देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

परोपकारका नाममा रेडक्रसको भ्रष्टाचार : सरकारलाई थाहै नदिई १० वर्षमा १६ अर्ब खर्च

0

काठमाण्डौं – प्राकृतिक विपत् र संकटका वेला परोपकारी काम गरेर संसारभरि ख्याति कमाएको रेडक्रस सोसाइटी नेपालमा भने आर्थिक अनियमितता र अपारदर्शी गतिविधिका कारण बदनाम भएको छ । कोरोना महामारीसँगै बाढीपहिरोको विपत्तिमा परेका नागरिकको उद्धार र सहयोगमा खटिनुपर्ने वेला नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका पदाधिकारी सरकारले गरिरहेको अनियमितता छानबिनको भुमरीमा छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छानबिनमा रेडक्रसले पछिल्लो दश वर्षमा वैदेशिक सहायताबाट जुटाएको झन्डै १६ अर्ब सरकारलाई थाहै नदिई खर्च गरेको भेटिएको छ । आर्थिक अपचलन, अपारदर्शी खर्च र अनियमितताका विषयमा नेपाल प्रहरी, राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि छुट्टाछुट्टै छानबिन गरिरहेको छ ।

रेडक्रसविरुद्ध उजुरीहरू बढ्दै गएपछि सरकारको आग्रहमा योजना आयोगले प्रवक्ता मीनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा विशेष छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले एक महिना लगाएर तयार गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा रेडक्रसले १० वर्षमा १५ अर्ब ९५ करोड ६ लाख वैदेशिक सहायता जुटाएर खर्च गरेको उल्लेख छ । तर, सात करोड १५ लाख ८४ हजारको मात्रै स्वीकृति लिएको छ । समितिले आर्थिक वर्ष ०६५÷६६ देखि ०७५÷७६ सम्म रेडक्रसले आन्तरिक रूपमा गरेको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन अध्ययन गरेको थियो ।

छानविन समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. पद्मप्रसाद खतिवडा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेल, समाज कल्याण परिषद्का कामु निर्देशक प्रलादबाबु पन्त र समाजकल्याण परिषद्का सहायक निर्देशक प्रकाश पंज्ञानी सदस्य थिए ।

संघसंस्था ऐन, २०३४ अनुसार नेपालभित्र दर्ता भएका कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाले वैदेशिक सहायता लिनुपूर्व समाजकल्याण परिषद्बाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी पनि यही ऐनअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको संस्था हो । तर, उसले परिषद्बाट स्वीकृति नलिने मात्रै होइन, एक वर्षदेखि संस्था दर्ता नवीकरण पनि गरेको छैन ।

छानबिन समितिका संयोजक शाहीले रेडक्रसले कानुनविपरीत वैदेशिक सहायता लिएर अपारदर्शी ढंगले खर्च गरेको बताए । ‘रेडक्रस संघसंस्था ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएको गैरसरकारी संस्था हो । यस्ता संस्थाले वैदेशिक सहायता लिनुपूर्व नेपाल सरकारको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्छ । तर, रेडक्रसले १० वर्षको अवधिमा लिएको कुल वैदेशिक सहायतामध्ये सात करोड १५ लाखको मात्रै स्वीकृति लिएको देखिन्छ । बाँकी रकम स्वीकृतिविना नै लिएको र त्यो पनि अपारदर्शी खर्च भएको देखियो । हामीले प्रतिवेदनमा पनि यही तथ्य उल्लेख गरेका छौँ ।’

आयोगले छानबिन प्रतिवेदन आवश्यक कारबाहीका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । चौतर्फी प्रश्न उठन थालेपछि रेडक्रसले दुई अर्ब ८६ करोड ८१ लाखको भने खर्च गरिसकेपछि स्वीकृतिका लागि समाजकल्याण परिषद्मा अनुरोध पत्र लेखेको थियो । तर, खर्च गरिसकेपछि अनुमति खोजेको भन्दै परिषद्ले स्वीकृति नदिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दाताहरूले गरेको सहयोग परिचालन गर्दा पनि ठूलो रकम अनियमितता भएको छानबिनबाट खुलेको छ । भक्तपुर, काठमाडौं र उदयपुरमा जग्गा खरिद र भवन निर्माण गर्दा ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा पदाधिकारीहरूले ठूलो रकम हिनामिना गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारबाट अनुदानमा पाएको इटहरीको एक बिघा ११ कट्ठा जग्गा पनि कौडीको भाउमा बिक्री गरेर अनियमितता गरिएको छ । भूकम्पका वेला डकर्मीलाई तालिम दिने नाममा पनि मिलेमतोमा करिब ६ करोड हिनामिना भएको छानबिन समितिको ठहर छ ।

रेडक्रसले आफ्नो स्वामित्वको अचल सम्पत्तिको सम्परीक्षण पनि गरेको छैन । जसले गर्दा कहाँ कति सम्पत्ति छ भन्ने वास्तविक तथ्यांक संस्थासँग नै नरहेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रेडक्रसको अभिलेखमा देशभर २० हजार ३६ वर्गमिटर क्षेत्रफलबराबरको जग्गा रहेको देखिन्छ । सबै जग्गा सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त गरेको हो । चलनचल्तीको बजार मूल्यअनुसार त्यसको मूल्य करिब एक अर्ब ३३ करोड २९ लाख रुपैयाँ हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘वैदेशिक सहायता मात्रै होइन, जग्गाको समेत सम्परीक्षण गरेको देखिएन । फिल्डमा देखिएको जग्गा र तथ्यांकमा देखिएको जग्गाको परिणाम मिल्दैन । कतिपय जग्गा कहाँ छन् भन्नेसम्म पनि ठेगान छैन । अचल सम्पत्तिको पनि लेखा दुरुस्त छैन,’ संयोजक शाहीले भने ।
देशभर रेडक्रसका शाखा–उपशाखा गरी एक हजार पाँच सयभन्दा धेरै कार्यालय सञ्चालनमा छन् । तर, तीमध्ये कुनै पनि दर्ता भएका छैनन् । उनीहरू आम्दानी र खर्चबारे सरकारको कुनै निकायप्रति उत्तरदायी छैनन् ।

सिआइबी, राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन काठमाडौंबाट पनि छानबिन हुँदै

रेडक्रसमा भएको अनियमितताका विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी), नेपाल राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पनि छुट्टाछुट्टै छानबिन गरिरहेको छ ।

म्हिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री पार्वत गुरुङका अनुसार रेडक्रसले मुलुककै कानुनलाई चुनौती दिने मात्र नभई दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोगसमेत अपारदर्शी ढंगले दुरुपयोग गरेको उजुरी परेपछि राज्यका तीन निकायले छानबिन थालेको हो । सिआइबीले आर्थिक अपचलनका सम्बन्धमा, राष्ट्र बैंकले दातृ निकायबाट हालसम्म प्राप्त आर्थिक सहयोगका सम्बन्धमा र जिल्ला प्रशासनले रेडक्रसको मुलुभर रहेका शाखा तथा उपशाखा कार्यालयको विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कर तिरे–नतिरेको विवरणबारे छानबिन गर्नेछ ।

‘रेडक्रस सामाजिक संस्था हो । विपत्तिमा यसले काम पनि गरेको छ । तर, त्यसो हुँदैमा देशको कानुन नै नमान्ने छुट कसैलाई छैन, न त भ्रष्टाचार गर्न नै छुट हुन्छ । रेडक्रसविरुद्ध धेरै उजुरी परेका छन् । त्यसैले सिआइबी, राष्ट्र बैंक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छुट्टाछुट्टै छानबिन गरिरहेका छन् । सबै छानबिन प्रतिवेदन हेरेर रेडक्रसलाई अब कानुनअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले कारबाही गर्छ,’ मन्त्री गुरुङले भने ।

यसैबीच, आवश्यक कागजात नपुगेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले रेडक्रसको नवीकरण प्रक्रिया रोकेको छ । ‘रेडक्रसको देशभर शाखा कार्यालय छन् । तर, नवीकरणका लागि केन्द्रको मात्रै अडिट प्रतिवेदन लिएर आउनुभयो । त्यो पनि चित्तबुझ्दो देखिएन । अर्को सहयोगबापत लिएको रकमको पनि कानुनअनुसार स्वीकृति लिएको देखिएन । खर्च गरेको कुनै लेखाजोखा छैन । त्यसैले नवीकरण प्रक्रिया रोकेका छौँ,’ काठमाडौंका सिडिओ जनकराज दाहालले भने ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले भने विगतमा वैदेशिक सहायता लिँदा स्वीकृति आवश्यक नपर्ने भएकाले केही कन्फ्युजन भएको बताए । ‘रेडक्रस अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । यसले वैदेशिक सहायता लिन्छ । अघिअघि सहयोग लिइएका यस्ता विषय कतैबाट स्वीकृत लिनुपर्ने थिएन । त्यसैले कुनै निकायबाट पनि स्वीकृति लिइएन । तर, अहिले लिनुपर्नेजस्तो देखियो । अब हामी कानुनअनुसार नै स्वीकृत लिने पक्षमा छौँ,’ उनले भने । संस्था नवीकरणका लागि जिल्ला प्रशासनले सबै शाखाको अडिट रिपोर्ट मागेको, तर कोरोना महामारीका कारण पेस गर्न नसकिएको उनले बताए ।

… … …

योजना आयोगको छानबिनले देखायो अनियमितताका फेहरिस्त

जग्गा किन्दा बिचौलियासँग मिलेर एक करोड हिनामिना

चिनियाँ रेडक्रस सोसाइटीले गोदाम घर बनाइदिने भएपछि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले भवन निर्माणका लागि पाँच रोपनी जग्गा खरिद गर्न २२ भदौ ०७३ मा टेन्डर आह्वान ग¥यो । भक्तपुरका राजेश देशमरूले चाँगुनारायणस्थित जग्गा पाँच करोड ५६ लाख ३१ हजार २ सयमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव पेस गरे । रेडक्रसले उनकै प्रस्ताव स्वीकृत ग¥यो । र, जग्गा किन्न राजेशको कमलविनायकस्थित नेपाल बैंकको खातामा ६ करोड ३२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ पनि हालिदियो । पछि फेरि जग्गा पास खर्च भनेर त्यही खातामा २८ लाख ४७ हजार ६ सय २५ रुपैयाँ पनि जम्मा ग¥यो ।
तर, खासमा राजेश जग्गाधनी नभएर दलाल थिए । मालपोत कार्यालय भक्तपुरको रेकर्डअनुसार रेडक्रसले उक्त जग्गा राम दुवाल, हरिराम सकुपायो र जगमाया दुवासँग खरिद गरिएको देखिन्छ । पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा राजेशले कबुल गरेकोभन्दा एक करोड चार लाख ९७ हजार रुपैयाँ बढी उनको खातामा हालियो । यो रकम बिचौलियासँग मिलेर हिनामिना गरिएको छानबिन समितिको ठहर छ ।

११ करोडको गोदाम निर्माण गर्दा ठेकेदारसँग तीन करोडको लेनदेन 

जग्गा खरिदमा मात्रै होइन, चिनियाँ रेडक्रस सोसाइटीको ११ करोड सहयोगमा चाँगुनारायणमा गोदाम घर निर्माण गर्दा पनि रेडक्रसका पदाधिकारीले बदमासी गरेको भेटिएको छ । मिलेमतोमा रुचाइएको ठेकेदार कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन सार्वजनिक खरिद ऐन नै कुल्चिएको छ । गोदाम निर्माणका लागि पहिलोपटक गरिएको टेन्डर आह्वानमा पदाधिकारीहरूले रुचाइएको लामा कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का नपाउने भएपछि टेन्डर नै रद्द गरियो । दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान गरेर लामा कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दिइयो । ‘लामा कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का नपर्ने भएपछि टेन्डर नै रद्द गरेर दोस्रोपटक आह्वान गरियो । यसपटक भने लामालाई नै ठेक्का दिइयो । यो ठेक्कामा रेडक्रसका पदाधिकारी र ठेकेदारबीच करिब तीन करोडको लेनदेन भएको बुझिन्छ,’ छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

सस्तो प्रस्ताव छाडेर दुई करोड महँगो प्रस्ताव सदर गर्दै भवन निर्माणको ठेक्का

प्रदर्शनीमार्गस्थित ब्लड बैंक रहेको भवन १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पले भत्काएपछि थाइल्यान्ड सरकारले सोही स्थानमा नयाँ भवन बनाइदिने सहयोग प्रस्ताव ग¥यो । त्यसलगत्तै रेडक्रसले १५ करोड रुपैयाँमा भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान ग¥यो । सबैभन्दा कम मूल्य पप्पु कन्स्ट्रक्सनको परेपछि बोलपत्र नै रद्द गरियो । भ्याटसहित १८ करोड मूल्यमा भवन निर्माण गर्ने भन्दै रेडक्रसले दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान ग¥यो । एएनके कन्स्ट्रक्सनले २२ करोड चार लाख, लामा कन्स्ट्रक्सनले १९ करोड २४ लाख र रसुवा कन्स्ट्रक्सनले १७ करोड ४१ लाखमा भवन निर्माण गर्ने प्रस्ताव पेस गरे । तर, रेडक्रसले सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत कम मूल्य प्रस्ताव गरेको रसुवालाई नभएर झन्डै दुई करोड महँगो प्रस्ताव गरेको लामा कन्स्ट्रक्सनलाई ठेक्का दियो । यसमा पनि ठूलो अनियमितता भएको छानबिन समितिको ठहर छ ।

७८ लाखको ठेक्कामा एक करोड ७० लाख भुक्तानी

रेडक्रसले अध्यक्ष सञ्जीव थापाको जन्मथलो उदयपुरको कटारीमा गोदाम घर निर्माण गर्ने निर्णय ग¥यो । जिल्ला अध्यक्ष उनकै सहोदर भाइ राजीव थापा थिए । उनले मिलेमतोमा आफन्तकै निर्माण कम्पनीलाई ७८ लाखमा भवन निर्माणको ठेक्का दिलाए । सन् २०१८ मा भवन निर्माण पूरा भयो । तर, नियमविपरीत भेरिएसन बढाएर ठेकेदार कम्पनीलाई एक करोड ७० लाख भुक्तानी गरियो । यसमा पनि ठूलो अनियमितता भएको छानबिन समितिको ठहर छ ।

सरकारले निःशुल्क दिएको जग्गा कौडीको भाउमा बेचियो

हेलेन शाह अध्यक्ष रहेको वेला सरकारले रेडक्रसलाई सुनसरीको इटहरीमा एक बिघा ११ कट्ठा जमिन निःशुल्क दियो । तर, अध्यक्ष सञ्जीव थापासहितका पदाधिकारीको मिलेमतोमा उक्त जग्गा २७ साउन ०६५ मा कौडीको भाउमा बेचियो । इटहरीको महत्वपूर्ण ठाउँमै रहेको जग्गा ६६ लाखमा बेचिएको थियो । खरिद गर्ने व्यक्ति अध्यक्ष थापाले खोजेका थिए । केही समयमै उक्त जग्गा प्लटिङ गरेर दुई करोड ५० लाखमा बिक्री गरिएको रेडक्रसकै पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

डकर्मी उत्पादन गर्ने नाममा पनि ६ करोड भ्रष्टाचार

भूकम्पमा ध्वस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि एक सय ५० डकर्मीलाई तालिम दिने भन्दै रेडक्रसले ट्र्यास नेपालसँग सम्झौता ग¥यो । सम्झौतामा प्रतिव्यक्ति सात लाख खर्च गरिने उल्लेख थियो । तर, प्रतिव्यक्ति तीन लाख मात्रै खर्च गरियो । कागजमा प्रतिव्यक्ति सात लाख नै देखाएर बाँकी करिब ६ करोड रकम अध्यक्ष सञ्जीव थापा र ट्र्यास नेपालले मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मापदण्ड नपुगेको ठेकेदार कम्पनीलाई सात विद्यालय भवन बनाउने ठेक्का

भूकम्पमा ध्वस्त सातवटा विद्यालय भवन निर्माण गरिदिने भन्दै रेडक्रसले शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्झौता ग¥यो । सम्झौताअनुसार आठ कोठाका दुईतले भवन सातवटा बनाउनुपर्ने थियो । रेडक्रसले निर्माण कम्पनी छान्न टेन्डर आह्वान ग¥यो । तर, सातवटै भवन निर्माणको ठेक्का भने मापदण्ड नै नपुगेको ठेकेदार कम्पनी ऋंगेश्वर निर्माणलाई दियो । प्रतिभवन ५७ लाख ५६ हजारमा बनाउने कबुल गरेपछि गुणस्तरको बेवास्था गर्दै कामको अनुभव नै नभएको कम्पनीलाई रेडक्रसका पदाधिकारीहरूले मिलेमतोमा ठेक्का दिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

५० लाखमा बन्ने प्रिफ्यावको स्वास्थ्य चौकी निर्माणमा ६५ लाख खर्च

५७ लाख ५६ हजार रुपैयाँमा आठ कोठाको दुईतले पक्की विद्यालय भवन बनाएको रेडक्रसले प्रिफ्यावका एकतले स्वास्थ्य चौकी बनाउँदा भने ६५ लाख खर्च ग¥यो । भूकम्पमा ध्वस्त संरचना बनाउन भन्दै रेडक्रसले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूसँग झन्डै आठ अर्ब रुपैयाँ सहयोग लियो । त्यही रकममध्येको १४ करोड ९५ लाखमा २३ वटा अस्थायी स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्झौता ग¥यो । ५० लाखमा निर्माण हुने प्रिफ्यावका प्रत्येक संरचनामा ६५ लाख खर्च गरिएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमा पनि ठूलो अनियमतिता भएको आशंका छानबिन समितिको छ ।

दाताले बनाइदिएको भवन निजी अस्पताललाई भाडामा, डेढ करोड कर तिर्न बाँकी

जापान रेडक्रस सोसाइटीको सहयोगमा प्रदर्शनीमार्गस्थित ब्लड बैंकका लागि अत्याधुनिक भवन बनाइयो । तर, रेडक्रसले उक्त भवन ब्लड बैंकका लागि प्रयोग गरेन । बरु, २५ वर्षका लागि प्रतिमहिना चार लाख ५० हजार भाडा उठाउने गरी मोडल अस्पताललाई जिम्मा लगायो । तर, सरकारलाई घरबहाल कर अहिलेसम्म एक रुपैयाँ तिरेको छैन । सरकारले रेडक्रससँग घरबहाल कर मात्रै एक करोड ३१ लाख लिनुपर्ने छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

होटेल सञ्चालनदेखि देशभरका भवनको भाडाबाट करोडौँ आम्दानी, तर कर तिर्दैन

रेडक्रसले बनेपाको बुडोलमा आवासीय होटेल सञ्चालन गरेको छ । काठमाडौंका प्रदर्शनीमार्ग र बागबजार, चितवन, वीरगन्ज, विराटनगर, बुटवल, नेपालगन्ज, कञ्चनपुर, पोखरा, भैरहवालगायतका स्थानमा बनेका भवनलाई व्यापारिक प्रयोजनमा लगाइएको छ । यसबाट रेडक्रसले प्रतिवर्ष करोडौँ रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । तर, सरकारलाई अहिलेसम्म एक रुपैयाँ कर नतिरेको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

… … …

महिला, बालबालिकामन्त्री पार्वत गुरुङ भन्छन्– रेडक्रसले नेपालको कानुनलाई चुनौती दिएको छ

मुलुकभित्र खुलेका जति पनि संघसंस्था छन्, उनीहरूको अभिभावक सरकार हो । ठीक गरे पुरस्कृत गर्ने र गलत गरे दण्ड गर्ने सरकारको दायित्व हो । यहीअन्तर्गत रेडक्रस पनि पर्छ । तर, उसले आफूलाई नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेको जस्तो ठानेको व्यवहारबाट देखिन्छ । न संस्था दर्ता गर्न तयार देखिन्छ, न वैदेशिक रकम लिँदा सरकारको स्वीकृति नै आवश्यक ठान्छ । यसका लागि ऊ जेनेभा महासन्धिको हवाला दिन्छ । तर, सोही सन्धिमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्था कुनै मुलुकमा सञ्चालन हुँदा सोही मुलुकको कानुन मान्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । यसलाई रेडक्रसले मान्दैन । उसको व्यवहार कानुनविपरीत हो ।

त्यसबाहेक रेडक्रसको खर्च पनि पारदर्शी छैन । आम्दानीको स्रोत नै देखाउँदैन । अचम्म त के भने एउटै संस्थामा महासचिव ३५ वर्षसम्म निरन्तर छ । १३ वर्षदेखि अध्यक्ष परिवर्तन छैन । सामाजिक सेवाका लागि बनेका भवन उसले भाडामा लगाएको छ । त्यसको हिसाबकिताब पारदर्शी छैन, न त कर नै तिरेको छ । यस विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले पनि अध्ययन गर्दै छ । यसभन्दा अघि पनि अध्ययन भएका छन् । सबैले रेडक्रसलाई कारबाही गर्न भनेका छन् । त्यसैले अब रेडक्रसलाई कानुनअनुसार नै कारबाही हुन्छ ।

… … …

कोरोना महामारी छ, सबै कागजपत्र जुटाउन सकिएन : सञ्जीव थापा, अध्यक्ष, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी

रेडक्रस अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो । यसले वैदेशिक सहायता लिन्छ । अघिअघि सहयोग लिइएका यस्ता विषय कतैबाट स्वीकृत लिनुपर्ने थिएन । त्यसो हुँदा कुनै निकायबाट पनि स्वीकृत लिइएन । तर, अहिले लिनुपर्नेजस्तो देखियो । अब हामी कानुनअनुसार नै स्वीकृत लिने पक्षमा छौँ । अहिले कोरोनाको महामारी छ ।

यहीवेला सबै कागजात जुटाउन पनि सकिएन । त्यसो हुँदा केही विलम्ब भएकै हो । अर्को, हाम्रो नवीकरण पनि रोकिएको छ । मुलुकभर रहेका संस्थाको अडिट प्रतिवेदन सिडिओले मागेको छ । अवस्था यस्तो छ । कसरी सबैको प्रतिवेदन दिने ? त्यसो हुँदा संस्था नवीकरण पनि ढिला हुन पुगेको हो । नयाँ पत्रिका बाट ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार