देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

जबरालाई सरकारी निवासबाट हटाउने तयारी

0

काठमाडौं – निलम्बनकै अवस्थामा सर्वाेच्च अदालत फर्कने ‘हर्कत’ गरेर अराजकता मच्चाउन खोजेको भन्दै सरकारले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सुविधा खोसेको छ । उनको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीलाई फिर्ता बोलाइएको छ भने बालुवाटारस्थित सरकारी निवासबाट पनि हटाउने तयारी भइरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्रहरीले जबराको व्यक्तिगत सुरक्षामा खटिएका पिएसओ, निवास सुरक्षा तथा स्कर्टिङमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई आइतबार दिउँसो फिर्ता बोलाइएको हो । उनले प्रयोग गर्ने गाडी पनि खोसिएको छ । ‘अराजकता मच्चाउन खोजेकाले फिर्ता गरिएको हो,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा अहिले अभियुक्त बराबर भएकाले सरकारीनिवासबाट पहिले नै हटाउनुपथ्र्याे भन्ने हाम्रो निष्कर्ष रह्यो, अब हट्न आग्रह गर्ने र नमाने बल प्रयोग गरेर हटाउने निर्णय भएको छ ।’

गत १ फागुनमा महाभियोग दर्ता भएदेखि जबरा निलम्बनमा छन् । तर, सरकारीनिवासमा बसेर सेवा–सुविधा भने प्रयोग गर्दै आएका छन् । शनिबार मात्रै संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले जबरामाथि महाभियोग चलाउनुपर्ने निष्कर्षसहित सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रहरी लगाएर आफूलाई निवासबाट निस्कन नदिएको भन्ने आरोप जबराले लगाएका थिए । नेपाल प्रहरीका निमित्त प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी दानबहादुर कार्कीले भने जबरालाई नजरबन्दमा राखेको नभई सुरक्षा दिइएको बताए । सो आरोपको प्रहरीले खण्डन गरेको छ ।

निलम्बित प्रधानन्यायाशीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको दुस्साहस र सरकारको ज्यादतीले फेरि एकपटक न्यायालय विवादमा आएको छ । शनिबार मध्यरात सकिएको प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले जबरामाथि महाभियोग लगाउन गरेको सिफारिस नजरअन्दाज गर्दै आइतबार जबराले नियमित काममा सर्वोच्च फर्कने दुस्साहस गरे । प्रतिवादमा सरकारले उनको सुरक्षाकर्मी खोस्नेदेखि घरमै नजरबन्दमा राख्नेसम्मको ज्यादती ग¥यो । यी घटनाक्रमले दिनभर सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशको निवास शक्ति प्रदर्शनको खेलमैदान बने ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएलगत्तै समितिले सिफारिस गरेको प्रतिवेदन नटुंगिने निश्चित थियो, यसलाई जबराले आफूले ‘क्लिनचिट’ पाएको रूपमा व्याख्या गरे र अदालत फर्केर काम गर्ने प्रयास गरे । तर, सत्तागठबन्धनको बहुमत रहेको समितिको सिफारिसले जबराको न्यायालय फर्कने ढोका बन्द गरेको निष्कर्षअनुसार सरकारले रोक्ने कोसिस ग¥यो । यतिसम्म सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल हुँदै यो मुद्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्म पुग्यो ।

प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकबाट मात्र महाभियोग पास हुने वा नहुने निश्चित हुन्थ्यो । संविधानको धारा १०१(२) अनुसार ‘प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा’ प्रधानन्यायाधीश स्वतः पदमुक्त हुन्छन् । कदाचित् प्रस्ताव असफल भए फेरि पदमा फर्किन्छन् । तर, अहिले प्रक्रिया यहाँसम्म नै पुगेन, जसले नयाँ विवाद जन्मायो । संसद्ले ढिला काम गर्नु मात्र होइन, अपूरो कानुन मुद्दा बल्झाउन र यसलाई राजनीतीकरण गर्न पर्याप्त छ ।

अहिलेको अवस्थामा न जबरामाथि महाभियोग पास भएको छ न प्रतिनिधिसभाले अस्वीकृत नै गरेको छ । यद्यपि, उनी हरहालतमा सर्वोच्च फर्किन चाहन्छन् । आफ्नै सहकर्मी, कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार र वर्तमान सरकारसमेत आफूविरुद्ध रहेको जान्दाजान्दै उनी सर्वोच्च प्रवेश गर्न खोज्नु आफैँलाई अझ अपमान गर्नु थियो । ‘तर, न्यायाधीश र बार जे भए पनि कर्मचारी उहाँको विरोध गर्ने पक्षमा थिएनन्,’ सर्वोच्चका एक अधिकारीले भने ।

ती अधिकारीका अनुसार यसपछि सर्वोच्च प्रशासन र न्यायाधीशहरूबीच अन्योल सिर्जना भएको थियो । ‘शनिबार साँझ नै उहाँले कायममुकायम मुख्य रजिस्ट्रार नारायण पन्थीलाई फोन गरेर प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउनू भन्नुभएको थियो,’ सर्वोच्च स्रोत भन्छ, ‘त्यसैअनुसार न्यायाधीश र कर्मचारीबीच छलफल पनि भएको थियो ।’

बारले भने यसको जानकारी पाएलगत्तै कुनै हालमा सर्वोच्च प्रवेश गर्न नदिने बताइसकेको थियो । ‘हामीले यसअघि घोषणापत्र निकाल्दा पनि यो विषय समेटेका छौँ । यसअघिको कार्यसमितिले गरेका निर्णय यो कार्यसमितिले ‘अन’ गर्छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशको बहिष्कारका विषयमा हामीले अहिले कुनै निर्णय गर्नैै पर्दैन,’ बार महासचिव अञ्जिता खनालले भनिन् ।

आइतबार बिहान सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश फर्किने जानकारीपछि सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएको थियो । बिहान १० नबज्दै नेपाल बार एसोसिएसनको परिसरबाहिरदेखि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसम्म सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका थिए । नेपाल बारले भित्र जान नदिने तथा सहकर्मी न्यायाधीशले पनि यसअघिझैँ बहिष्कार गर्ने अनौपचारिक रूपमा बताइरहँदा जबरा भने ११ बजे सर्वोच्च पुग्ने अडान र तयारीमा थिए ।

तर, ११ बजिसकेपछि भने प्रधानन्यायाधीशनिवास बालुवाटारअगाडि आफूलाई सुरक्षाकर्मीले घेरा हालेको र बाहिर–भित्र जान नदिएको उनले बताए । ‘बिहानैदेखि प्रहरीले निवासअगाडि सुरक्षाकर्मी तैनाथ गरेको छ । बाहिर निस्किन दिएका छैनन् । अनि कसरी सर्वोच्च पुग्नु ?’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । आफू सर्वोच्च जाने जानकारी पाएर सरकारले घरमै ‘नजरबन्द’ गरेको उनको भनाइ थियो ।

सामान्य दिनमा ढोकामा मात्र सुरक्षाकर्मी खटिने बालुवाटारस्थित उनको निवासमा आइतबार ११ नबज्दै डेढ दर्जन सुरक्षाकर्मी थिए । बाहिरबाट भित्र जानेलाई र भित्रबाट बाहिर निस्किनेलाई समेत केरकार गर्दै सवारीसाधन चेकजाँच गरेर जान दिइएको थियो । दिउँसो मानव अधिकार आयोगको टोली पनि उनीसँग भेट्न पुगेको थियो । आयोगले प्रधानन्यायाधीश जबराको वैयक्तिक अधिकारको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कानुनमै टेकेर गतिरोधको अन्त्य गर्न आयोगको आग्रह छ । नयाँपत्रिका दैनिक बाट ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार