देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

नेपालमा साइबर अपराध र विद्यमान कानुन

0
<p>भवनाथ आचार्य</p>

भवनाथ आचार्य

भवनाथ आचार्य

विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै विज्ञान र प्रविधिको माध्यमबाट अपराधमा समेत बृद्धि भएको छ । विज्ञान र प्रविधिसँग जोडिदै आएको प्रविधिको दुरुपयोग नै साईबर अपराध हो । जसमा वेबसाईट तथा इमेल ह्याकिङ, इन्टरनेट मार्फत ब्ल्याकमेलिङ, बैंकिङ जालसाजी, अर्काको चरित्र हत्या, विद्युतीय तथा नेटवर्क उपकरणमा पुर्याउने लगायत पर्दछन् । यस्तै, ईन्टरनेट, ईन्ट्रानेट र एक्स्ट्रानेटसँग सम्बन्धित सबै गतिविधिहरु साईबर अपराध अन्तर्गत नै पर्दछन् ।

पछिल्लो समय ईन्टरनेटको प्रयोग ह्वात्तै बढेसँगै यससँग सम्बन्धित आपराधिक क्रियाकलाप बढ्नेक्रम पनि तीब्र छ । पछिल्ला केहि घटनाहरु हेर्ने हो भने, नेपालको साईबर स्पेस नै खतरामा छ भन्ने आधारहरु प्रसस्तै छन् । जस्तै, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको एटिएम कार्ड तथा क्रेडिट कार्डहरुको दुरुपयोग, दुरसञ्चार, एयरलाईन्स तथा अन्य अफिसियल सर्भरहरुको सिष्टममै भएका अवरोधहरु साईबर अपराधका प्रमाणका रुपमा लिन सकिन्छ ।
नेपालको विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार “कम्प्युटर, ईन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्रीहरु वा सार्वजनिक नैतिकता, सिष्टाचार विरुद्धका सामग्री, प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने लगायतका कामलाई विद्युतीय कसुर” भनीएको छ ।
ईन्टरनेटको प्रयोग मार्फत गरिने चरित्रहत्या, हिंसा फैलाउने कार्य, यौनजन्य हिंसा, ईन्टरनेट धोकाधडी, अर्काको पहिचान, अनधिकृत रुपमा प्रयोग, क्रेडिटकार्ड तथा एकाउन्ट आदिको चोरी गरि गरिने बैंकिङ कसुर, अर्काको कम्प्युटर, विद्युतीय उपकरण तथा नेटवर्कमा पुर्याउने क्षती लगायत अवैधानिक कार्यलाई पनि साईबर अपराध मानिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीले साईबर अपराधको नियमनका लागि विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को प्रयोग गर्दै आएको छ । उक्त ऐनको दफा ४७ नेपालमा हुने साईबर अपराध रोक्न प्रयोग हुने र विवादित हुने दफा हो । यस दफाले समेट्न नसक्ने र यसको परिभाषा भन्दा बाहिरको अपराधमा पनि यहि ऐन आकर्षित गरिदा यो बढि विवादित बनेको हो । जबकी, त्यतिबेला फेसबुक, भाईबर, टुईटर, इमो जस्ता सामाजिक सञ्जालको अवधारणा आईसकेको थिएन् ।

नेपालमा १० वर्ष अघिको विद्युतीय कारोबार ऐनले प्रविधिको क्षेत्रमा पछिल्लो समय आएका थ्रेटको सम्बोधन गर्न नसक्ने कुरा प्रष्ट छ । मुख्यतः प्राईभेसी ल, डाटा प्रोटेक्सन ल आदिलाई व्यापक रुपमा समेट्ने साईबर अपराध कानुन अहिलेको आवस्यकता हो । नेपालको कानुन त परिमार्जन, संशोधन, नवनिर्माण आदि सरकारका नियमित प्रक्रिया भित्रै पर्लान् यति मात्र नभई सेवा प्रदायक कम्पनी एवं अनुसन्धानका अधिकारीमा साईबर सुरक्षाबारे न्यूनतम क्षमतासमेत नहुँदा भएकै कानुन पालना गर्ने विषय थप जटिल बन्दै गएको छ । साईबर अपराध कै कारण मानव जीवनमा असुरक्षा बढ्ने खतरासँगै वित्तिय संस्था, गैरसरकारी संस्था, सरकारी क्षेत्र, एयरलाईन्स र टेलीकम आदि सेवा प्रदायक संस्थाहरुमा क्रमिक रुपले साइबर सुरक्षाको जोखिम बढेको पाईन्छ ।

आगामी दिनमा आधुनिक विद्युतीय प्रविधिसँग सम्बन्धित सामाजिक सञ्जाल लगायतका विषयहरु समेटेर फराकिलो कानुन बनाउनुपर्ने आवस्यकता त छँदैछ यसका अलवा सर्टिफाईड ह्याकिङको कोर्ष व्यापक रुपमा विस्तार गरि सरकारी एजेन्सी र कम्पनीहरुमा त्यस्ता प्रविधिमा पोख्त जनशक्तिलाई रोजगारीका माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्न सके साईबर अपराधमा तुलनात्मक रुपमा कमी आउने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

Responses (0 )



















सम्बन्धित समाचार