काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई चुनौती दिँदै गण्डकीमा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । बहालवाला सभामुखको गणना गर्दै बहुमत संख्या पुर्याएर गरिएको दाबीमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । यस्तै प्रकृतिको राजनीतिक घटनामा सर्वोच्च गएको एमालेले गण्डकीमा त्यही गल्ती दोहोर्याएको छ ।
कोशीमा सभामुखको हस्ताक्षर गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा सर्वोच्चले नेपालको संविधानप्रतिकूल देखिएको भन्दै त्यसलाई खारेज गरिदिएको थियो । सभामुखको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु संविधान, कानुन, स्थापित नजिर सिद्धान्त र परम्पराविरुद्ध रहेको भन्दै कांग्रेसले सर्वोच्चमा चुनौती दिने भएको छ । मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्ने कांग्रेसको तयारी छ ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमालेका उपसभामुखसहित २२, माओवादीका सभामुखसहित आठ, राप्रपाका दुई र एक स्वतन्त्र सदस्य छन् । मुख्यमन्त्रीका लागि अधिकारीले एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका आठ र एक स्वतन्त्र गरी ३१ जनाको समर्थन रहेको पत्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गरेका थिए । अधिकारीको दाबीपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले २१ चैतमा राजीनामा दिएसँगै पाण्डेको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि २७ चैत्रको दिउँसो ३ बजेसम्मको समय दिएका थिए । नियुक्त अधिकारी दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री भएका हुन् । अधिकारीले यसअघि २५ पुस २०७९ देखि १४ वैशाख ०८० सम्म मुख्यमन्त्री भएर काम गरेका थिए । अधिकारीले प्रदेशका सबै मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूमा राख्दै आइतबार माओवादी दलका नेता चुमानसँगै स्वतन्त्र सदस्य राजीव गुरुङलाई विनाविभागीयमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
नयाँ सरकार गठनका लागि निर्णायक मानिएको दुई सदस्य रहेको राप्रपाले २७ चैत्रसम्म कसैलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुुरु हुने धेरैको बुझाइ थियो । यो धारा प्रयोग भएर सरकार गठन हुँदा सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेताको नाताले पुनः पाण्डे नै मुख्यमन्त्री हुने अवस्था थियो । यसलाई रोक्न अधिकारीले सभामुखसहितको संख्या देखाएर दाबी पेस गरेका थिए ।
२१ फागुनमा सत्तागठबन्धन परिवर्तन भएर नयाँ गठबन्धन बनेसँगै २२ चैत्रमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारमा सहभागी माओवादीका दुई मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए । त्यसपछि २३ फागुनमा माओवादीले पाण्डे नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । त्यससँगै पाण्डे नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा विश्वासको मत पाउने अवस्था नदेखेपछि पाण्डेले २९औँ दिनमा राजीनामा दिएका थिए ।
आफू अल्पमतमा परिसकेको अवस्थमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले ५ चैतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै स्वतन्त्र सदस्य गुरुङलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । तर, हाल गुरुङले पाण्डेको साथ छाडेर नयाँ गठबन्धनलाई समर्थन गरेका छन् । पाण्डे संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा १४ वैशाख ०८० मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
कोशीमा गत असारमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका बखत सभामुखको हस्ताक्षर गरेर बहुमत पुर्याइएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदिएको थियो । कोशीमा सभामुखले सही गरेका थिए भने यसपटक गण्डकीमा संख्या गणना गरी बहुमत पुर्याइएको छ । कोशीमा त्यस समयमा एमाले विपक्षमा थियो भने यसपटक एमाले सोही प्रक्रियाको पक्षमा छ । नयाँपत्रिका दैनिक
