देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

‘चुनावको मुखमा महाभियोग लगाउनुपर्ने परिस्थिति किन आयो ?’

0

काठमाडौँ – प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध आइतबार महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सत्तारुढ दल कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्यो । बैठकमा सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि महाभियोग प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरू समेत सहभागी भए । तर, धेरैको जिज्ञासा थियो–चुनावको मुखमा अचानक कसरी प्रधानन्यायधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव अघि सारियो ?

तीन दिनदेखि जारी कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा एक शब्द उच्चारण नभएको प्रधानन्यायधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव एकैपटक दर्ता भएको खबर थाहा पाएपछि नेताहरू पनि अचम्मित बनेका थिए ।

बिहीबारको बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले छलफलका लागि स्थानीय तहको चुनावको तयारी र भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाको नेतृत्व चयनसहित नौ बुँदे प्रस्ताव गरेका थिए । तर, बिहीबार र शुक्रबारको छलफल अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौता संसदबाट कसरी अनुमोदन गराउने भन्ने विषयमा केन्द्रित भयो ।

आइतबार पनि कांग्रेसले निर्धारित एजेन्डामा भन्दा बढी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता र एमसीसी सम्झौता अनुमोदनकै विषयमा छलफल गरेको छ । बैठकको सुरुमै सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता कसरी, किन भएको हो भनेर जिज्ञासा उठाएका थिए । त्यसपछि बोल्ने अधिकांश नेताले त्यही दोहोर्‍याए । नेताहरूको प्रश्न थियो– संसद्मा हामीसँग सामान्य बहुमतसमेत छैन, दुई तिहाई कहाँबाट जुटाउने ?

कतिपय नेताहरूले पार्टीभित्र छलफल नै नभई महाभियोग दर्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका थिए । केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पार्टीभित्र महाभियोग दर्ताबारे कुनै छलफल नभएको बताए । ‘यसबारे पहिले पार्टीमा छलफल भएको थिएन, यो कसरी कहाँबाट किन ल्याइयो ? मलाई थाहा छैन,’ बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा केसीले इकान्तिपुरसँग भने । सत्तारुढ गठबन्धनबाट सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले आफ्नै अगुवाइमा आइतबार नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदको हस्ताक्षर लिएर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको छ ।

कांग्रेसको आइतबारको बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगनकुमार थापा, सहमहामन्त्रीहरू फरमूल्लाह मंसुर, उमाकान्त चौधरी, महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, भीष्मराज आङ्दम्बे, महेन्द्र यादव, किशोरसिंह राठौर, बद्री पाण्डे र जीवन परियार तथा सदस्यहरू विमलेन्द्र निधि, प्रकाशशरण महत, उमा रेग्मी र एनपी सावद लगायतले बोले ।

सबैले महाभियोगबारे बोलेपछि सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई त्यसबारे प्रष्ट पार्न समय दिए । कार्कीले महाभियोग लगाउनै पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बनेपछि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको ब्रिफ्रिङ गरेका थिए ।

‘लामो समयदेखि न्यायालय ठप्प थियो, सरकारले त्यसबारे सधैँ चुप लागेर बस्ने अवस्था भएन, फेरि अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिले पनि बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भयो,’ मन्त्री कार्कीले बिफ्रिङ गरेको सुनाउँदै एक नेताले भने ।

ती नेताका अनुसार बैठकमा प्रधानन्यायधीश जबरा फेरि कार्यक्षेत्रमा फर्किने र उनले विपक्षी दलका नेतासँग साँढगाँठ गरेर मुद्धा हेर्ने तयारी भएको बुझेपछि महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाएको हो । तर, मन्त्री कार्कीले बैठकमा त्यसबारे खुलेर जानकारी भने दिएनन् । ‘यसका मुख्यकारण न्यायालयमा उत्पन्न भएको गतिरोध नै हो, अरु राजनीतिक कारणहरू पनि छन्,’ मन्त्री कार्कीले भनेका थिए ।

मन्त्री कार्कीले नागरिक न्यायिक अधिकारको रक्षा गर्न जबराविरुद्व महाभियोग दर्ता गरिएको दाबी गरेका थिए । बैठकपछि प्रवक्ता प्रकासशरण महतले न्यायालयभित्र जारी गतिरोध आन्तरिक समझदारीबाटै समाधान होस् भन्ने चाहना पूरा नभएपछि महाअभियोगको विकल्प नदेखिएको ठहर गरेको बताए । ‘लामो समयदेखि न्यायालयमा देखिएको गतिरोध न्यायालयभित्रकै सरोकारवावाहरूको संवाद र सहकार्यबाट समाधान होस् भन्ने हाम्रो चाहना पूरा हुन सकेन । अदालतको अवरोधका कारण जनताले न्याय पाउने विषय पनि अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । त्यसैले संवैधानिक निकास दिन प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ । यो स्वभाविक छ, यसलाई संसदबाट निकास दिनुपर्छ भन्ने पार्टीको ठम्याइ हो,’ प्रवक्ता महतले भनेको समाचार कान्तिपुरमा प्रकाशित छ ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार