देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद्‍ समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट

0

काठमाडौं – कर्णाली प्रदेशको भर्खरै पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्‍ विस्तार गर्दा समावेशी नगरिएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट परेको छ । मंगलबार अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र ईनसेक अधिकृत टीका विष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गरेका छन् ।

संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तलाई लत्याएर एकलौटी तरिकाले मन्त्रिपरिषद्‍ विस्तार गरिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालिएको हो ।

संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आदारमा प्रदेश सभामा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद्‍ गठन गर्नु पर्ने प्रावधान छ ।

महिला र दलितको प्रतिनिधित्व हुने गरी पुनः मन्त्रिपरिषद्‍ विस्तार गर्न आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेको ईनसेक अधिकृत टीका विष्टले बताइन् ।

यस्तो छ रिट निवेदन –

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार