देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

गठबन्धनमा साढे १० घन्टा छलफल : टुंगिएन सिट बाँडफाँड

0

काठमाडौं – लगातार साढे १० घन्टा छलफलमा बसे पनि सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू अझै सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् । ‘निर्णायक’ भनिएको बिहीबारको बैठकमा आ–आफ्ना दाबी कायमै रहेपछि संघ र प्रदेशकोे सिट संख्या तथा निर्वाचन क्षेत्रकोे प्याकेजमै सहमति खोज्ने गीर बैठक सकिएको छ । एक–दुई दिनभित्रै सहमतिमा पुग्ने नेताहरूको दाबी छ ।

बिहान साढे ११ बजे प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सुरु भएको बैठकमा शीर्ष नेतासँगै सिट बाँडफाँडसम्बन्धी कार्यदलका सदस्य पनि सहभागी थिए । विभिन्न चरणमा शीर्ष नेताहरू र कार्यदलको संयुक्त तथा छुट्टाछुट्टै बैठक बसेको थियो । तर, सिट संख्याबारे टुंगो लगाउन नसकेपछि प्याकेजमै सहमति खोज्ने गरी राति १० बजे नेताहरू बालुवाटारबाट बिदा भए । नेताहरूले दिउँसोको खाजा र बेलुकाको खाना बालुवाटारमा सँगै खाएका थिए ।

बैठकमा कांग्रेसले लचकता देखाउँदै ८६ सिटसम्ममा सहमत हुन सक्ने संकेत गरेको थियो । कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यस्तो प्रस्ताव गरेका थिए । तर, सँगसँगै गठबन्धनबाहिरैबाट भए पनि लोसपा नेताद्वय महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई एक–एक सिट छाडेर सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘कांग्रेसलाई ८६ सिट छाड्नुस् । लोसपाका नेताहरू महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई गठबन्धनबाहिरै रहे पनि समर्थन गरौँ । उहाँहरूलाई पनि सँगै लैजाँदा गठबन्धनलाई फाइदा हुन्छ,’ स्रोतका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्ताव थियो, ‘बाँकी ७७ सिट तपाईंहरू (गठबन्धनका बाँकी चार दल) बाँडफाँड गर्नुस् ।’

प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावमा बैठकमै रहेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री गगन थापाको भने सहमति थिएन । पौडेलले ९० कांग्रेसले पाउनुपर्ने बताएका थिए भने थापाले सय सिटभन्दा तल झर्न नसकिने अडान दोहोर्‍याएका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाको प्रस्तावमा माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा पनि सहमत हुन सकेनन् । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेसले ८२ सिट राखेर बाँकी गठबन्धनका अन्य दलले पाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘कांग्रेसलाई ८२ सिट राखेर बाँकी ८३ सिट हामी चार दल बाँड्छौँ, यसरी सहजै मिल्छ,’ प्रचण्डको भनाइ थियो ।

लोसपा नेताद्वय ठाकुर र महतोलाई सिट छाड्ने देउवाको प्रस्तावपछि प्रचण्डले बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमलाई पनि सिट छाड्नुपर्ने बताएका थिए । ‘महन्थजी र राजेन्द्रजीलाई पनि सिट छुट्याउने हो भने बाबुराम भट्टराई र वामदेव गौतमलाई पनि छुट्याऊँ,’ उनको प्रस्ताव थियो । यस विषयमा नेताहरूबीच लामो छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् ।

बैठकमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको प्रस्ताव कांग्रेसले ७० सिट मात्रै राख्नुपर्ने थियो । त्यसो हुँदा मात्र गठबन्धनमा रहेका सबै दललाई न्याय हुने उनको भनाइ थियो । ‘तपाईंहरूको प्रस्ताव न्यायोचित छैन । कांग्रेसलाई ७० सिट दिएर अरू चार दलले ९५ सिट बाँडफाँड गरौँ । न्यायोचित त्यो हुन्छ,’ स्रोतका अनुसार देउवा र प्रचण्डपछि बोलेका नेता नेपालको प्रस्ताव थियो ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले २५ देखि ३० सिटमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहने बताएका थिए । थोरै सिट लिएर चुनावमा जाँदा पार्टीभित्र नेताहरूको व्यवस्थापन गर्न समस्या हुनुका साथै पार्टीको समानुपातिक मत घट्ने उनको भनाइ थियो । ‘हाम्रो दाबी २५–३० सिटमा रहन्छ । तपाईंहरूको प्रस्ताव सुन्दा हामीले १५ सिटजति मात्रै पाउने देखिन्छ । त्यसमध्ये जित्ने नौ सिट हुन्छ । त्यो त हामी चुनावमा एक्लै जाँदा पनि जित्छौँ,’ बैठकमा उनको भनाइ थियो, ‘थोरै सिट पाउँदा साथीहरूलाई सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ । हाम्रो समानुपातिकको मत पनि घट्छ, बरु एक्लै जाँदा फाइदा हुन्छ ।’

बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने खरो र स्पष्ट कुरा राखे । ‘हामीले संघमा दुईवटा र प्रदेशमा सातवटा सिट चाहिन्छ भनेर सुरुदेखि नै भनेका हौँ । त्यसमा भए हुन्छ, नभए हुँदैन । संघमा प्युठान र बाग्लुङमा हाम्रो दाबी हो । मोलमोलाइको कुरै छैन,’ ती नेताका अनुसार केसीको भनाइ थियो ।

सबैका प्रस्ताव आएपछि नेताहरू संख्या मात्र टुंगिएर बाँडफाँडको विषय नटुंगिने निष्कर्षमा पुगेका थिए । यससँगै शुक्रबार आ–आफ्ना दलमा छलफल गरेर शनिबार संघ र प्रदेशको लड्न चाहेको क्षेत्रसहित छलफलमा बस्ने सहमतिमा नेताहरू पुगे । ‘संख्याको टुंगो लगाएर मात्रै टुंगो लाग्ने स्थिति रहेन,’ बैठकमा सहभागी अर्का नेताले भने, ‘क्षेत्रसहित प्याकेजमा संघ र प्रदेशकोे हिसाब गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने आवश्यकता देखियो । शुक्रबार दलहरूले आन्तरिक छलफल गरेर शनिबार बिहानैबाट बैठक बसेर टुंगो लगाउने सहमति बनेको छ ।’

कांग्रेसबाट कार्यदल सदस्य रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले छलफल निष्कर्षनजिक पुगेको दाबी गरे । दलहरूका दाबी र निर्वाचन क्षेत्रलाई हेरेर बाँडफाँडको विषय एक–दुई दिनमै टुंगो लगाउने तयारी भएको उनको भनाइ छ । दलहरूले थप आन्तरिक गृहकार्य गरेर केही दिनमै बस्ने शीर्ष बैठकले यसलाई टुंगो लगाउने उनले बताए ।

‘न्यायोचित र सम्मानजनक सिट बाँडफाँड हुने गरी हामीले छलफललाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छौँ । अब दुई दिन आ–आफ्नो दलभित्र थप गृहकार्य गरेर फाइनल निर्णय सुनाउने गरी बैठक बस्छौँ । दलहरूको दाबी र निर्वाचन क्षेत्रलाई हेरेर न्यायोचित बाँडफाँड गर्छौँ,’ मन्त्री कार्कीले भने, ‘दुईपक्षीय–त्रिपक्षीय छलफलबाट हामीले लगभग निष्कर्ष निकालिसकेका छौँ । पछिल्ला दुई दिनमा धेरै छलफल भएका छन् । अब ढिला गर्ने समय हामीसँगै छैन, समयको चाप पनि छ । चुनौतीपूर्ण काम भए पनि सहमतिनजिक पुगेका छौँ ।’

जसपा कार्यदल सदस्य रामसहायप्रसाद यादवले बैठकमा सिट संख्यामा दलहरूका आ–आफ्नो दाबी आएपछि टुंगो नलागेको बताए । ‘छलफल सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ । बैठकमा दलहरूका आफ्ना पुरानै दाबी रहे । सिट यति भन्ने टुंगो लागेको स्थिति छैन,’ उनले भने ।

९ भदौमा शीर्ष नेता र कार्यदल सदस्यको संयुक्त बैठकमा दलहरूले पहिलोपटक आ–आफ्नो दाबी पेस गरेका थिए । उनीले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा दुई सय ३३ सिटमा दाबी गरेका थिए । कांग्रेसले सय, माओवादीले ६०, एकीकृत समाजवादीले ४०, जसपाले ३१ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुई सिटमा दाबी गरेको थियो । आफ्नोअनुकूल हुने गरी दलहरूले ०७४ र ०७९ को निर्वाचनलाई आधार बनाएर सिट दाबी गरेका थिए ।

कार्यदल गठनको करिब एक महिनासम्म सहमतिमा पुग्न नसकेको गठबन्धनको नेतृत्वमाथि तत्काल सिट बाँडफाँडको टुंगो लगाउनुपर्ने दबाब छ । ११ सदस्यीय कार्यदलमा सिट बाँडफाँडमा सहमति जुट्न नसकेपछि शीर्ष नेताले राजनीतिक निर्णयबाट यो विषय टुंग्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले तयार गरेको आन्तरिक कार्यतालिकाअनुसार २ र ३ असोजमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेस गर्ने समय छ । जसका लागि दलहरूसँग १५ दिन मात्रको समय छ । त्यस्तै, २३ देखि २६ असोजसम्ममा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका छ । बाँडफाँड लम्बिए दलहरूलाई पार्टीभित्र छलफल गरेर उम्मेदवार टुंगो लगाउन अप्ठ्यारो हुने नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।

शीर्ष बैठकमा कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोसपाका नेताद्वय महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई गठबन्धनमा सामेल नगरेरै पनि सहयोग गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । सबै दललाई लचक हुन आग्रह गर्दै कांग्रेसलाई ८६ सिट तथा महन्थ र महतोलाई दुई सिटमा सहयोग गर्न उनको प्रस्ताव थियो । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार बाँकी सिट चार दललाई समझदारीमा बाँडफाँड गर्ने देउवाको आग्रह थियो । ‘गठबन्धनलाई कायम राखिराख्न सबैले लचकता देखाउनुपर्छ । कांग्रेसलाई ८६ सिट छाड्नुस् । महन्थ र राजेन्द्र महतोलाई गठबन्धनबाहिरैबाट समर्थन गरौँ । बाँकीमा तपाईंहरू मिलाउनुहोस्,’ बैठकमा देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने ।

देउवाको प्रस्तावपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमको विषय प्रवेश गराएका थिए । उनीहरूले माओवादीको चिह्नबाट आगामी निर्वाचन लड्ने सहमति गरिसकेका छन् । यस विषयलाई लिएर नेताहरूबीच लामो छलफल चले पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् ।

पाँचदलीय गठबन्धनभित्र चार दलले उपगठबन्धन बनाउने गृहकार्य थालेसँगै कांग्रेसले पनि मधेस प्रदेशमा अलग्गै मोर्चाको तयारी थालेको थियो । २२ साउनमा भेटका लागि बालुवाटार पुगेका लोसपा नेतासँग प्रधानमन्त्री देउवाले संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा तालमेलको प्रस्ताव गरेका थिए । लोसपा नेताहरूले देउवाको प्रस्ताव सकारात्मक रहेको तथा दुई दलबीच तालमेलको सम्भावना पनि रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । नयाँपत्रिका दैनिक बाट ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार