देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

नेपाली कांग्रेसका आठ सांसदहरू द्वारा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता

0

(काठमाडौं) – नेपाली कांग्रेसका आठ सांसदहरुले मंगलबार संविधान संशोधनको विधेयक संसद सचिवाालयमा दर्ता गराएका छन् । नेपाली कांग्रेसका संघीय सांसदहरु प्रदीप गिरी, उमाकान्त चौधरी, अमरेशकुमार सिंह, तेजुलाल चौधरी, चित्रलेखा यादव , अभिशेकप्रताप शाह, नमिता चौधरी र पद्मनारण चौधरीले मंगलबार  संशोधन विधेयक दर्ता गराएका हुन् ।

उनीहरुले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय अनुसार संशोधन हालेको बताएका छन् । राजपा र समाजवादीले संशोधन दर्ता गराएपछि तराई/मधेसकै भूभागबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस सांसदहरुले संशोधन दर्ता गराएका हुन् ।

संशोधन हाल्ने मध्येका सांसद अमरेश कुमार सिंहले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई जानकारी दिएरै संशोधन हालिएको बताए । उनीहरुले तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले अघि बढाएको विधेयकमा उल्लेखित बिषयभन्दा फरक समानुपातिक समावेशीको बिषय थपेका छन् । संविधानमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मात्रै रहेकोमा संशोधनमा समानुपातिक शब्द थप गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य उमाकान्त चौधरीले तत्कालिन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७४ सालमा संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई नैं मंगलबार प्रतिनिधिसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको बताए ।

यसअघि कांग्रेसले प्रदेशको सीमाना हेरफोर, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वको बिषयमा संशोधन हालेको थियो । अहिले संशोधनमा ती सबै बिषय हूबहु राखिएका छन् ।

कांग्रेसका ति सांसदले पेश गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषलाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा मान्यता दिन अनुसुचीमा थप गर्नु पर्ने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी संविधानको धारा ११ मा संशोधन गरी ‘नेपाली नागरिकता पुरुषले कुनै विदेशी नागरिक महिलासँग विवाह गरेमा त्यस्तो महिलाले आफुले प्राप्त गरेको नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही चलाएमा नेपालको प्रचलित कानुन बमोजिम नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिन सक्ने छ’ भन्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, संविधानको धारा ३५ मा राज्यका सबै निकाय र अंगमा सबै समुदायका महिलालाई समानुपातिक समावेसी आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भन्ने प्रावधान राख्न र संविधानको धारा ५६ को ‘क’ थप गरी प्रदेश संरचना तथा सिमानाको विषयमा सिफारिस गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय संरचना पुनरावलोक आयोग गठन गर्ने छ’ भन्ने प्रावधान राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कांग्रेसका सांसदले मंगलबार पेश गरेको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा त्यस्तो आयोग गठन गर्दा नेपाल सरकारले गठन गरेको राज्य पुनसंरचना आयोगको प्रतिवेदन र विगतमा भएका आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत ध्यानमा राख्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, संविधानको धारा ८६ अनुसार राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरु प्रदेश सभा सदस्य, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरुको मतभार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट १ महिला, १ दलित, १ अपांगता भएको व्यक्तिसहित ३ जना र वाँकी ३५ सदस्यको हकमा प्रदेशको जनसख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

 

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार