देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

देशभरका कानुन व्यवसायीलाई काठमाडौंमा उतार्ने बारको तयारी

0

काठमाडौं – नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलन थप सशक्त बनाउने भएको छ । २४, २५ र २६ मंसिरमा पोखरामा गर्ने तय भएको अखिल नेपाल राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी सम्मेलनलाई काठमाडौंमा सारेर आन्दोलनको रूप दिने बारको तयारी छ  ।

जबराविरुद्ध चलिरहेको आन्दोलनकै कारण यसअघि दुईपटकसम्म सम्मेलनको मिति सरिसकेको छ । तयारी अभावका कारण सम्मेलन फेरि धकेलिने अवस्था छ । त्यसैले सम्मेलनको मिति अगाडि सारेर पोखराको सट्टा काठमाडौंमै सम्मेलन गरेर आन्दोलनको स्वरूप दिनेबारे छलफल भइरहेको महासचिव लीलामणि पौडेलले बताए ।

‘हामीसँग हाम्रा कानुन व्यवसायी र एकताको शक्ति छ । यो विषय छलफलमा आएको छ, औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ,’ महासचिव पौडेलले भने, ‘यसमा पनि बारमाथि सर्वोच्च प्रशासनबाट हस्तक्षेप होला कि ? सर्वोच्चभित्र उहाँहरूले दंगा प्रहरी प्रवेश गराएर के देखाउनुभएको छ भने उहाँ कमजोर हुनुहुन्छ । वकिल, कलम र आवाजसँग डराउनुहुन्छ ।’

अर्का एक पदाधिकारीले २५ सय कानुन व्यवसायीलाई काठमाडौंमा उतार्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘राष्ट्रिय सम्मेलन पोखरामा गर्ने भनेका थियौँ । तर, न्यायालय शुद्धीकरणको आन्दोलनमा केन्द्रित हुनुपर्दा २४, २५ र २६ मंसिरको मिति पनि सार्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसैले बरु फरक ढंगले जाने कि भनेर छलफल गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यो सम्मेलनलाई काठमाडौंमा ल्याएर आन्दोलनमा कन्भर्ट गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । कम्तीमा पनि २५ सय सहभागी हुने सम्मेलन हो यो ।’

सर्वोच्चको मूलढोकामा दुई घन्टा धर्ना दिँदै आएको बारले शुक्रबारभित्र प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा नआए आइतबारदेखि झन् कडा आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । यसका लागि शुक्रबार पदाधिकारी बैठक डाकेको छ । यसबीचमा बारले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दललाई ज्ञापनपत्र बुझाएर जबराको बहिर्गमनका लागि पहल गर्न अनुरोध गर्नेदेखि उनको राजीनामा माग्नुपर्ने कारणलगायत खुलाएर शुक्रबार श्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

तेस्रो चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत बारले बुधबार पनि सर्वोच्चको मूल ढोकामा धर्ना दियो । मंगलबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका इजलासमा फर्किएका पाँच न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाकै पक्षमा रहेको प्रतिबद्धता बारका पदाधिकारीसँग गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने नै मत रहेको, तर केही नहेरी नहुने खालका मुद्दाको सुनुवाइ पनि रोक्न नहुने धारणा उनीहरूको थियो । ‘१३ जना न्यायाधीश र उहाँहरूको खासै फरक धारणा रहेनछ । प्रधानन्यायाधीशले नै निकास दिनुपर्छ भन्नेमा १८ जना नै एकैठाउँ हुनुहुन्छ । तर, केही नहेरी नहुने खालका मुद्दाहरूको सुनुवाइ सँगसँगै हुनुपर्छ भन्नेमा उहाँहरूको चासो थियो । बारको आन्दोलनमा नैतिक समर्थन पनि जनाउनुभयो,’ बार उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराईले भने ।

न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, कुमार चुडाल, बमकुमार श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी र मनोजकुमार शर्माले राजीनामा नै किटान नगरे पनि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशकै रहेको बताएका थिए । मंगलबार १३ न्यायाधीशसँग छलफल गरेको बारले बुधबार पाँचजनाको पनि धारणा बुझेको हो । छलफलमा बारको तर्फबाट अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, उपाध्यक्षत्रय रक्षा बस्याल, भट्टराई र रामचन्द्र सिंह, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र सचिव ऋषिराम घिमिरे सहभागी थिए ।

घिमिरेका अनुसार उनीहरूले जबराको राजीनामा माग्नुको कारण न्यायाधीशसमक्ष खुलाएका थिए । उनीहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा नबसिदिन आग्रह गरेका थिए । ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेकका मुद्दामा इजलासमा नबसिदिनुस् भनेर आग्रह गरेका थियौँ । तर, उहाँहरू अन्य थप तीन किसिमका मुद्दा हेर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ सर्वोच्च बारका सचिव घिमिरेले भने, ‘बारको जुन मुभमेन्ट छ त्यसमा हाम्रो साथ र समर्थन छ भन्नुभयो । यो भनेको त हाम्रो अन्तिम माग प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई स्वीकार गर्नुभएको हो । तर, बहिर्गमन सम्मानजनक हुनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको भनाइ रहेछ ।’

पाँचमध्ये एक न्यायाधीशले गोलाप्रथा र हरिकृष्ण कार्की समितिको प्रतिवेदन लागू गर्ने विषयमा सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश एकठाउँमा रहेको बताए । ती न्यायाधीशले भने, ‘गोलाप्रथामा हामी जहिले पनि सहमत नै छौँ । तर, २३ कात्तिकमै नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू तयार भइसक्दा पनि यत्तिकै घुमिरह्यो । छलफलका नाममा निकासै आएन । गोलाप्रथाबाट पेसी तोकेपछि ९० प्रतिशत समस्या त यत्तिकै समाधान भइहाल्छ । अब गोलाप्रथा लागू गर्न तुरुन्तै नियमावली आउँछ । भोलि–पर्सिमा पारित हुन्छ ।’

नियमावली संशोधन भई कानुन मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि लागू हुन्छ । न्यायालय भ्रष्टाचार, बिचौलिया र विकृतिमुक्त हुनुपर्ने विषयमा आफूहरू पनि सहमत रहेको उनले बताए । नयाँपत्रिका दैनिक बाट ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार