देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

कांग्रेसको किचलो तत्काललाई मत्थर

0
<p>फाइल फोटो</p>

फाइल फोटो

काठमाडौँ – कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको केन्द्रीय विभागको विषयबाहेक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले उठाएका १६ बुँदे मागलाई सम्बोधन गर्न तत्परता देखाएपछि आन्तरिक किचलो हाललाई मत्थर भएको छ ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले आफूहरूले हस्ताक्षरसहित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा असोज ११ गते दर्ता गराएको १६ बुँदे ज्ञापनपत्रका अधिकांश विषयमा आइतबार सैद्धान्तिक समझदारी जुटेको बताए । ‘केन्द्रीय विभाग खारेज गर्न सभापतिजीलाई अप्ठ्यारो परेको होला । उहाँ मौन हुनुहुन्छ । विभाग गठन विधान र आचारसंहिताविपरीत भएकाले मान्दैनौं भनेर प्रस्ट भनिदिएका छौं,’ उनले भने ।

वरिष्ठ नेता पौडेलले अन्य राजनीतिक दलबाट कांग्रेस प्रवेश गरेकालाई पनि विधानको प्रचलित प्रक्रियाअन्तर्गत रहेर नै क्रियाशील सदस्यता दिइने समझदारी भएको जानकारी दिए । पार्टीभित्र किचलोको मुख्य जड नै क्रियाशील सदस्यता वितरणबारे थियो । अन्य राजनीति दलबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका समूहको समायोजनका नाममा नेतृत्वले विधान र प्रक्रियाविपरीत आफूअनुकूलको निर्णय गराउँदै सदस्यता वितरण थालेको भन्दै पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवसहित २७ केन्द्रीय सदस्यले असोज ११ गते ज्ञापनपत्र दर्ता गराएका थिए । उक्त ज्ञापनपत्रमा उठाइएका विषय सम्बोधन नभएसम्म केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमै नजाने चेतावनी पौडेल पक्षले दिएको थियो । दसैंअघि र पछि चलेको अनौपचारिक बैठकमा लामो छलफल भएपछि आइतबार समझदारी बनेको हो ।

कांग्रेसमा यस्ता सहमति पटक–पटक हुने र बल्झने गरेकाले यसैलाई स्थायी सहमति भनेर निष्कर्ष निकाल्न नहुने पौडेल पक्षीय नेताहरू बताउँछन् । नेता अर्जुननरसिंह केसीले मौखिक रूपमा सहमति भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको बताए । ‘आजको छलफललाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं तर सबै विषयमा सहमति बनिसकेको छैन । अबको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहमतिको प्रस्ताव लैजाने मौखिक समझदारी बनेको छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय विभागको विषय यथावत् छ ।’

पौडेल पक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिको वैधानिक कार्यकाल सकिएको र महाधिवेशनको तिथि घोषणा भइसकेको अवस्थामा केन्द्रीय विभागको गठन गर्नु विधान र निर्वाचन आचारसंहिता भएकाले खारेज हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । देउवाले विभाग खारेज गर्ने माग नमान्ने धारणा सुरुदेखि नै राख्दै आएका थिए । विधानमा ६ महिनाभित्र गठन गर्नुपर्ने व्यवस्थाविपरीत देउवाले चार वर्षपछि विभाग बनाएका थिए । २८ वटा विभागलाई बढाएर ४७ वटा पुर्‍याउनुका साथै २० वटा विभागमा करिब ९ सय जनालाई उनले मनोनयन गरेका छन् । देउवाले आगामी महाधिवेशनबाट पनि सभापति बन्ने चाहना राखेकाले पौडेल पक्षलाई महाधिवेशन निष्पक्ष नगराउन सक्ने आशंका व्याप्त थियो । पार्टीका विभिन्नि निकायमा पद बाँडेर र क्रियाशील सदस्यता वितरणमा चलखेल गरेर महाधिवेशन प्रभावित पार्न खोजेको आशंका पौडेल पक्षको छ । सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले आइतबारको समझदारीले अविश्वास हटाएको बताए । उनले विवादको मुख्य चुरो अन्य राजनीतिक दलबाट आएका कार्यकर्ताको समायोजनमा देखिएको बताए ।

समायोजनका नाममा विधान र प्रक्रियाविपरीत रसुवा, सर्लाही, डडेलधुरा, सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको पौडेल पक्षको भनाइ थियो । ‘समायोजन गर्दा आफ्नोअनुकूलता हुने गरी बढी सदस्यता दिन्छन् कि भन्ने आशंका थियो, त्यसलाई मेटाउन विधानअनुसार नै वितरण गर्ने समझदारी बनेको छ,’ उनले भने, ‘अन्य राजनीतिक दलबाट प्रवेश गरेका कार्यकर्तालाई पनि विस्थापित भइन्छ कि भन्ने आशंका नहुने गरी वडा तहबाटै सहभागी गराइने भएको छ ।’ केसीका अनुसार विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका विवाद समाधान गरी तत्काल अधिवेशन गराउने, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाले अधिवेशन नगराए महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व हुन नपाउने समझदारी भएको छ ।

महाधिवेशनको निष्पक्षताको प्रश्न उठाउँदै पौडेल पक्षले राखेका मागहरू सम्बोधनका लागि पछिल्लो पटक कात्तिक १७ देखि निरन्तर अनौपचारिक बैठक बसेको थियो । अनौपचारिक बैठकमा समझदारी जुटाएर मात्रै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक राख्नुपर्ने पौडेल पक्षको माग थियो । १९ गते बोलाइएको बैठक सर्दै २७ गते पुगेको छ । महतले सोमबार बस्ने भनिएको केन्द्रीय बैठक उपसभापति विमलेन्द्र निधि र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला आइसोलेसनमा भएकाले बैठक सारिएको बताए ।

आइतबार बनेको मौखिक समझदारीको प्रस्ताव तयार पारेर आगामी कात्तिक २७ गते बस्ने बैठकमा प्रस्तुत गरिने भएको छ । महाधिवेशन तालिका संशोधनमा भने फरक–फरक विचार भएकाले तत्काल केही नगर्ने निष्कर्षमा नेताहरू पुगेको समाचार आजको कान्तिपुरमा प्रकाशित छ ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार