देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

दहाल सरकारको छलाङ – सहरी विकासमा कालोसुचिका ठेकेदार, श्रममा म्यानपावर एजेन्ट

0

काठमाडौं – गत वर्ष मंसिर २४, कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा बोल्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भनेका थिए, ‘गाउँघरमा कार्यकर्ताले हाम्रो नेता आउनुभएको छ, आउनुस् चौतारोमा भनेर भीड जम्मा गर्न खोज्दा मान्छेहरूले कुन नेता आएछ भनेर सोध्दैनन्, कुनचाहिँ चोर आएछ भन्छन् । राजनीतिको अवस्था यो छ ।’

कांग्रेसी मेलामा राप्रपा नेताले गडगडाहट ताली पाएपछि मूलधारका नेताको शिर निहुरिएको थियो । लिङ्देनको भनाइ गलत सावित गर्न कोसिस गर्दै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनेका थिए, ‘नेता आयो भने कुनचाहिँ चोर आएछ भनेर जनताले सोध्छन् त साथीहरू ? के यो सही हो ?’ तर दाहाललाई निराश बनाउँदै जवाफ गुन्जियो, ‘हो ।’ दाहालले होइन भनेर पटक–पटक दोहोर्‍याउँदा पनि ‘हो,’ ‘हो’ भन्ने ध्वनि आइरह्यो ।’

ठीक एक वर्ष एक महिना भएको छ । नेतालाई जनताले चोर मान्दैनन् भन्ने दाहाल प्रधानमन्त्री छन्, नेता चोरकै रूपमा चिनिन्छन् भन्ने लिङ्देनले उपप्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका छन् । अझ उनले विकासका ठेक्का अलपत्र पार्ने ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई समेत सहरी विकासमन्त्री बनाएका छन् । जबकि पाण्डेको कालिका कन्स्ट्रक्सनले लिएका ठेक्का समयमा सकिएका छैनन् ।

विधिको शासनको एक मूल सिद्धान्त हो– स्वार्थ बाझिने जिम्मेवारी नलिनु, नदिनु । व्यक्तिगत वा व्यावसायिक हितसँग जोडिएका सार्वजनिक जिम्मेवारी लिने वा दिने प्रवृत्ति पनि भ्रष्टाचार मानिन्छ । तर, नयाँ जोस र वाचासहित सरकारमा सहभागी दलहरूले पहिलो गाँसमै ढुंगा लगाइदिएका छन् । राप्रपाले पाण्डेलाई मन्त्री बनाएजस्तै स्वतन्त्र पार्टीले म्यानपावर एजेन्ट डोरप्रसाद अर्याललाई श्रममन्त्री बनाइदिएको छ । त्यसो त नागरिकता विवादमा सर्वोच्चमा मुद्दा लडिरहेका पार्टी सभापति रवि लामिछाने नै नागरिकतासम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धनको सरकार चलाउने नाममा सुशासनलाई अवमूल्यन गर्दै यसैगरी पद बाँडफाँटमा सहमति गरेका छन् ।

मंसिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा विभिन्न निर्माण कम्पनीसम्बद्ध १९ ठेकेदार निर्वाचित भएका थिए । प्रतिनिधिसभामा ८ र प्रदेशसभामा ११ ठेकेदार सांसद छन् । यीमध्ये एक पाण्डेले विकास निर्माणका काम हुने केन्द्रीय मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् जहाँ चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ५४ वटा नयाँ सहर घोषणा गरिए पनि काम सुरु भएको छैन । उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, नगर विकास कोष, राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडलगायत निर्माणसम्बन्धी निकाय पर्छन् । पार्टी अध्यक्ष लिङ्देन र प्रधानमन्त्री दाहालको आशीर्वाद पाएका पाण्डेले अब सार्वजनिक ठेक्कामा अन्य व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धा मात्र गर्ने छैनन्, ठेक्कासम्बन्धी नीति निर्माण पनि गर्नेछन् ।

सडक विभाग स्रोतका अनुसार कालिका कन्स्ट्रक्सनले पुल र सडक गरेर करिब १३ अर्ब रुपैयाँको ठेक्का लिएको छ । ‘यो हिसाब सडक विभागअन्तर्गतका ठेक्काको मात्र हो, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत पनि थुप्रै ठेक्का छन्,’ पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अब ती कामको अनुगमन गर्ने, गुणस्तर परीक्षणका नीति बनाउने अधिकार पनि उनैको हातमा गएको छ ।’

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा आफैं सक्रिय भएर ठेक्का लगाएको सर्वोच्चको भवनको ठेकेदार पाण्डे पनि हुन् । बिनापुरी–कालिका–समानान्तर कन्स्ट्रक्सन जेभीले ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाखमा चैत २०७७ मा यो ठेक्का लिएको थियो । सेटिङमा अरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर गराएको भनेर त्यतिबेलै आलोचना भएको थियो तर विरोधलाई जबराले दबाएका थिए ।

कालिका कन्स्ट्रक्सन त्यही कम्पनी हो जसले सिक्टा सिँचाइ आयोजना अलपत्र पारेर साढे ८ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको थियो । भलै, पाण्डेसहित २१ जनाविरुद्ध परेको मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ, अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने समय गुज्रिसकेको छैन । ‘पुनरावेदनको अन्तिम तयारीमा अख्तियार छ बुझिएको छ’ विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की भन्छन्, ‘बहालवाला मन्त्रीले सरकारी अड्डालाई दबाब र प्रभावमा पारेर पुनरावेदन रोक्ने वा सरकारी कागजपत्र तलमाथि गर्ने सम्भावना प्रशस्त रहन्छ ।’

स्वार्थ बाझिने गरी पाण्डेलाई सहरी विकासमन्त्री बनाएको विषयमा राप्रपाभित्र नै असन्तुष्टि छ । महामन्त्री धवलशमशेर जबराले आफूसमेत आश्चर्यचकित भएको बताए । ‘मन्त्री बन्न धेरैको दाबी थियो, कसैले कसैका लागि पनि नछाड्ने भएपछि हामीले पार्टी अध्यक्षलाई नै निर्णय गर्ने जिम्मा दिएका थियौं, तर यस्तो निर्णय गर्नुहोला भन्ने लागेको थिएन, उनले भने, ‘पाण्डेजीलाई सहरी विकासमन्त्री बनाएको सुन्दा म आफैं पनि आश्चर्यचकित छु ।’

विधिको पक्षमा र भ्रष्टाचारका विरुद्ध भयानक र असंगत ‘कसम’ खाएर राप्रपाका लागि मत जुटाएका लिङ्देनले आफ्नै सहकर्मी नेताहरूलाई पनि चकित बनाउने गरी पाण्डेलाई मन्त्री बनाएका छन् । यसले सार्वजनिक खरिदमा बेथिति बढ्ने जोखिम छ । ‘निर्माण व्यवसायीको रुचिमा ठेक्काको अवधि थप्न ऐन र नियमावली पटक–पटकको संशोधन भइराख्छ,’ पूर्वन्यायाधीश कार्की भन्छन्, ‘अब ठेकेदार आफैं मन्त्री भएपछि झन् के होला ?’ मन्त्रीको कुर्सीमा नबस्दै पनि पाण्डेले सार्वजनिक खरिद नियमावली एकै वर्षमा आधा दर्जन पटक संशोधन गराएका थिए ।

चितवन–३ बाट निर्वाचित पाण्डे राप्रपा उपाध्यक्षसमेत हुन् । उनी २०७० मा दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचित भएपछि २०७३ साउनमा माओवादी अध्यक्ष दाहालकै नेतृत्वमा भूमिसुधार र २०७४ भदौमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका थिए । तेस्रो पटक भने उनी विकासे मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका छन् ।

ठेकेदार पृष्ठभूमिबाट सांसद बनेर आएका व्यक्तिले विकासे मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिँदा स्वार्थ बाझिने पूर्वसचिव मधुसुदन अधिकारीको प्रस्ट धारणा छ । ‘निर्माण व्यवसायी र सरकार भनेका दुई पक्ष हुन्, उनले भने, ‘दुईवटै पक्षमा एउटै व्यक्ति भयो भने स्वार्थ बाझिन्छ, उदाहरणका रूपमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनका हरिनारायण रौनियारलाई नै हेर्न सकिन्छ ।’ ठेकेदार रौनियार पर्साबाट सांसद बनेपछि प्रतिनिधिसभाको विकास समितिमा बसेका थिए जबकि उनले लिएका ठेक्का सर्वत्र अलपत्र छन् ।

जनताबाट निर्वाचित भएर सांसद बनेपछि जो कोही व्यक्ति मन्त्री हुन योग्य हुने भए पनि स्वार्थ बाझिने मामिलामा भने जनप्रतिनिधि पनि अलग्गै रहनुपर्ने विधिशास्त्रीय मान्यता छ । तर त्यससम्बन्धी कानुन नबनेकाले रोक लगाउन नसकिने पूर्वसचिव किशोर थापाको भनाइ छ । ‘हाम्रो नियम कानुन र संविधानले कसैलाई मन्त्री हुन बन्देज गरेको छैन, तर पाण्डेले आफ्नै निर्माण कम्पनी, आफन्तलाई मात्र फाइदा हुने निर्णय गर्छन् कि समग्र देश र अर्थतन्त्र सुधारका लागि काम गर्छन्, त्यो हेर्नै बाँकी छ, थापाले भने, ‘आशंका गर्ने ठाउँ प्रशस्त छन् । तर, देशकै मन्त्री हुँ भनेर काम गर्नेर् अवसर पनि हो ।’

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका अर्याल आफैं ‘सृष्टि ओभरसिज इम्प्लोयमेन्ट सर्भिसेज’ का अन्तर्राष्ट्रिय बजार निर्देशक हुन् । अर्यालले मन्त्रीको शपथ लिँदासम्म कम्पनीको बेवसाइटमा उनको फोटो र नाम थियो । तर प्रश्न उठेलगत्तै जवाफ दिनुको सट्टा बेवसाइट नै डाउन गरिएको छ ।

एजेन्सीहरूलाई नियमन गर्दै श्रमिकको हकहितका लागि काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयको नेतृत्व म्यानपावर एजेन्टलाई दिने निर्णय पार्टी सभापति लामिछानेले गरेका हुन् । स्वतन्त्र पार्टीले पनि कमिटीमा खुलस्त छलफल गर्नुको सट्टा मन्त्री रोज्ने जिम्मेवारी सभापतिलाई दिएको थियो ।

अर्याल मन्त्री भएपछि मात्र उनको पृष्ठभूमिबारे जानकारी भएको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीको भनाइ छ । ‘मन्त्री छान्ने जिम्मेवारी हामीले सभापतिलाई नै दिएका थियौं, उहाँले निर्णय गर्नुभयो । तर, अर्यालजी मन्त्री भएपछि मात्र म्यानपावर व्यवसायी पनि हुनुहुँदो रहेछ भन्ने थाहा पायौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । सिधै स्वार्थ बाझिने गरी व्यवसायीलाई नै मन्त्री बनाएको विषयमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा छलफल हुने कार्कीले बताए ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचारसम्बन्धी महासन्धि, २००३ ले हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रहरूलाई स्वार्थ बाझिने मामिलासम्बन्धी कानुन बनाउन निर्देशन दिएको छ । नेपालले उक्त सन्धि अनुमोदन गरेको १२ वर्ष पुगिसकेको छ जसअन्तर्गत बनाउनुपर्ने १५ कानुनमध्ये एउटा हो– स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी ऐन ।

‘तर हालसम्म नेताहरू कसैले पनि ऐन बनाउन चासो दिएका छ्रैनन् किनभने ऐन बनाए उनीहरूको स्वार्थ सिद्ध हुने अनेकन् कामहरू हाकाहाकी गर्ने बाटो नै बन्द हुन्छ,’ कार्की भन्छन्, ‘अहिले त्यो ऐन हुन्थ्यो भने ठेकेदार नै सहरी विकासमन्त्री र म्यानपावर कम्पनी चलाउने नै श्रममन्त्री हुने प्रश्न नै आउँदैनथ्यो ।’

आफूनो स्वार्थ जोडिएको कुनै काम गर्दा अनियमितता हुने पृष्ठभूमि बन्ने भएकाले त्यसबाट पूर्णतः अलग हुनुपर्ने विधिशास्त्रीय मान्यता बनेको हो । ‘स्वार्थ बाझिने गरी कुनै नियुक्ति गर्नु वा आफैं संलग्न भएर कुनै त्यस्तो काम गर्नु आफैंमा एउटा छद्म भ्रष्टाचार हो, त्यसैले यो कानुनी दर्शनबाट सिधै खारेजभागी ठहर्छ, विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष कार्की भन्छन्, ‘निजी स्कुल चलाउनेहरू सांसद भएर शिक्षा समितिमा बसे, बैंक सञ्चालकहरूले बाफियाको कानुन मस्यौदा गरे, अब हुँदाहुँदा ठेकेदार र म्यानपावर सञ्चालक नै मन्त्री बने । यो स्वार्थ बाझिने गरी काम गर्न हुँदैन भन्ने सिद्धान्तको निरन्तरको उल्लंघन हो ।’ कान्तिपुर दैनिक बाट ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु अनलाइन

सूचना विभाग दर्ता नं. दर्ता न. १७८८/०७६-७७

सम्बन्धित समाचार