देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

चुनावका चुनौती

0

काठमाण्डौं – राजनीतिक रूपमा असहज र प्राविधिक रूपमा कैयौँ कठिनाइबीच निर्वाचन आयोगले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । मंगलबार आयोगले निर्वाचन तयारीलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग समेत छलफल गरेको छ । तर, आयोगसमक्ष नेकपा विवाद टुंग्याउनेदेखि १६ लाख मतदातालाई मतदानबाट वञ्चित हुनुनपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेलगायतका चुनौती छन् । त्यसैले आयोगले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि वैशाखको चुनावका लागि राजनीतिक वातावरण बनिनसकेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको मत छ ।

सरकारले पहिलो चरणमा प्रदेश २, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत ४० जिल्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोस्रो चरणमा प्रदेश १, बागमती र कर्णाली प्रदेशअन्तर्गत ३७ जिल्लामा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, आयोगका सामुन्ने सबैभन्दा ठूलो चुनौती नेकपा विवाद टुंग्याउनुपर्नेछ ।

तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्नका लागि अब करिब ८० दिन मात्रै बाँकी छ । जब कि आयोग आफैँले नेकपा विवाद टुंग्याउन कम्तीमा ४५ दिन लाग्ने बताएको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई तोकिएकै समयमा चुनाव गर्न आयोग सक्षम रहेको बताएका छन् । मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गर्दै आयोगले निर्वाचनको तयारी तीव्र पारेको र तोकिएको समयमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने जानकारी गराएको छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव सत्तारुढ दलभित्रको विवाद समाधान नभएसम्म चुनाव हुने सम्भावना देख्दैनन् । ‘निर्वाचनका लागि नभइनहुने महत्वपूर्ण फ्याक्टर भनेको राजनीतिक दल हो । सत्तामा रहेको राजनीतिक दलकै दुईवटा समूह छन् । कानुनी रूपमा एक भए पनि व्यावहारिक रूपमा अलग भएका दुईवटा समूह जबसम्म एक हुँदैनन् र निर्वाचन आयोगले यसको समाधान दिन सक्दैन तबसम्म निर्वाचन हुन सक्ने सम्भावना देखिँदैन,’ पूर्वप्रमुख आयुक्त यादवले भने, ‘अहिलेसम्म निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल दर्ता गर्न सूचनासमेत प्रकाशित भएको छैन । यदि यो विवाद नटुंग्याईकनै प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा त्यसले थप जटिल अवस्था आउँछ । त्यसैले कुन पक्षलाई मान्यता दिने भन्ने टुंगो लगाएपछि मात्रै यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने सम्भावना हुन्छ ।’

उनले नेकपा विवाद समाधान आयोगले आफूलाई सक्षम देखाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए । विवाद टुंग्याएर सबै दलहरूले चाहेमा निर्वाचन सहज हुने उनको भनाइ छ । संसद् विघटनसँगै राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाको विवाद आयोगमै छ । प्रचण्ड–नेपाल समूहले २० माघमा मात्रै दलको आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोग पुगेर निवेदन दिएको छ । निवेदनमाथि आयोगले अध्ययन थालेको छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल पनि चुनावका लागि अहिले राजनीतिक वातावरण नै नभएको विश्लेषण गर्छन् । उनी नेकपा विवाद नै अहिले तोकिएको समयमा नै निर्वाचन गर्नका लागि मुख्य समस्याका रूपमा रहेको बताउँछन् । ‘निर्वाचनका लागि सबैभन्दा पहिले राजनीतिक वातावरण चाहिन्छ । त्यसका लागि सहभागी हुने दलहरू सबैभन्दा मुख्य आधार हुन् । तर, अहिले सबै दलहरू निर्वाचनको पक्षमा छैनन् । दलहरूभित्रै आन्तरिक विवादको चाङ लागेको छ,’ पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलले भने, ‘एउटा मात्रै होइन, सबै दलहरूमा चुनावका विषयमा एकमत छैन, समस्या छ । मुख्य सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै सबैभन्दा बढी समस्या छ । त्यसैले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने राजनीतिक वातावरण अहिले बनिसकेको छैन ।’

विवाद टुंग्याउनुपर्ने निर्वाचन आयोग भने यस विषयमा अहिलेसम्म अलमलमा देखिन्छ । राजनीतिक वातावरण तयार हुनुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत भए पनि अवस्था के छ भनेर अहिल्यै भन्न नसकिने बताउँछन् आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्याल । ‘चुनावका लागि मुख्य आधार भनेको दलहरूको सहभागिता र राजनीतिक वातावरण बनेको छ वा छैन भनेर हामी अहिले भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ,’ आयुक्त पौड्याल भन्छन्, ‘हामी चुनावका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै जान्छौँ । राजनीतिक दलहरूले यो वातावरण बनाउँदै जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’

निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराउन दलसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४ अनुसार पहिले नै दर्ता भइसकेको हुनुपर्छ । निर्वाचन आयोगले चुनावका लागि दल दर्ताको सूचना जारी गरेपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४८ को उपदफा ४ ले निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि दफा ४ अनुसार निर्वाचनमा दर्ता भएको दलसँग थप विवरण मागेर दल दर्ता गरेर चुनावमा सहभागी गराउँछ । हाल मुलुकमा एक सय ३१ वटा दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेका छन् ।

तर, पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलका अनुसार आयोगको ११ माघको निर्णयबाट सत्तारुढ नेकपा हाल अस्तित्वविहीन अवस्थामा छ । ‘दुईवटै अध्यक्षको हस्ताक्षर नभएर त्यो दल चलायमान हुँदैन । दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर आउने सम्भावना पनि छैन । यस्तो अवस्थामा प्रमुख दल नै चुनावमा भाग लिन पाउने देखिँदैन,’ पोखरेलले भने, ‘कि त दुवै पक्ष मिलेर आएपछि सम्भव होला । होइन भने सत्तारुढ दल नै सहभागी नभएर कसरी चुनाव हुन्छ ?’ ११ माघमा आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई आधिकारिकता दिन अस्वीकार गरेको थियो ।

दुवै पक्ष एक नभएको अवस्थामा यदि दल दर्ताको सूचना निकालिहाले पनि त्यसको सम्भावित प्रतिक्रियाबारे आयोग सजग हुनुपर्ने सुझाब पोखरेलको छ । उनी यसका लागि पनि कम्तीमा एक महिनासम्म लाग्ने र चुनावका लागि ८० दिन मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा यसले अप्ठ्यारो बनाउने बताउँछन् । तर, आयोग भने अहिले पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहले आधिकारिता दाबी गरेर दिएको निवेदनलाई अध्ययन गरिरहेको भन्दै यस विवादसम्बन्धी प्रक्रियामा औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेको छैन । उल्टै यसको जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरू वा विवादित पक्षलाई दिएको आयोगको भनाइ छ ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रधानमन्त्रीसँग राजनीतिक वातावरण बनाउन आग्रह गरेको भन्दै आयोग प्राविधिक कामहरूमा लागेको आयुक्त पौड्यालले प्रतिक्रिया दिए । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले नेकपा विवादमा आयोगले गृहकार्य गरिरहेको बताए । ‘आयुक्तज्यूहरू बसेर शुक्रबार मात्रै जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नुभएको छ । सोहीअनुसार अहिले उक्त निवेदनलाई अध्ययन गर्ने काम जारी छ । छिट्टै नै यसको निर्णयमा पुग्नुहुन्छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यसले निर्वाचनसम्बन्धी काममा असर गर्दैन भन्ने लागेर आयोगले आफ्ना कामहरू अघि बढाइरहेको छ ।’

मतदानको करिब ६० दिनअगाडि निर्वाचन कार्यतालिका निकाल्नुपर्छ । पूर्वआयुक्त पोखरेल कानुनी प्रक्रियासहित समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची निकाल्न कम्तीमा २४ दिन र एक सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि मतपत्र छाप्न मात्रै ३०–३५ दिन लाग्ने बताउँछन् । यससँगै नेकपाको विवाद सुल्झाउन एक महिना समय लाग्ने उनको अनुमान छ । उनी यस्तो अवस्था रहँदा बाँकी रहेको ८० दिनमा निर्वाचन हुने सम्भावना देख्दैनन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अहिले मतदान केन्द्र निर्धारणको गृहकार्य भइरहेको र निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता तथा आचारसंहिताको मस्यौदा तयार भइरहेको बताए । आयोगले निर्वाचन घोषणा भएदेखि नै तयारी थालेकाले तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न कुनै बाधा–अवरोध नभएको बताएको छ । ‘निर्वाचनको घोषणा भएकै मितिदेखि हामीले काम थालेका हौँ । अहिले पनि त्यसमा तीव्र रूपमा काम भइरहेको छ । यसअघि निकै जटिल अवस्थामा त भनेको समयमा चुनाव भएको छ, यतिवेला समय नपुग्ने भन्ने हुँदैन,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले करिब १६ लाख मतदाता मतदान गर्नबाट वञ्चित हुने खतरा रहेको बताए । ‘म मतदाता नामावलीसम्बन्धी पुस्तकमा काम गर्दै छु । त्यसअनुसार अहिले १५ लाख ४२ हजार दई सय ७० मतदाताको मतदाता नामावलीमा नाम छैन । उनीहरू मतदान गर्नबाट वञ्चित हुने सम्भावना छ,’ यादवले भने । उनले कानुनमा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको भन्दै सबैलाई मतदानमा सहभागी गराउने चुनौती आयोगसामु रहेको बताए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलमा ६ पुसदेखि नै सुरु गरिएको मतदाता नामावली संकलन सकिएको बताएका छन् । उनले ५ पुससम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिक मतदाता सूचीमा समेटिएको बताए । १७ र २७ वैशाखमा निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि एक करोड ६३ लाख ४५ हजार मतदाताको नाम संकलन भएको उनको भनाइ छ । साथै, उनले २१ फागुनमा अन्तिम मतादाता नामावली सार्वजनिक गरिने बताए ।

सरकारले निर्वाचनका लागि पहिलो चरणमा सात अर्ब बजेट उपलब्ध गराएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्रीले पहिलो चरणमा निर्वाचनका लागि सात अर्ब बजेट छुट्याएको बताए । तर, पूर्वआयुक्त यादवले आयोगले अहिले निर्वाचनका लागि छुट्याएको खर्च तुलनात्मक रूपमा निकै महँगो भएको बताए ।

‘प्रतिनिधिसभाको एक सय ६५ सिटका लागि सात अर्ब रुपैयाँ खर्च भनेको तुलनात्मक हिसाबले धेरै महँगो हो । मेरो पालामा दुई चरणमा निर्वाचन भएको थियो । त्यसैमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यति लामो प्रक्रिया र अहिलेको प्रतिनिधिसभाको मात्रै निर्वाचनको तुलना गर्दा यो धेरै महँगो भयो ।’ यद्यपि, उनले वर्तमान अवस्थामा मूल्यवृद्धिलगायत कारणलाई मध्यनजर गरेर आयोगले त्यो खर्च माग गरेको हुन सक्ने बताए । नयाँ पत्रिका बाट ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार