देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

ढोकामा बार, झ्यालमा जबरा

0
<p>झ्यालबाट आन्दोलन नियाल्दै जबरा</p>

झ्यालबाट आन्दोलन नियाल्दै जबरा

काठमाडौँ – सर्वोच्च न्यायालयका सहकर्मी न्यायमूर्तिहरू संगठित अवज्ञामा उत्रिएको तीन सातासम्म पनि राजीनामा दिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तयार नभएपछि मध्यवर्ती बाटो खोज्ने गृहकार्य भइरहेको छ । तर ‘जबरालाई उद्धार गर्न र उनीमाथि उठेको प्रश्नलाई निरस्त बनाउन’ धेरैजसो न्यायाधीश तयार देखिएका छैनन् ।

नेपाल बारको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीले हरेक दिन मूलगेटमा गरेको अवरोध छलेर प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च प्रवेश गरे पनि इजलास बसाउन सकेका छैनन् । उता अवज्ञा लम्बिएकाले इजलास फर्किन पनि न्यायाधीशहरूलाई मनोवैज्ञानिक दबाब बढेको छ । तर, उनीहरू आफैंले लिएको अडानका कारण सहमतिका नाममा इजलास फर्कन नसक्ने अवस्थामा छन् ।

जबराको नेतृत्वमा न्यायालय चल्न नसक्ने भन्दै उनको बहिर्गमन हुनैपर्ने निष्कर्षसहित आफैंले तीन सातासम्म गरेका इजलास बहिष्कारको औचित्य सावित नगरी इजलास फर्किएमा त्यसको जवाफदेहिता के हुने ? न्यायाधीशहरूबीच नै छलफल जारी छ ।

चर्को विरोधाभास सिर्जना गरेर ‘विन–विन सिचुएसन’ मा सहमति गर्ने राजनीतिक शैली पछ्याएमा सार्वजनिक आलोचना सहनुपर्ने जोखिमप्रति न्यायाधीशहरू सतर्क देखिएका छन् । उस्तै निचोडसहित आक्रामक बन्दै गएको बारको खबरदारीले पनि न्यायाधीशहरूलाई इजलास फर्कन गाह्रो बनाएको छ ।

अहिले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लागेको प्रमुख आरोप मुद्दाको पेसी तोक्ने क्रममै ‘बेन्च सपिङ’ मार्फत भ्रष्टाचार बढाएको भन्ने हो । त्यसलाई रोक्न स्वचालित प्रणालीबाट इजलास तोक्ने र त्यसको तयारी पूरा नहुन्जेलसम्म गोलाप्रथा लागू गर्न गत साउनमा नै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूबीच समझदारी भएको थियो । तर, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू सहभागी कार्यक्रममा ‘न्यायालयको परम्परा भत्काउने यस्तो प्रणाली लागू गर्न नसकिने’ भन्दै जबराले असन्तुष्टि पोखेपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सशंकित भएका थिए । अहिले जबरा अप्ठ्यारोमा परेपछि उनी स्वयं, उनीनिकट केही न्यायाधीश र कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसमेत यो प्रणाली लागू गरेर सबै न्यायाधीशहरूलाई इजलास फर्काउने पहल गरिरहेका छन् । ‘इजलास गठन गर्ने अधिकार मात्र भए पनि जबराबाट झिक्न सक्दा एक तहको सुधार हुन्छ । त्यसले यो अवसर लिइहालौं’ भन्ने विचार पनि सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरूमा छ । सर्वोच्च अदालतका बहुसंख्यक न्यायाधीशहरू भने गोला प्रणालीको आवरणमा ‘जबरालाई ‘उद्धार’ गर्ने वा उनलाई ‘वैधता र निरन्तरता दिने’ योजना सफल हुन नदिने पक्षमा छन् ।

जबराले पनि गोला तान्दा संयुक्त इजलास वा पूर्ण इजलासमा बस्ने गरी पर्‍यो भने बाँकी न्यायाधीशले कसरी हरेक दिन तपार्इंसँग म बस्दिनँ भन्न सक्ने अवस्था नहुने सर्वोच्चकै एक न्यायाधीश बताउँछन् ।

जबरासँग इजलास साझा नगर्ने सर्तमा न्यायाधीशहरू काममा फर्कन असम्भवप्रायः छ । न्यायाधीशहरूले त्यस्तो अडान राखेमा जबराको बाँकी कार्यकाल अर्थात् अझै एक वर्ष एक महिनासम्म संवैधानिक इजलास बस्न सक्नेछैन । किनकि प्रधानन्यायाधीशबेगर संवैधानिक इजलास बस्न सक्दैन । जबरा आफैं विपक्षी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दाबाहेक यो इजलासमा आउने अन्य मुद्दाबाट उनलाई अलग गराउन न्यायाधीश र अधिवक्ताहरूसँग उपाय हुनेछैन ।

न्यायालयलाई विकृतिको केन्द्र बनाएको आरोप खेपिरहेका जबराविरुद्ध अवज्ञामा उत्रिएका न्यायाधीश र आन्दोलनरत नेपाल बारले उनको राजीनामालाई नै ‘बटमलाइन’ बनाएका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश जबरा जुनसुकै तहको आलोचना सहेर भए पनि पदमा रहने हठमा छन् । सहमतिका नाममा इजलास फर्किएमा न्यायालय शुद्धीकरणको अभियान समापन हुने भन्दै न्यायाधीशहरू र बार आफ्नो मागमा अडिग छन् । नेपाल बारले सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई पत्र नै पठाएर जबराले तोकेको इजलासमा नबस्न अनुरोध गरेको छ ।

मंगलबार साँझ नेपाल बार एसोसिएसनको बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबराबारे थप आन्दोलन घोषणा गरेको छ । बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा गरिरहेको विरोध प्रदर्शनलाई मंसिर ३ सम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको छ । त्यसैगरी सातै प्रदेशका उच्च अदालतहरूमा केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएर विरोध कार्यक्रम गर्ने, आगामी शुक्रबार दलहरूलाई न्यायालयको संकट समाधानका लागि अग्रसरता लिन ज्ञापनपत्र दिने तथा प्रधानन्यायाधीशलाई सहभागी नगराई संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर छलफल गर्न आह्वान गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै आएका छन् । मंगलबार बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसँगको छलफलमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले बन्दीप्रत्यक्षीकरणसँगै मिलापत्र, मुद्दा फिर्ता र तामेलीमा पठाउने मुद्दा सुनुवाइ गर्नुपर्छ कि भन्ने विषयमा छलफल गरेका थिए । तर, बारका पदाधिकारीले आफूहरू सेवाग्राहीलाई परेको मर्काबारे जानकार हुँदाहुँदै पनि समग्र न्यायालय सुधारका लागि आन्दोलनमा रहेको भन्दै पछि नहट्न आग्रह गरेका थिए ।

यी चार किसिमका मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतका अन्य चार जना न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी र मनोजकुमार शर्माले मंगलबारबाटै हेर्न सुरु गरिसकेका पनि छन् । छलफलका क्रममा सर्वोच्च बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले ‘बार एसोसिएसन न्यायालय सुधारको मुद्दा बोकेर हिँडेको र त्यसलाई निस्तेज पार्न लाग्ने न्यायाधीशहरूबारे बारले आफ्नो धारणा पुनर्विचार गर्ने चेतावनी नै दिए । आफूहरू निष्ठापूर्वक सुधारको अभियानमा लागेको भन्दै कुनै स्वार्थवश त्यसलाई निष्क्रिय पार्ने प्रयास नहोस् भन्दै उनले सचेत गराएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका शब्दमा न्यायाधीशहरूले लिएको कदम ‘असल उद्देश्यले सुरु गरिएको अभियान’ हो । यो अभियानले जबराको बहिर्गमन सुनिश्चित गर्नेमा उनी विश्वस्त छन् । ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुनै रहरले इजलासबाहिर बसेका होइनन् । त्यसो गरेर उनीहरूलाई रमाइलो पनि भएको छैन । पवित्र उद्देश्यले चालेका कदमले जबरालाई राजीनामाका लागि बाध्य पार्छ, पार्नैपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘जबराको राजीनामापछि बिदाका दिनमा वा बिहान–साँझ थप समय काम गरेर भए पनि उनीहरूले क्षतिपूर्ति गर्लान् । अहिले सेवाग्राहीलाई असर परेको छ । तर, त्यो असर लोकतन्त्रका लागि भएको आन्दोलनमा नागरिकलाई परेजस्तै हो । ठूलो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबैले केही योगदान गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

पूर्वन्यायाधीश केसी भने जबरालाई पेसी तोक्नबाट वञ्चित गरेर गोला प्रणालीबाट तोक्ने व्यवस्था गराउने र उनीसँग इजलास साझा नगर्ने सर्तमा न्यायाधीशहरू काममा फर्कंदा पनि आन्दोलन असफल नठहरिने बताउँछन् । ‘सर्वोच्चका न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशसँग बेन्च सेयर गरेनन् र कानुन व्यवसायीले पनि उनको इजलास बहिष्कार गरे भने बाँकी न्यायाधीशले मुद्दा हेर्दैमा फरक पर्दैन,’ उनी भन्छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल ‘न्यायाधीशहरू स्वभावैले विद्रोही प्रकृतिको नहुने कारणले’ अवज्ञा अहिलेसम्म टिक्न सक्नुलाई पनि ठूलो आँट मान्छन् । ‘संकट हटाउन दलहरूको क्षमताले नसक्ने र प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो ढिपी नछाड्ने अवस्थामा न्यायाधीशहरू मुद्दा नहेरी कति समय बस्ने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ,’ उनले भने, ‘सेवाग्राहीप्रतिको उत्तरदायित्वको पनि सीमा छन् । त्यसैले यो अवस्था लामो समय जाँदा न्यायाधीशहरू इजलासमा फर्कनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर, न्यायाधीशहरूले थप एक साता मात्रै धैर्य गर्न सके भने त्यसले निकास निकाल्ने सम्भावना मैले देखेको छु ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले अब नेपाल बारले प्रधानन्यायाधीश जबराले परिचालन गरेका बिचौलियाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरी दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘दलहरूले महाअभियोग नलगाएर केही फरक पर्दैन । शुद्धीकरण विभागले प्रधानन्यायाधीशका परिवारका सदस्य वा उनका लागि काम गर्ने बिचौलियाविरुद्ध छानबिन थाल्नेबित्तिकै जबरा राजीनामा गर्न बाध्य हुन्छन्,’ उनी विश्वस्त छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले जबराको बहिर्गमनको माग न्यायालय सुधारको एजेन्डा कायम राख्दा इजलास फर्कने सम्भावना हुने खरेलको भनाइ छ । बारका पदाधिकारीले मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसँग गरेको छलफलमा पनि यस विषयमा कुरा उठेको बार अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । ‘तत्काल मुद्दाको सुनुवाइ त हुनेछैन । तर, लामो समयसम्म नसुन्दा आउने जटिलताबारे छलफल भयो । त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल गर्‍यौं । ठोस निष्कर्षमा भने पुगिसकेका छैनौं,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिक बाट ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार