देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

पीसीआर निःशुल्क गर्न सर्वाेच्चको परमादेश

0

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक प्रचलनमा ल्याउन कोरोना भाइरस परीक्षण निःशुल्क गर्न सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ताद्वय लोकेन्द्र ओली र केशरजङ केसीको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले परीक्षण निःशुल्क गर्ने व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई परमादेश जारी गरेको हो ।अन्तरिम आदेश जारीका सम्बन्धमा अदालतले पेसी तोके पनि मुद्दाको सम्पूर्ण अङ्ग पुगेको भन्दै अदालतले बिहीबार नै अन्तिम फैसला सुनाएको हो ।

भदौ ३० गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासले निवेदकका मागमा आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश जारी गरेको थियो । निवेदकले नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको तथा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ऐनको दफा ३ को उपदफा ४ ग ले सरुवा रोगको उपचार निःशुल्क गरेको भन्दै सो व्यवस्था कार्यान्वयनको माग गर्दै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । पीसीआरको शुल्क लिनु संविधानको धारा ३५ ९१० विपरीत हुने निवेदकको जिकिर थियो । यस्तै संविधानको धारा १८ ९१० बमोजिम सबै नागरिकलाई समान व्यवहार राज्यले गर्नुपर्ने पनि निवेदन जिकिर थियो । अदालतले फैसलाको पूर्ण पाठ भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

निवेदकले संविधान र कानुन विपरीत हुने गरेर परीक्षण शुल्क तोक्ने निर्णय बदरको माग गर्नुभएको थियो । उक्त निर्णय बदरसहित सरकारले नै कोभिड–१९ परीक्षणको पूर्ण जिम्मेवारी लिन र सोको व्यवस्थापन गर्न रिटमा माग भएको थियो । रिटको मागदाबी अनुसार परमादेश जारी भएको हो ।

 

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार