काठमाडौं – नेपालबाट सरकारीस्तरबाट नै जापानमा कामदार जाने ढोका खुलेको छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘जापानमानिश्चित सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, ०८०’ आइतबारबाट लागू गरेसँगै वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ र आकर्षक गन्तव्य सुनिश्चित भएको हो ।
जापानमा दक्ष सीप भएका कामदार पठाउन सन् २०१९ मा नै दुई देशबीच समझदारी भएको थियो । तर, उक्त समझदारी भएको करिब पाँच वर्षपछि मात्रै कार्याविधि बनेको छ । कार्यविधिकै अभावमा जापनिज भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी विभिन्न क्षेत्रको तालिम लिएर बसेका युवाहरू जापान जानबाट रोकिएका छन् ।
श्रम मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले केही ढिला भए पनि जापानको रोजगारी सुनिश्चित गर्न कार्यविधि तयार गरिएको जानकारी दिए । ‘हामीले कार्यविधि तयार गरेका छौँ । अहिले यो कार्यविधि जापान पक्षलाई पठाएका छौँ,’ उनले भने, ‘उताबाट पास भएर आएपछि तोकिएको क्षेत्रमा दख्खल भएका र भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएका नेपालीलाई जापान पठाउन सुरु गर्नेछौँ ।’
जापानका रोजगारदाता कम्पनीले औसतमा तीन लाख रुपैयाँ तलब दिने प्रक्षेपण गरिएको छ । जापानका कुन रोजगारदाताले कति कामदार नेपालबाट माग गर्ने भनेर सूची नै तयार गरेर पर्खेर बसिरहेको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन् ।
जापान जान लाग्ने सबै शुल्क त्यहाँस्थित रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्ने हुँदा नेपाली कामदारले सामान्य शुल्क मात्रै तिर्नुपर्नेछ । नेपालका म्यानपावर कम्पनीले जापानिज रोजगारदाता कम्पनीबाटै सेवा शुल्कबापतका रकम पाउनेछन् ।
यी १४ क्षेत्रमा दक्ष कामदार जापान जान पाउँछन्
- नर्सिङ स्याहारसुसार
- भवन सरसफाइ व्यवस्थापन
- मेसिनका पार्टपुर्जा र औजार उद्योग
- औद्योगिक मेसिनहरू उत्पादन गर्ने उद्योग
- इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक र सूचना प्रविधि
- निर्माण
- पानीजहाज निर्माण र पानीजहाज मेसिनरी
- अटोमोबाइल मर्मत–सम्भार
- उड्डयन क्षेत्र (हवाईजहाज)
- आतिथ्य सत्कार (होटेल)
- कृषि
- माछापालन तथा अकुवाकल्चर
- खाद्य र पेय पदार्थ उद्योग
- खानपान व्यवसाय (रेस्टुरेन्ट)
