देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

के हो एमसीसी ? एमसीसी भित्रको अन्तर्य …

0
<p>भवनाथ आचार्य</p>

भवनाथ आचार्य

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन अर्थात (एमसीसी) नेपालमा अहिले खुब चर्चित विषय हो । युएसआईडी भन्दा फरक ढंगले काम गर्ने अभिप्रायका साथ सन् २००४ जनवरीमा अमेरीकामा यसको सुरुवात भएको हो ।

अमेरिकाले आफ्नै जनतामा लगानी, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था, वित्तिय नीति, मुद्रास्फिती नियमनको गुणस्तर, विधिको शासन, प्रभावकारी सरकारी नीति राजनैतिक स्थीरता, मानव अधिकार रक्षा जस्ता २० वटा सुचक पुरा गरिसकेपछि जनतामा लगानी गर्ने विधिको शासन सहित आर्थिक स्वतन्त्रता भएको मुलुकलाई रकम दिने गरि एमसीसी गठन गरेको छ ।

एमसीसी गठन भएको एक वर्ष पछि अर्थात सन् २००५ देखि सुरु भएको यो अनुदान कार्यक्रम आजका मितिसम्म आईपुग्दा विभिन्न ५० वटा देशमा सञ्चालन भई ४७ वटा आयोजना सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ ।

नेपाल प्रबेश :

अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुत डा. शंकर शर्माको कार्यकालमा अर्थात सन् २०११ मा यो विषय छलफलको प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । जतिबेला तत्कालिन नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित द्धन्द नेपालमा व्यवस्थापन भई शान्ती प्रक्रिया अघि बढीसकेको थियो ।
सन् २०१२ देखि अमेरीकीहरु नेपाल आई १–२ करोड लगानी गरेर “थ्रेसहोल्ड प्रोग्राम” सुरु गरे । अर्थमन्त्रालय र एमसीसी मिलेर नेपालको आर्थिक बृद्धिको प्रक्रियामा के–के बाधक छन् भनी “ग्रोथ डाईगोनेष्टिक स्टडी” गर्यो । त्यो प्रतिवेदन मे २०१४ मा सार्वजनिक भयो । जसमा तत्कालिन सरकारका सचिव शान्ताराज सुवेदीको हस्ताक्षर भएकाले सरकारको संलग्नता प्रष्ट झल्कीन्थ्यो ।

सन् २०१४ पछि राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालिन उपाध्यक्ष डा.स्वर्णिम वाग्ले समेतको संलग्नतामा नेपालका प्रमुख समस्या पहिचान गर्न थालियो । जसमा विद्युत अभाव, अस्तव्यस्त सडक यातायात, नीतिगत निरन्तरताको अभाव र श्रम समस्या जस्ता विषयहरु प्राथमिकतामा परे भने ४ मध्य पनि विद्युत र सडक मुख्य प्राथमिकतामा पर्यो ।
अहिले नेपालमा चर्चामा रहेको एमसीसीले नेपालमा दिने भनेको अमेरीकी सहयोग राशी वा अनुदान रकम रु ५० करोड अमेरीकी डलर हो । सो ५० करोड डलर अनुदान रकम मार्फत नेपालको सडक निर्माण र जलविद्युत आयोजनाको व्यवस्थित बजारीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । सो अनुदान सहयोग लिने कि नलिने भन्ने वहस नेपाली बजारमा केहि दिनदेखि तिब्र रुपमा चलीरहेको छ ।

के हो प्रक्रिया ? 

विश्वव्यापी गरिबीलाई न्यूनिकरण गर्नका लागि अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरुलाई सहायता स्वरुप दिने अनुदान रकम नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी भनीएको छ । नेपालमा पनि अमेरीकी सरकारले दिने यहि सहयोगका लागि भन्दै अर्थ सचिव नै अध्यक्ष रहने गरि एक समिती बनीसकेको बर्तमान अवस्थामा अमेरीकी सरकारले ५० करोड डलर बराबरको सहयोग यहि समिति मार्फत काम गर्ने गरि गर्न लागेको हो ।

नेपाल सरकारका तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सन् २०१७ को सेप्टेम्बर १४ मा अमेरीकाको वासिंटन डीसी पुगेर हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल सरकारले २०७४ चैत २० गते एमसीसी सहयोग लिने र कार्यान्वयन गर्ने कामका लागि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट नेपाल, नामक विकास समिती गठन आदेश मार्फत स्वीकृत गरिसकेको छ भने २०७५ असोज ५ गते उर्जा व्यापार राष्ट्रिय गौरबको आयोजना भएकोले एमसीसी आयोजना अन्तर्गत कार्यक्रम सन्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

यी सबै आधार हेर्दा नेपाल सरकारले एमसीसीलाई औपचारिक रुपमै स्वीकार गरिसकेको देखिन्छ । बर्तमान नेकपा सरकार यसलाई संसदबाटै अनुमोदन गर्न चाहिरहेको छ भने प्रतिपक्षि दल नेपाली काँग्रेस, नेकपाका केहि असन्तुष्ट पक्ष तथा अन्य केहि राजनैतिक दल समेत यो ईन्डोप्यासिफिक रणनीतिकै हिस्सा भएकोले यसलाई स्वीकार गर्न नहुने वा स्वीकार गरेपनि संसोधन गरेर मात्रै स्वीकार्नुपर्ने अडानमा छन् ।

विषय ५० करोड अनुदानको मात्र नभई नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि कै ठाडो हस्तक्षप भएको कुरा प्रतिपक्षि लगायत सत्ता पक्ष कै असन्तुष्ट नेताहरुले बारम्बार उठाएर यो सहयोग मुलुकको स्वाधिनता नागरिक स्वतन्त्रता विपरित रहेको जिकिर गरिरहँदा सरकारका प्रवत्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटा भने आगामी संसदको अधिवेशनबाट यो विधेयक पारित हुने बताउँछन् । नेपालको राजनैतिक क्षेत्रमा गरम बनेको यो एमसीसी अनुदानको विषय संसदबाट पारित हुनु वा नहुनुले नेपालको राजनैतिक भविष्यमाथि नै सरोकार राख्ने कुरा विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु अनलाइन

सूचना विभाग दर्ता नं. दर्ता न. १७८८/०७६-७७

Responses (0 )



















सम्बन्धित समाचार