देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानको नाम फेरियो, काम भएन – सर्प पाल्ने नाममा जगै नखनी १९ करोड खर्च

0

काठमाडौं – मधेसमा संवाद सुमधुर बनाउन भन्दै एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालले २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा गृह जिल्ला इलामबाट मात्र होइन, सर्लाही–१ बाट पनि उम्मेदवारी दिए । सर्लाहीको चुनावी प्रचारमा उनी रानीगन्ज पुगे, जहाँ सर्पदंशबाट मृत्यु भएका बालकको परिवारमा रुवाबासी चलिरहेको थियो ।

सर्लाहीको लालबन्दी–१ मा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सर्प पालन गर्न खरिद गरेको जग्गा । झन्डै १० बिघा जमिन अहिले चरन क्षेत्र बनेको छ । त्यससमयमा भ्याक्सिन नपाएर बालकको मृत्यु भएको खुलेपछि खनालले त्यही घोषणा गरे– सर्पले टोकेमा भ्याक्सिन नपाएर मृत्यु हुने अवस्था अन्त्य गरिनेछ ।

इलाममा खनाल विजयी भए पनि सर्लाहीमा पराजित भए । तर, राष्ट्रिय राजनीतिमा खनालको प्रभाव थियो, उनको दल सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गयो । चुनावपछि जिल्लास्तरीय नेता खनाललाई भेट्न काठमाडौं पुगे । एमालेका तत्कालीन सर्लाही अध्यक्ष रेवती पन्त सम्झन्छन्, ‘सर्पको टोकाइबाट बालकको मृत्यु भएको घटनाले झलनाथ कमरेडको मस्तिष्कमा गहिरो छाप परेको रहेछ, समयमै उपचार नपाउने अवस्था अन्त्यका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भयो ।’

नेपालमै पहिलो पटक एन्टिस्नेक भेनम (एएसभी) उत्पादन गर्न पहल सुरु गर्ने निर्णय भयो । त्यसमा खनालको पहल हुने भएकाले पन्तसहितको टोलीले संस्था पनि दर्ता गर्‍यो– झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ।

‘एन्टिस्नेक भेनम’ उत्पादन गर्ने काम आफैंमा महत्त्वपूर्ण थियो । तर, नेताले आफ्नै नाममा प्रतिष्ठान खोलेको भनेर आलोचना पनि भयो । काम पनि विवादित हुँदै गएपछि संस्था अहिले अलपत्रजस्तो छ । जबकि १९ करोड खर्च भइसकेको छ । विवाद बढ्दै गएपछि गत साउनमा संस्थाको नाम नै परिवर्तन गरिएको छ । अब यसको नाम हो– राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान एवं अनुसन्धान परिषद् ।

केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रतिष्ठानलाई ७२ करोड दिने सम्झौता भएको थियो । ‘७२ करोड रुपैयाँ झलनाथ खनालले लग्यो भन्ने हल्ला भयो । कसैले पनि यथार्थ बुझ्न खोजेनन्, राम्रो कामका लागि खोलिएको संस्था भए पनि धेरै बदनामी कमाइयो,’ पन्त भन्छन्, ‘अफवाह फैलिएपछि संस्थाको नाम परिवर्तन गर्नुपरेको हो ।’

व्यक्तिका नाममा संस्था खोलिएपछि सर्वसाधारणले विरोध गरेका मात्र होइनन्, सहयोग गर्न दातृ निकाय हिचकिचाएको पन्तको अनुभव छ । ‘नाम परिवर्तनसँगै दातृ निकायले चासो देखाएका छन् । अस्पताल निर्माण भएपछि थाइल्यान्डबाट मेडिकल उपकरण निःशुल्क रूपमा प्राप्त हुने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले भेनम बनाइदिने समझदारी भएको छ ।’ यस्तै, सर्प पालनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग गर्न विभिन्न निकायले प्रतिबद्धता जनाएको उनले बताए । तर, त्यो काम कहिले हुन्छ भन्ने यकिन छैन, किनकि संस्था स्थापना भएको आठ वर्षसम्म न्यूनतम संरचना पनि बनेका छैनन् ।

नाम जे भए पनि काम कस्तो हुने भन्ने प्रश्न मुख्य थियो । परिषद्का अध्यक्ष पन्तका अनुसार २०७१ सालमा स्थापना भएको संस्थालाई सरकारले हालसम्म १९ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ, यो रकम खर्च भइसकेको छ । तर, सर्प पालनको योजना कहिलेबाट सुरु हुने प्रस्ट छैन । प्राप्त रकम डीपीआर, जग्गा खरिद, अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च भएको उनको भनाइ छ ।

करिब ७ करोड खर्चेर लालबन्दी नगरपालिका–१ मा प्रतिष्ठानले जग्गा खरिद गरेको छ । नवलपुर चोकदेखि डेढ किलोमिटर उत्तर नन्देश्वर सामुदायिक वन क्षेत्र नजिकै खरिद गरिएको झन्डै १० बिघा जमिन अहिले भैंसी चरनमा उपयोगी बनेको छ । ‘कार्यालय र भेनम उत्पादनका लागि चाहिने जग्गा र संरचना बनाउनुपर्ने भएकाले साढे ९ बिघा जमिनसहित १० कट्ठा ऐलानी जग्गा लिएका हौं,’ पन्त भन्छन् ।

संस्थाको जग्गामा कम्पाउन्ड वाल निर्माणका लागि पिल्लर ठड्याइएको छ, त्यो पनि अपूरो देखिन्छ । २२ वटा भवन बनाउने योजना भए पनि ४ वटा भवन निर्माण गर्न ३४ करोडमा ठेक्का लगाइएको छ तर भवनको जगसमेत खनिएको छैन । शर्मा एन्ड धुलिखेल जेभीले निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । ‘कम्पाउन्ड वाल निर्माण तथा अन्य काममा ६ करोड खर्च भएको भन्दै भुक्तानीका लागि बिल आएको थियो तर सन्तोषजनक काम नदेखिएपछि हामीले रोकेका छौं,’ पन्तले भने । यसरी राज्यको पैसा खर्च भइसकेको छ भने परियोजना अलपत्र छ ।

परिषद्ले अस्पताल, प्रयोगशाला, प्रशासनिक भवन र सर्प पालन भवन निर्माणको लक्ष्य राखेको छ । एन्टिभेनम उत्पादन, परीक्षण र अध्ययन गर्ने केन्द्र यही क्षेत्रभित्र बनाउने भनिएको छ । तर, बजेट अभावले काम अघि बढ्न नसकेको पन्तले बताए ।

प्रतिष्ठानले तयार गरेको गुरुयोजनामा साढे ३ अर्बको लागतमा नेपालमै एन्टिभेनम उत्पादन सम्भव हुने उल्लेख छ । ओली नेतृत्वको सरकारले ७२ करोड दिने घोषणा हुँदा केन्द्र सरकारले ४० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले ६० प्रतिशत बजेट बेहोर्ने भनिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा केन्द्रले ६ करोड बजेट पठाएको थियो । प्रदेश सरकारले उक्त रकममा ६० प्रतिशत थप गरेर पठाइदिनुपर्नेमा प्रदेशका मन्त्रीहरूबाट कमिसन माग भएपछि बजेट रोकिएको पन्त बताउँछन् । ‘प्रदेश मन्त्रीले नै कमिसन मागेपछि बजेट फ्रिज भयो,’ उनले भने, ‘पहिलो किस्ताबाहेक अर्को किस्ताको बजेट आएकै छैन ।’

स्थानीय सरकारबाट समेत वार्षिक एक करोड रुपैयाँ दिने सम्झौता भएको थियो । तर, लालबन्दी नगरपालिकाले सम्झौताको ५ करोड भुक्तानी गर्नै बाँकी रहेको पन्त बताउँछन् । परिषद्मा हाल चार जना कर्मचारी छन् । तिनकै तलबमा मासिक डेढ लाख खर्च हुने गरेको छ । ‘कार्यालयको मासिक भाडा नै ५० हजार छ,’ अध्यक्ष पन्तले भने ।

परियोजना व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भए स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ठूलै उपलब्धि हुने हो । किनकि नेपालमा हरेक वर्ष सर्पदंशबाट ३ हजार मानिसको मृत्यु हुने गरेको गत फेब्रुअरीमा प्रकाशित अनुसन्धानले देखाएको छ ।

परिषद्का कार्यक्रम संयोजक उमेश बराल सर्प पालनका दुई विकल्पमा जाने सोच बनाइएको बताउँछन् । भवन निर्माण गरेर त्यहीं सर्पको उत्पादन गर्ने र जंगलबाट सर्प ल्याएर क्वारेन्टिनमा राखी विष निकाल्ने ।

परिषद्ले विभिन्न प्रजातिका बीउ सर्प ल्याएर यहीं उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि सयभन्दा बढी सर्पहरू चाहिने उनले बताए । ‘उच्च सुरक्षासहितको भवन बनाएर बाहिरकै तापक्रममा राखेर विष निकालिन्छ,’ बरालले भने, ‘प्राकृतिक अवस्थाबाट ल्याइएको सर्पलाई केही दिन क्वारेन्टिनमा राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गरेपश्चात् विष निकालेर पुनः प्राकृतिक अवस्थामा छाडिन्छ ।’

पहिलो चरणमा विष निकालेर कच्चा पदार्थका रूपमा भारतको सेरम इन्स्टिच्युटमा परीक्षण गराएर एएसभी बनाउने योजना बनाएको बरालले बताए । दोस्रो चरणमा प्रयोगशाला निर्माण हुन्छ र घोडा पालन गर्छौं अनि परीक्षण गरेर यहीं उत्पादन गर्छौं ।’ विज्ञकै परामर्शमा सर्प पालनका लागि चाहिने भूगोल र वातावरण सुहाउँदो जग्गा खरिद गर्ने अध्यक्ष पन्तले बताए । उनका अनुसार झापा, महोत्तरी, सर्लाही, चितवन, नवलपरासी, बाँके वातावरणीय हिसाबले सर्प पाल्न उपयुक्त ठाउँ हुन् ।

‘सर्प पालनका लागि धेरै प्राविधिक काम गर्नुपर्ने भएकाले चुनौती छ । अहिल्यै सर्प मात्रै पालेर एन्टिभेनम नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने अवस्था छैन । हामीसँग ल्याब पनि छैन,’ बरालले भने, ‘सर्प पालेर भारतको एन्टिभेनम निर्माण गर्ने कम्पनीलाई कच्चा पदार्थ दिएर एन्टिभेनम ल्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि तत्काल घोडा पाल्नु पर्दैन ।’ विषालु सर्पबाट निकालिएको विषको निश्चित मात्रा घोडामा दिइन्छ । विष निष्क्रिय पार्ने क्रममा घोडाले एन्टिबडी निकाल्छ र त्यही एन्टिबडी रगतबाट संकलन गरिन्छ । त्यसरी संकलित रगतलाई प्रशोधन गरेर एएसभी बनाइने बरालले बताए ।

नेपालमा भेनम उत्पादन गर्ने सवालमा स्पष्ट नीति पनि छैन । भारत सरकारले सन् २०१२ देखि एएसभी निर्यातमा रोक लगाए पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको विशेष पहलमा नेपाल ल्याउने गरिएको छ । ‘भारतले आफ्नै आन्तरिक माग धान्न सकिरहेको छैन । भारतले आफ्नो प्रविधिमार्फत सहयोग गर्ने भनेको छ । विस्तृत रूपमा त्यसको उत्पादनका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने छ,’ बरालले भने, ‘अहिले प्रविधिमा भारतीय कम्पनीले सहयोग गर्ने र दोस्रो चरणमा कच्चा पदार्थ पठाउने समझदारी भएको छ ।’

भारतमा हैदराबादको भिन्स बायोप्रोडक्ट्स लिमिटेड, महाराष्ट्रको भारत सेरम्स एन्ड भ्याक्सिन्स लिमिटेड, मुम्बईको हाफ्किन इन्स्टिच्युट, पुनेको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड, प्रिमियम सेरम एन्ड भ्याक्सिन्स प्राइभेट लिमिटेडलगायत दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले एएसभी उत्पादन गर्दै आएका छन् । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा ५० हजारभन्दा बढी भाइल एएसभी आयात हुन्छ ।

सर्पदंशका अधिकांश घटनामा कृषक र विपन्न वर्गहरू पर्ने गरेका छन् । घरबाहिर सुत्ने, खेतमा जाने, जंगलमा जाने क्रममा वा घरभित्रै सुतिरहेको अवस्थामा सर्पदंशका घटना बढी हुने अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।

नेपालमा हाल ८४ प्रजातिका सर्प पाइन्छन् । तीमध्ये करिब २१ प्रजातिहरू विषालु छन् । विषालुमध्ये गोमन, करेत, रुसेल्स भाइपर, किङ कोब्रा र कोरल स्नेक (कर्कट नाग) सबैभन्दा धेरै विषालु हुन् । कान्तिपुर दैनिक बाट ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु अनलाइन

सूचना विभाग दर्ता नं. दर्ता न. १७८८/०७६-७७

सम्बन्धित समाचार