देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

किन बनाइयो राजनीतिक समिति ?

0

काठमाडौँ – सत्ता गठबन्धनका पाँच दलले ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति’ बनाएकामा ‘गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्र’ को अभ्यास गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट मन्त्री तथा नेताहरू समन्वय समिति गठनप्रति सशंकित देखिएका छन् ।

पार्टीभित्रै देउवाका प्रतिद्वन्द्वी रहेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समितिमा दुई महिना संयोजक रहने भएकाले पनि उनीहरूमा संशय उत्पन्न भएको हो । कतिपय नेताले भने मुलुकलाई ‘अर्ली इलेक्सन’ मा लैजाने पृष्ठभूमि तयार पार्नकै लागि समिति बनाइएको भनेर व्याख्या गरेका छन् ।

कांग्रेस सभापति देउवा गत असार २९ मा प्रधानमन्त्री भएदेखि नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने प्रयत्न गर्दै आएका थिए ।

दाहालको त्यस प्रयत्नलाई टार्दै आएका देउवाले चार महिनापछि अहिले किन स्वीकार गरे त ? देउवानिकट एक नेताका अनुसार एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गराउने र स्थानीय तहअघि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने उनको मुख्य चासो यसमा जोडिएको छ ।

एक मन्त्रीको दाबीअनुसार गत भदौ तेस्रो साता एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेपाल भ्रमणमा आएका बखत प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले चार महिनाभित्र सम्झौता अनुमोदन हुने विश्वास दिलाएका थिए ।

स्कटल्यान्डमा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिएर फर्कंदा त्रिभुवन विमानस्थलमा देउवाले आफू र दाहालले एमसीसी अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धतासहितको पत्र पठाएको सार्वजनिक गरेका थिए ।

पत्र पठाएको स्विकारे पनि दाहालले अनुमोदन गर्ने नभई म्याद थप गर्ने विषयसँग मात्रै सम्बन्धित रहेको प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । ‘त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले चार महिनाभित्र भन्नुभएकाले ढिलोमा मंसिर/पुसभित्रै एमसीसी अनुमोदन होस् भन्ने चाहना प्रधानमन्त्रीमा छ,’ ती मन्त्रीले भने, ‘त्यसका लागि सत्ता गठबन्धन सञ्चालनका लागि बनेको समितिमार्फत सहमति जुटोस् भन्ने चाहना प्रधानमन्त्रीमा होला ।’

दोस्रो पटक पुनःस्थापनापछि पनि प्रतिनिधिसभा राम्ररी चल्न सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो अधिवेशन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको अवरोध जारी रहेकै अवस्थामा अन्त्य भएको थियो । संसद् प्रभावकारी बन्न नसक्दा सरकारले पनि गति समात्न सकेको छैन ।

पछिल्लो पटक न्यायालयमा विवाद चर्किएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग सौदाबाजी गरेर भागबन्डा खोजेको र न्यायालयमा विचलन भित्र्याएको आरोपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध अदालतभित्रैबाट न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनले गरिरहेको आन्दोलनले न्याय निरूपण ठप्प हुँदा राजनीतिक दलहरू ‘मूकदर्शक’ छन् ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले लोकतन्त्र र संविधानमाथिको असुरक्षा कायमै भएकाले त्यसको रक्षाका लागि समितिले काम गर्ने बताए । समितिले सरकारका कामकारबाहीमा हस्तक्षेप नगर्ने र अहिले देखिएका राष्ट्रिय मुद्दामा गठबन्धन दलबीच समझदारी निर्माणका लागि सहजता बनाउन काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

सत्ता गठबन्धन दलभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन अघि गर्ने कि प्रतिनिधिसभाको भन्ने बहस भित्रभित्रै तीव्र चलिरहेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

देउवासहित कांग्रेसको ठूलो तप्का पहिला प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुनुपर्ने पक्षमा छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गराउन पहिला प्रतिनिधिसभाकै निर्वाचनको पक्षमा उभिएका छन् ।

कार्यकालअगावै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भए दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको औचित्य पुष्टि हुने र आममतदातामा राजनीतिक एजेन्डा स्थापित गर्न सकिने ओलीको दाउ छ । त्यसैले ओली ‘अर्ली इलेक्सन’ कै पक्षमा छन् ।

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधान र अदालतको व्याख्याले अर्ली इलेक्सनमा जान नदिने उल्लेख गर्दै संविधान र कानुनले केही समय अघि सार्न मिल्ने भए छलफल गर्न सकिने बताउँछन् । ‘अर्ली इलेक्सन हाम्रो म्यान्डेट पनि त्यो होइन,’ उनले भने ।

संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय तहको निर्वाचन ६ महिना सार्न मिल्ने व्यवस्था गरे पनि प्रतिनिधिसभाको हकमा केही बोलेको छैन ।

अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानमा छ । कानुनतः पछि सार्न नमिले पनि केही महिना अघि सारेर स्थानीय तहभन्दा अघि प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्न मिल्ने तर्क कांग्रेस नेताहरूको छ । स्थानीय तहको कार्यकाल आगामी वैशाख र प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल आगामी मंसिरमा सकिँदै छ ।

चुनाव गराउने जिम्मेवारीमा रहेको निर्वाचन आयोगलाई न्यूनतम एक सय बीस दिन दिनुपर्ने भएकाले पनि राजनीतिक दलहरूबीच पहिला कुन तहको निर्वाचन गराउने भन्ने प्रस्ट दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने दबाब छ ।

माओवादीको मुख्य सरोकार कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जान सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने छ । निर्वाचनमा गठबन्धन निर्माण हुने सुनिश्चित हुन सके स्थानीय तहअघि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जान माओवादी अध्यक्ष दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल तयार हुने संकेत पाएपछि नै देउवा समिति बनाउन सकारात्मक रहेका नेताहरू बताउँछन्

। त्यसअघि दाहालले राखेको प्रस्तावमा देउवा सशंकित थिए । दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा समिति बनाएर सत्ता गठबन्धन दल चलाउन खोज्दा देउवामा समानान्तर शक्ति अभ्यासको भय हुने थियो । त्यो शंका मेट्न पनि गठबन्धन पाँच दलबीच समितिको संयोजक दुई/दुई महिना राख्ने समझदारी बनेको हो ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले राजनीतिक दलबीच सहमति बने स्थानीय तहअघि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुन सक्ने बताए । कुन तहको निर्वाचन पहिला गर्ने भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘व्यावहारिक पक्ष र राजनीतिक दलको समझदारीका आधारमा निर्णय हुन्छ ।’ कान्तिपुर दैनिक बाट ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार