देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

ग्यास उपभोगमा तीन विकल्प अघि सार्दै सरकार

0

काठमाडौँ – सरकारले ग्यास सिलिन्डरमा अल्पकालीन र दीर्घकालीनसहित तीन विकल्प सिफारिस गरेको छ । ग्यासबाट आयल निगमको मासिक घाटा २ अर्बभन्दा बढी भएपछि गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देेशक दीनानाथ मिश्रको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

पहिलो विकल्प एलपी ग्यास उद्योगीको स्वघोषणा रहेको निगमका एलपीजी तथा एभिएसन विभाग निर्देशक नेत्रप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए । उद्योगीहरूले उत्पादनको सीमित प्रतिशत परल मूल्यमा बिक्री गर्ने घोषणा गर्न लगाउने सूचना प्रकाशन गर्ने पनि बताइएको छ ।

‘सीमित प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि तोकेर उत्पादन गर्न दिने र परल मूल्यमा कुन–कुन उद्योग तयार छन्, त्यसको जिम्मा पनि एलपी ग्यास उद्योग संघलाई नै जिम्मा दिने सिफारिस गरेका छौं,’ उपसमिति सदस्यसमेत रहेका काफ्लेले भने, ‘पहिलो विकल्पअनुसार उद्योगीहरूले स्वघोषणा नगरे, दोस्रो विकल्प १५ प्रतिशत अनिवार्य व्यावसायिक रूपमा उत्पादन र बिक्री गर्न लगाउने हो ।’

पहिलो र दोस्रो विकल्पअनुसार उद्योगीहरूले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बिक्री गर्ने सिलिन्डरको आकार फरक हुँदैन । ग्यास सिलिन्डरको रङ भने फरक हुनेछ । ‘ठूलो परिमाणको ग्यास सिलिन्डर बनाउन सोहीअनुसार खर्च हुन्छ । उद्योगीहरूले धान्न सक्दैनन्,’ काफ्लेले भने, ‘त्यसैले तत्कालका लागि नीलो सिलिन्डरलाई व्यावसायिक प्रयोजनको बनाउने र त्यसमा स्टिकर नै टाँसेर व्यावसायिक क्षेत्रमा बिक्री गर्ने सिफारिस गरिएको छ ।’

हाल ग्यासबाट मात्रै निगमको मासिक नोक्सानी २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । प्रतिसिलिन्डर ५ सय ७२ रुपैयाँ घाटा छ । व्यावसायिक/औद्योगिक प्रयोजनमा व्यवसायीहरूले भ्याटबापत रिफन्ड उठाउँदै आएका छन् । तर आमजनता (लक्षित वर्ग) लाई भने महँगो परिरहेको छ । एकातर्फ सर्वसाधारणले छुट उपभोग गर्न नपाउने र अर्कोतर्फ व्यवसायीहरूले भ्याट फिर्ता पाएपछि निगमले ग्यासमा परल मूल्यको अवधारणा लागू गर्न उपसमिति गठन गरेको हो । केही साताअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि घरायसी र व्यावसायिक प्रयोगका लागि अलग–अलग मूल्य कायम गर्ने बताएका थिए । घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजन छुट्याएर परल मूल्य लागू गर्नेमा उनको जोड थियो । निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेश थानीले ग्यास सिलिन्डरको आकार ५ देखि ४ सय किलोसम्मको बनाएर कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए ।

आयल निगम सञ्चालक समिति सदस्यको संयोजकत्वमा उपसमितिले पनि दुई रङको सिलिन्डरमा जोड दिएको छ । तर व्यापक छलफल गरेर मात्र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उपसमितिको सुझाव छ । उपसमितिले तत्कालका लागि बजारमा चलिरहेको सिलिन्डरलाई नै प्रयोगमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । पुराना ग्यास सिलिन्डर स्क्राब (नष्ट) गरेपछि भने व्यावसायिक प्रयोजनमा १९ र ५० किलोको बनाउनुपर्ने सुझाव छ ।

तेस्रो विकल्पका रूपमा सर्वसाधारणलाई पनि परल मूल्यमा खरिद गर्न लगाएर राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा रिफन्ड गरिदिनुपर्ने उल्लेख छ । यसलाई दीर्घकालीन उपाय भनिएको छ । ‘बजारमा सहज बनाउन स्थानीय निकायको सिफारिस र राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा व्यक्तिको खातामा रिफन्ड गर्न सकिन्छ,’ काफ्लेले भने, ‘सुरुमा परल मूल्यमै किन्न लगाएर लक्षित वर्गलाई सीधै बैंक खातामा रकम रिफन्ड गर्न सकिन्छ ।’

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेयलाई बुझाइसकेको छ । तीन विकल्पमध्ये तेस्रो विकल्प उत्तम भए पनि निगमले मात्रै चाहेर यसलाई लागू गर्न सम्भव छैन । कार्यान्वयनमा सरकार स्वयं लाग्नुपर्छ । ‘तेस्रो विकल्प राम्रो हो । व्यावसायिक लेखिए पनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन सक्छ । पहिलो र दोस्रो विकल्प बदमासी गर्नेहरूलाई सहज हुन्छ । ग्यासको मूल्य फरक हुँदा घरायसी प्रयोजनको सिलिन्डरमा रिफिलिङ गर्ने प्रयास हुन्छ,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘यी विकल्प विगतमा पनि आएका हुन् । तर सफल भएनन् । तेस्रो विकल्प उत्तम हो । निगम एक्लैले चाहेर यो काम हँुदैन । राज्य नै लाग्नुपर्छ । त्यसका लागि कार्याविधि पनि बनाउनुपर्छ ।’

करिब एक दशकअघि सरकारले उपभोक्ता कार्ड र दुई रङका सिलिन्डर कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना बनाएको थियो । तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उद्योग, कलकारखाना र होटललाई नीलो र घरायसी प्रयोजनका लागि रातो सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने बताएका थिए । त्यसका लागि ग्यास कार्ड छपाइ भइसकेको थियो । तर कार्यान्वयन भएन । सर्वसाधारणबाट उठाइएको रकम पनि दुरुपयोग भयो । कार्ड छपाएपछि निगमले ६ लाख २० हजार कार्डको प्रमाणीकरण गरी ग्यास विक्रेतालाई दिइसकेको थियो । सर्वसाधारणसँग प्रतिकार्ड १० रुपैयाँमा बेचेर ६२ लाख रुपैयाँ असुलिसकिएको छ । तर कार्ड लागू भएन, सर्वसाधारणको पैसा पनि फिर्ता भएन । निगमको घाटा थेग्नै नसक्ने गरी बढेपछि अहिले निगम पुन: तातेको हो । ‘विगतको जस्तो हँुदैन, अब कार्यान्वयनमै जाने हो,’ काफ्लेले भने । कान्तिपुर दैनिक बाट ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार