देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

निर्वाचन आचारसंहिता खारेजिको माग गर्दै हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेर्पाले दिए सर्वोच्चमा रिट

0

काठमाडौँ – निर्वाचन आचारसंहितामा रहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न निर्वाचित जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ।

आचारसंहितामा राखिएको यस्तो प्रावधान संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत रहेको जिकिर गर्दै सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री वा मन्त्री संसद्को निर्वाचनमा उम्मेदवार हुँदा पद छाड्नु नपर्ने तर गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा वडा सदस्यको उम्मेदवार हुँदा राजीनामा दिनुपर्ने अनौठो सिद्धान्त निर्वाचन आयोगले प्रतिपादन गरेको प्रश्न पनि रिटमा उठाइएको छ।

उक्त रिट निवेदन उपर छलफलकोलागी मंगलबार पेशि तोकिएको अध्यक्ष शेर्पाले बताए।

गत चैत ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित निर्वाचन आचारसंहिताको दफा ३६ मा स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रामा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा सुविधा वा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको निर्वाचित वा मनोनीत पदाधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुअगावै बहाल रहेको पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ।

आचारसंहितामा राखिएको यस्तो प्रवाधान नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (च), १८ (१), २५ र १२५ (८) (क), स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १३ (ध) को विपरीत भएको माग रिटमा गरिएको छ। यस्तै राजीनामा बाध्यकारी नभई स्वेच्छिक हुने मान्यतालाई पनि रिटमा समेटिएको छ। रिट निवेदनमा उल्लेख छ, ‘निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरी राजीनामा दिन बाध्य गराउन मिल्दैन।’

संविधानको धारा २१५ (३) (क) मा अध्यक्षले उपाध्यक्ष समक्ष, उपाध्यक्षले अध्यक्ष समक्ष राजीनामा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था पनि रिटमा स्मरण गराइएको छ। रिटमा उल्लेख छ, ‘अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन चाहेमा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष एकले राजीनामा दिएमा कुनै पदाधिकारी नै हुँदैन। अध्यक्षले उपाध्यक्ष समक्ष राजीनामा दिएमा उपाध्यक्षको राजीनामा दिने कुनै पदाधिकारी नै हुँदैन।’

यस्तो निर्वाचन आचारसंहिताले अध्यक्ष वा अध्यक्ष एकजनाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने हक नै समाप्त पार्ने शेर्पाले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘राजनीतिक व्यक्तिको निर्वाचन लड्ने हक समाप्त पार्ने गरी निर्वाचन आचारसंहिता जारी हुन सक्दैन।’

‘मुलुकमा तिन तहको सरकार हुनेगरि भएको संवैधानिक व्यवस्थाकै प्रतिकुल हुनेगरी स्थानिय तह खालि गराउँदा जनताले राज्यको सेवा सुविधा पाउने मौलिक हकको हनन् भएको जिम्मा कस्ले लिन्छ ?’ शेर्पाको प्रश्न थियो ।

स्थानीय तह एक मिनेट पनि खाली रहन नहुने, उम्मेदवार भएपछि निर्वाचित भई शपथ ग्रहणसम्म झन्डै एक महिना लाग्ने, यस अवधिमा सेवाग्राहीका तत्काल गर्नुपर्ने सबै काम रोकिने प्रश्न रिटमा उठाइएको छ। रिटमा उल्लेख छ, ‘गाउँमा गएको सिंहदरबारलाई विपक्षी निर्वाचन आयोगका कारणले करिब १ महिनासम्म खाली गर्न मिल्दैन।’ यस्तै रिटमा पाँच वर्षका लागि जनताले निर्वाचित गरेको व्यक्तिलाई आयोगले राजीनामा दिन भन्न नमिल्ने दाबी रिट निवेदकको छ।

रिटमा उल्लेख छ, ‘प्रचलित कानुनको विपरीत नहुने गरी मात्र निर्वाचन आचारसंहिता जारी गर्नुपर्नेमा संविधानले दिएको हकसमेत हनन हुने गरी जारी भएको निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को दफा ३६ प्रारम्भदेखि नै बदर भागी छ।’

स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख ३० गते हुँदैछ । निर्वाचनका लागि आयोगले तयारीलाई तिव्र बनाएको छ । हालका जनप्रतिनिधि समेत अर्को कार्यकालका लागि उम्मेदवार बन्ने चर्चा चलिरहँदा आयोगले उनीहरुलाई राजीनामा गराउने व्यवस्था गरेको हो । निर्वाचनमा सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग हुन रोक्न यस्तो व्यवस्था गरिएको आयोगको भनाई छ ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार