काठमाडौं – संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार गठन भएको सरकार पहिलोपटक अल्पमतमा परेपछि कोशीको सत्ता–राजनीति नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको छ । अब नयाँ सरकार कि मध्यावधि निर्वाचन भन्ने राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न उब्जिएको छ ।
प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्थामा ६ महिनाअघि मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस नेता केदार कार्की अल्पमतमा परेका हुन् । प्रदेश सभामा ५३ सांसद रहेका एमाले–माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका कार्कीले ३० दिनभित्र सदनमा विश्वासको मत लिन्छन् वा अन्य विकल्प रोज्छन्– निश्चित भइसकेको छैन । कांग्रेसकै एउटा तप्का मुख्यमन्त्री कार्कीको विपक्षमा देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने प्रतिक्रिया दिएर राजनीतिक तरंग पैदा गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ को (७) मा मध्यावधि निर्वाचनबारे उल्लेख छ । जसमा ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार गठबन्धनबाट एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सोमबार नै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुडसमक्ष निवेदन दिइएको छ । त्यसअघि माओवादीका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए ।
अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले तत्काल राजीनामा नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने बताए । ‘प्रदेश सभाको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्थाको स्थितिमा म मुख्यमन्त्री बनेको हुँ । त्यही भएर मैले विश्वासको मत लिन आवश्यकता छैन, राजीनामा दिनुपर्ने आवश्यक पनि ठान्दिनँ,’ कार्कीले भने, ‘कानुनअनुसार फेस गर्दै जान्छु ।’
एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले अल्पमतमा परिसकेकाले मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिनुपर्ने वा संसद् फेस गर्न तयार हुनुपर्ने बताए । ‘संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम बनेको सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता हुन सक्छ र फेरि दलीय आधारमा सरकार बन्न सक्छ भन्ने सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २८ असार ०७८ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न दिएको फैसलाको पूर्णपाठमा छ,’ भण्डारीले भने, ‘यो नजिरले विश्वासको मत फिर्ता लिन सकिन्छ भन्ने देखिन्छ ।’
भण्डारीले सरकारमा सहभागिताका लागि दल वा सांसदले समर्थन फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था संविधानको १८८ (२) मा रहेको र सर्वाेच्चको फैसलाको पूर्णपाठको बुँदा नम्बर ८६ ख्याल गर्न बताए । ‘विश्वासको मत लिनुभएन भने पनि आजका मितिले ३० दिनभित्र उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ,’ भण्डारीले भने, ‘उहाँ संविधान र सर्वाेच्चको फैसलाको बर्खिलाप जानुभयो भने ३१औँ दिनमा प्रदेश प्रमुखले संविधान, सर्वाेच्चको नजिर र हामीले आज दिएको निवेदनका आधारमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ । कुन उपधाराअन्तर्गत सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुहुन्छ, प्रदेश प्रमुखको अधिकार हो ।’
कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापाले भने मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परिसकेकाले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । ‘उहाँ कांग्रेसका आठ सांसदको सहयोगमा एमालेको साथ पाएर मुख्मन्त्री बन्नुभएको हो । अहिले एमाले र माओवादी दुवैले समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले राजीनामा दिन सुझाव दिन्छु,’ उनले भने, ‘संसद्को अंकगणित हेर्दा पनि उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना छैन ।’
कोशीमा एमालेले २७ असोजमा कांग्रेसका बागी उम्मेदवार कार्कीलाई सर्मथन गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त्त गराएको थियो । १ कात्तिकमा कार्कीले एमालेकै सर्मथनमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पनि लिएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमालेले आफ्नो पार्टी कांग्रेसको मात्र सरकार विस्तार हुनुपर्ने अडान लिदै आएको थियो । तर, चर्को दबाबमा परेका मुख्यमन्त्री कार्कीले अन्ततः एमालेको दबाबलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषदलाई पुर्णता दिएका थिए ।
अहिले केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएपछि एमाले–माओवादी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन लागेका हुन् । ९३ प्रदेशसभा सदस्य रहेको कोशीमा सरकार बनाउन ४७ मत आवश्यक पर्छ । एमालेका ४० र माओवादीका ५३ सांसद छन् । केन्द्रमा गठबन्धनमा रहेको एकीकृत समाजवादी र जसपासँग पाँच मत छ । कांग्रेसका २९ सांसद छन् ।
एकीकृत समाजबादी अनिर्णित
गठबन्धनमा रहेको एकिकृत समाजबादी कोशी प्रदेशमा पनि अनिर्णित अवस्थामा छ। एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले आफुहरूले तत्काल कोशी सरकारबाट फिर्ता नहुने बताए । कोशी सरकारमा एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जवेगु भौतिक पूर्वाधार मन्त्री छन् । ‘प्रदेश प्रमुखलाई हस्तक्षेप गराएर सरकार गिराउने र नयाँ सरकार बनाउने खेलले राजनैतिक स्थायित्व हुदैन यसैले हामी संसदबाटै सबै समस्याको हल हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छौँ,’ नेता राईले भने ।
संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग
मुख्यमन्त्री केदार कार्की अल्पमतमा परेसँगै एमाले–माओवादीका सांसदले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् । ५३ सांसदले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिएको र विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ समक्ष निवेदन दिएका हुन् ।
प्रदेशसभा नियमावली २०७४ (पहिलो संशोधन) समेतको नियम ७० को उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारका विभिन्न पदाधिकारीलाई संकल्प प्रस्तावमार्फत आवश्यक निर्देशन दिन आवश्यक रहेकाले धारा १८३ को उपधारा ३ बमोजिम अधिवेशनको माग गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ । एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले विशेष अधिवेशन माग गरिएको तर मिति तोक्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखलाई रहेको बताए ।
लगत्तै मुख्यमन्त्री कार्कीले पनि विश्वासको मतको अवधि छल्न डेढ महिना अर्थात् आगामी ११ जेठमा जेठ नियमित अधिवेशन बोलाउने निर्णय गराएर प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गरेका छन् ।
संवैधानिक व्यवस्था के छ ?
संविधानको धारा १६८ को (७) मा मध्यावधि निर्वाचनबारे उल्लेख छ । जसमा ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । नयाँपत्रिका दैनिक
