् । त्यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय कानुन मन्त्रालयमातहत थियो । कानुन मन्त्रालयमातहत रहे पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्वायत्तजस्तै थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिव रहेर लामो समय काम गरेका पूर्वप्रशासक कृष्णहरि बाँस्कोटा संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री बलियो हुने सैद्धान्तिक मान्यता रहे पनि कामको प्रभावकारितालाई लिएर भने प्रश्न उठ्ने बताउँछन् । उनका अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएको चार वर्ष बित्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको तुलनामा प्रभावकारी काम गर्न सकेनन् ।

‘प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव र जिम्मेवारी पाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवले जिम्मेवारी लिनुपर्छ तर यसो भन्दैमा फेरि अर्थ मन्त्रालयमा ती निकायलाई लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिक बाट ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार