देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

काँग्रेसमा देउवाविरुद्ध महामन्त्रीद्वयको ‘विद्रोह’

0

काठमाडौं – कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सिर्जना गरेको पार्टीको संगठनात्मक गतिरोध अन्त्य गर्न महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सक्रिय बन्न थालेका छन् ।

नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाउँदै आएका महामन्त्रीहरूले विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै बिहीबार जिल्ला सभापतिहरूको बैठक बोलाएर नेतृत्वप्रति दबाब खडा गरेका छन् ।

कतिपयले यसलाई पार्टीभित्र महामन्त्रीहरूको ‘रचनात्मक विद्रोह’ को संज्ञा दिएका छन् । पार्टी सदस्यतालाई प्रविधिमैत्री बनाउनेदेखि संगठनका गतिविधि र गुनासो सुन्न आयोजना गरिएको बैठक शुक्रबारसम्म चल्नेछ ।

नेतृत्वले एक वर्षदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक नबोलाउँदा कांग्रेसमा अहिलेसम्म प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समीक्षासमेत भएको छैन । त्यसयता घटित थुप्रै राजनीतिक घटनाक्रममा समेत केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाएर छलफल गरिएको छैन । सत्ता गठबन्धनको टुटफुट र राष्ट्रपति निर्वाचनलाई देखाएर बैठक टार्दै आएका सभापति देउवाले पछिल्लो समय भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पार्टीका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाणलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादित बहस पार्टीभित्र प्रवेश गराउन नचाहेकै कारण बैठक डाकेका थिएनन् ।

महामन्त्रीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार प्रयोग गरेर गतिविधि बढाउन थालेपछि दबाबमा परेका देउवाले असार २७ मा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएका छन् । बैठक राख्न तथा विधि, विधान र पद्धतिअनुसार पार्टी सञ्चालन गर्न बारम्बार गरेको आग्रह र सुझावको सुनुवाइ नभएपछि महामन्त्रीहरूले सभापति देउवालाई नै ‘क्रस’ गरेर अघि बढ्न खोजेको सन्देश दिएका छन् । जिल्ला सभापतिहरूको बैठक यसैको दोस्रो शृंखला हो । यसअघि उनीहरूले पार्टीका निर्वाचित स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग ‘भर्चुअल’ अन्तर्क्रिया गरेका थिए । तत्काल केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक नबोलाइएको भए तेस्रो चरणमा महामन्त्रीहरूले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई संगठन परिचालनका लागि देशभर खटाउने तयारीसमेत गरिरहेका थिए ।

संस्थापनपक्षीय एक पदाधिकारीका अनुसार महामन्त्रीहरूले जिल्ला सभापतिको बैठक बोलाउँदा पनि नेतृत्वलाई पूर्वजानकारी गराइएको थिएन । बैठक बोलाइसकेपछि मात्रै महामन्त्रीहरूले देउवालाई जानकारी गराउनुका साथै उपस्थितिका लागि आग्रह गरेका थिए । यी गतिविधिबाट सशंकित देउवा महामन्त्रीहरूले बोलाएको बैठकमा उपस्थित भएनन् । कांग्रेसका एक नेताले महामन्त्रीहरूले नेतृत्व गरेर जिल्ला सभापतिहरूको राष्ट्रिय बैठक सम्भवतः पहिलो पटक भएको बताए । महामन्त्री शर्माले भने सभापतिसँग परामर्श गरेरै बैठक राखिएको बताए । नेतृत्वसँग सल्लाह नगरी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा जिल्ला सभापतिको भेला गर्न असम्भव हुने बताउँदै उनले विधानले दिएको अधिकार र जिम्मेवारीअनुसारका काम गरिएको बताए ।

‘केही सभापतिसँग हामी असन्तुष्ट छौं भनेर होटलमा भेला गरी फरक मत प्रकट गर्ने कुराभन्दा केन्द्रीय कार्यालयमै विधिवत् र संस्थागत छलफल गर्ने कुरा रचनात्मक हो,’ शर्माले भने, ‘यो गर्नुपर्ने महामन्त्रीको जिम्मेवारीभित्रको काम पनि हो ।’ बैठकमा ४२ जिल्लाका सभापति र १८ जिल्लाका प्रतिनिधि गरी ६० जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व थियो । सभापतिलाई जानकारी नदिएको भन्दै संस्थापन पक्षका केही जिल्ला सभापति अनुपस्थित थिए भने उपस्थित केहीले यसबारेमा महामन्त्रीहरूसँग प्रश्न गरेका थिए । प्रश्न गर्नेमा स्याङ्जाका सभापति राजु थापा, रूपन्देहीका सभापति रामकृष्ण खाण र संखुवासभाका सभापति दीपक खड्का मुख्य थिए ।

‘अर्कै उद्देश्यले बैठक बोलाइएको हो कि भनेर हामीलाई शंका लागेर प्रश्न गरेका हौं, महामन्त्रीहरूले पार्टी संगठनको हितका लागि बोलाइएको जानकारी दिएपछि चित्त बुझ्यो,’ खड्काले भने, ‘पार्टीका केही गतिविधि नभएका बेलामा यति गर्नुलाई राम्रो मान्नुपर्छ ।’ विधानले महामन्त्रीलाई पार्टीका निर्णय कार्यान्वयन गराउने, कार्यान्वयनका लागि सुपरिवेक्षण गर्ने/गराउने, पार्टीका संरचनालाई क्रियाशील बनाउने र सदस्यता व्यवस्थापन तथा वितरणको जिम्मेवारी दिएको छ । सहमहामन्त्री जीवन परियार वर्ष दिनपछि पार्टीका ‘साथीहरू’ ले कुरा राख्न पाउनु पनि ठूलो मान्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘बोल्ने, संगठनका कुरा राख्ने कुनै फोरम नै थिएन, यो बैठकमा सभापतिहरूले आफूलाई लागेका कुरा पनि राख्न पाउनुभएको छ,’ उनले भने ।

पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले बैठक वैधानिक रहे पनि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल गरेर बोलाएको भए अझै राम्रो हुने बताए । ‘महामन्त्रीहरूले विधानले दिएको जिम्मेवारीअनुसार नै बैठक बोलाउनुभएको छ, यसलाई अन्यथा मान्न हुन्न तर केन्द्रीय कार्यसमिति बोलाइसकिएको अवस्थामा सबैसँग छलफल गरेर केन्द्रीय समितिको अनुमोदनपछि बोलाइएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

बैठकमा जिल्ला सभापतिहरूले पार्टी संगठन शिथिल भएको, चुनाव जितेर पनि पार्टीमा उत्साह नभएको, आफ्नै पार्टी संलग्न रहेको सरकारले प्रभावकारी काम देखाउन नसकेको, कांग्रेस गठबन्धनको सहयोगीजस्तो मात्रै देखिएको लगायतका मुद्दा उठाएका थिए । उनीहरूले पार्टीभित्र एकता हुनुपर्ने, पार्टी सञ्चालन विधि, विधानअनुसार फरक कार्यशैलीमा चल्नुपर्ने, नत्र ०८४ को निर्वाचनमा पार्टीले नराम्रो पराजय भोग्ने बताएका थिए । आमजनमतलाई उत्साही बनाउन भ्रष्टाचारका काण्डमा पार्टी निर्मम बन्नुपर्ने सुझावसमेत दिएका छन् । अधिकांश सदस्यले पार्टीको नीति महाधिवेशन अविलम्ब बोलाउन मागसमेत गरेका थिए ।

बैठकमा दुई महामन्त्रीका अतिरिक्त सहमहामन्त्रीहरू भीष्मराज आङदम्बे, बद्री पाण्डे, जीवन परियार र प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माको उपस्थिति थियो । सदस्यता वितरण र व्यवस्थापनको दिशामा महामन्त्रीले लिएको लक्ष्य पूरा हुन सकेमा पार्टी रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्ने गुल्मीका जिल्ला सभापति खिलध्वज पन्थीले बताए । कांग्रेसमा विवादको सबैभन्दा चुरो विषय क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणसँग जोडिएको छ । केन्द्रको नेतृत्व चयनमा क्रियाशील सदस्यको ठूलो भूमिका हुने भएकाले पार्टीमा यसैलाई लिएर विवाद हुन्थ्यो । समयमै महाधिवेशन नहुनुमा पनि मुख्य कारण सदस्यताको विवाद रहने गरेको छ ।

सभापति पन्थी अहिले ल्याएको अवधारणा लागू भएमा क्रियाशील सदस्यताको विवाद समाधान हुने बताउँछन् । महामन्त्रीहरूले पार्टीको साधारण सदस्यता अनलाइनबाटै लिन सकिने व्यवस्था गरिसकेका छन् । साधारण सदस्यता लिएको एक वर्षपछि स्वतः क्रियाशील सदस्यतामा आवेदन दिन पाउने व्यवस्था विधानमा छ । त्यसैअनुसार क्रियाशील सदस्यतालाई पनि अनलाइनमार्फत नै नवीकरण र वितरणको व्यवस्था गर्ने तयारी छ । ‘केही प्राविधिक कुरा मिलेपछि क्रियाशील सदस्यता पनि अनलाइनमा जानेछ । महाधिवेशन भएको वर्षमा रोकेर अहिल्यैदेखि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरण गर्ने काम हुन सके कांग्रेसमा परिवर्तनको ठूलो फड्को हुनेछ,’ पन्थीले भने, ‘यसले पार्टीलाई विधान र विधिसम्मत चलाउन र समयमै महाधिवेशन गराउन बल पुग्नेछ ।’ कान्तिपुर दैनिक बाट ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु अनलाइन

सूचना विभाग दर्ता नं. दर्ता न. १७८८/०७६-७७

सम्बन्धित समाचार