देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

‘पानी नआएको महसुल बक्यौता र जरिवाना छुट र मिनाह गर्नु पर्छ’ – मन्त्री चौधरी

0

काठमाडौं – खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)को लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति माग अनुसार खानेपानीको आपूर्ति गर्न नसक्नु नै रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)को १४औं वार्षिकोत्सव समारोहको आइतबार सिंहदरबारमा उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले उपत्यकावासीको पानीको अभावलाई कम गर्न बैकल्पिक व्यवस्थापनको लागि सिस्नेरी स्रोतको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु भएको पनि जानकारी दिए ।

कोभिड संक्रमणलाई ध्यान दिँदै भर्चुअलमाध्यमबाट केयुकेएलका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई संवोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले एसियाली विकास बैंकले मेलम्चीमा आएको बाढी र पहिरोको क्षतिको विवरण, त्यसको कारण र स्थायी समाधानका उपायको लागि जलाधार संरक्षण गर्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको र त्यसको प्रतिवेदन आएपछि कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने मन्त्री चौधरिको भनाई थियो ।

मन्त्री चौधरीले खानेपानीको समय सापेक्ष, वैज्ञानिक एवम् व्यवहारिक महशुल निर्धारण गर्न मन्त्रालयले महशुल निर्धारण आयोग गठन प्रकृया अगाडि बढाइएको बताए।

मन्त्री चौधरीले मेलम्चीको पानी काठमाडौ उपत्यकाबासीलाई यसै वर्षभित्र खुवाउने भनी सरकारले गरेको घोषणा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशवासीको नाममा संवोधन गरेको समय अवधिभित्रै काठमाडौंमा पानी ल्याउने कार्य अघि बढीरहेको बताए ।

‘केयूकेएलले कर्मचारीहरुका जायज मागहरु पुरा गर्न यूनियनहरुसँग भएको सम्झौता अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न र कर्मचारीले पनि आफ्नो पदिय दायित्व पुरा गर्नु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । केयूकेएलले ग्राहकहरुलाई पानी नआएकोमा पानी नआएको महसुल बक्यौता र जरिवाना छुट र मिनाह गर्ने नीति तयार गरी तुरुन्त व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।’ उनको भनाई थियो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, केयूकेएल, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डबीच समन्वयात्मक कार्य गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै मन्त्री चौधरीले खानेपानीका स्रोत तथा मुहानहरुको संरक्षण गर्दै सुकेका मूलहरुमा पुनः मुल फुटाउन मन्त्रालयले ‘मूल फुटाउ अभियान’ यसै वर्षदेखि शुरु गर्ने जानकारी दिएका थिए ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार