देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

कौडीको भाउमा तारा गाउँ

0

काठमाडौं – तारा गाउँविकास समितिको करिब ३० अर्बको जग्गा दुरुपयोग गरिएको छ। काठमाडौंको बौद्धमा रहेको ३ सय ४ रोपनी जग्गा हिनामिना गरिएको छ। त्यतिमात्र होइन ४० प्रतिशत सेयर ९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। हायात होटलसँग गैरकानुनी सम्झौता गरेर ३० अर्बभन्दा बढी मूल्य पर्ने उक्त जग्गा दुरुपयोग भएको हो।

राजनीतिक नेता, कर्मचारीको मिलोमतोमा त्यो जग्गा व्यक्तिको नाममा परिणत गर्ने प्रयाससमेत भइरहेका छन्। २०५१ साल जेठ ५ मा तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सर्राफबीच १ सय ४८ रोपनी जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता भएको थियो। त्यो सम्झौता नै गैरकानुनी हो। सरकारी स्वामित्वको जग्गा कम्पनीको नाम स्वामित्व हस्तान्तरण नै हुन सक्दैन।

होटल हायातअन्तर्गतको तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स कम्पनी लिमिटेडसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित विभिन्न छानबिन समितिले यो गैरकानुनी भएको प्रतिवेदन दिएका छन्। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेकोे तारागाउँ विकास समितिको छानबिन प्रतिवेदन २०७८ मा १ सय ४८ रोपनी जग्गा स्वामित्व हस्तान्तरणको सम्झौता गलत भएको निष्कर्ष छ। समितिको १ सय ४८ रोपनी जग्गा हस्तान्तरण नभई लिजमा दिएको समिति अध्यक्ष प्रह्लाद न्यौपाने बताउँछन्। उक्त लिज सम्झौता तुरुन्तै खारेज गर्न सकिने भन्दै न्यौपानेले मुख्य विवाद १ सय ५० रोपनी जग्गाको सेयर स्वामित्व भएको बताए।

तत्कालीन श्री ५ को सरकारको २०४९ मंसिर ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ३०४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा कम्पनीलाई प्रतिरोपनी १० लाखका दरले सेयर लगानी गर्ने र बाँकी १ सय ५४ रोपनी लिजमा दिने निर्णय गर्‍यो। तर, हायात होटलले १ सय ४८ रोपनी जग्गा सेयरमा परिणत गरेर होटललाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै लिज सम्झौता समाप्त हुने गरी तारा गाउँविकास समिति र तारा गाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड (हायात) बीच सम्झौता भएको सतर्कता केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उक्त सम्झौता नै सरकारी निर्णयविपरीत भएको प्रतिवेदनमा पुष्ट्याइएको छ। सो जग्गा समितिले सेयरका रूपमा होटलमा लगानी गरेको हो। तर, बाँकी १ सय ५४ रोपनी जग्गा भने भाडामा दिन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको थियो। प्रतिवेदनअनुसार सो जग्गामध्ये ६ रोपनी खानेपानी संस्थानलाई समितिले भाडामा दिएको छ। १ सय ४८ रोपनी जग्गा हायात होटललाई दिएको छ।

जग्गा भाडासम्बन्धी उक्त सम्झौता ४९ वर्षका लागि भएको हो। तर, उक्त सम्झौता सोही जग्गाको विषयमा विकास समिति र होटलबीच २०५१ जेठ ५ गते भएको सम्झौतासँग बाझिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सम्झौतामा भाडामा दिएको १ सय ४८ रोपनी जग्गाको स्वामित्व कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण गरेपछि मात्रै सम्झौता समाप्त हुुने उल्लेख रहेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार होटल हायातले एसियाली विकास बैंकसँग गरेको संयुक्त लगानी सम्झौता पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत छ। होटलले विगत दुई दशकदेखि सरकारी निर्णयविपरीत काम गरेको देखिएको छ। तत्कालीन समयमा उक्त होटलमा सरकारले १७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको भए पनि त्यसको प्रतिफल आजसम्म पनि शून्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

होटलले जग्गाको संरक्षण नगरेको, प्रत्येक वर्ष व्यवस्थापन खर्च उच्च देखाएर होटललाई घाटामा देखाएको छ। सोही आधारमा होटलले ३९.६६ प्रतिशतको सरकारको सेयरलाई होेटल घाटामा सञ्चालनमा रहेको र उक्त घाटाको परिपूर्ति होटलका सञ्चालकहरूले नै गरेको भन्दै सरकारको सेयरलाई ९ प्रतिशतमा झारी बाँकी सेयर होटल आफैंले हडपेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको समाचार आजको अन्नपुर्णपोष्टमा प्रकाशित छ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार