देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

पेट्रोलियम पदार्थमा सात थरीका शुल्क उठाएर निगमका कर्मचारीलाई भत्ता

0

काठमाडौं – खाना पकाउने एलपी ग्याससहितका पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याटसहित सात किसिमका कर उठाउने गरेको छ । यसबाहेक नेपाल आयल निगमले नाफालगायतका थप सात शीर्षकमा रकम उठाउँछ । जसका कारण भारतबाट १०२ रुपैयाँ ७३ पैसा प्रतिलिटरमा खरिद गरिएको पेट्रोल उपभोक्ताले १८३ रुपैयाँ र प्रतिसिलिन्डर १४ सय ५८ रुपैयाँ ९४ पैसामा खरिद गरिएको ग्यासको १८ सय ९५ तिर्नुपर्छ ।

पेट्रोलियममा अहिले भ्याटबाहेक भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क, पूर्वाधार कर, सडक मर्मत शुल्क, प्रदूषण शुल्क, फ्युल थ्रुपुट शुल्क र मूल्य स्थिरीकरण कोषका लागि कर उठाउने गरिएको छ । सातवटै करबापत उपभोक्ताले ग्यास प्रतिसिलिन्डरमा ३०९ रुपैयाँ ५७ पैसा, पेट्रोल प्रतिलिटरमा ६३ रुपैयाँ ६१ पैसा, डिजेलमा ४७ रुपैयाँ १६ पैसा, मट्टीतेलमा ३३ रुपैयाँ ६६ पैसा, आन्तरिक हवाई इन्धनमा १९ रुपैयाँ ६१ पैसा र बाह्य हवाई इन्धनमा एक रुपैयाँ ९५ पैसा तिनुपर्छ ।

प्रतिशतका आधारमा नभई ‘फ्ल्याट’मा करको दर तोकिएका कारण निगम सधैँ फाइदामा र उपभोक्ता सधैँ महँगीको मारमा परिरहेका छन् । करको हिस्सा उच्च हुँदा उपभोक्ता मूल्यमा असर पर्ने गरेको पछिल्लो वासलात विवरणले नै देखाउँछ । निगमले आइतबारदेखि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)बाट पेट्रोल १०२ रुपैयाँ ७३ पैसा प्रतिलिटरका दरले खरिद गर्न थालेको छ । यसमा विभिन्न सात प्रकारका कर जोडिएर ६३.६१ रुपैयाँ हुने गरेको छ । जसकारण भन्सार पास हुनासाथ पेट्रोलको मूल्य १६६ रुपैयाँ ३४ पुग्छ । त्यसपछि निगमले पनि नाफा राखेर बेच्छ ।

त्यस्तै, ११८ रुपैयाँ ४० पैसा प्रतिलिटरमा खरिद गरिएको डिजेलमा ४७.१६ रुपैयाँ र ११३ रुपैयाँ ४६ पैसा प्रतिलिटरमा खरिद गरिएको मट्टीतेलमा ३३.६६ रुपैयाँ कर लाग्ने गरेको छ । निगमले डिजेल र मट्टीतेल समान १७३ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले बेचिरहेको छ ।

प्रत्येक घरको भान्सामा खपत हुने ग्यासमा समेत सरकारले उच्चदरमा प्रतिसिलिन्डर ३०९ रुपैयाँ ५७ पैसाका दरले कर असुल्ने गरेको छ । निगमले आइओसीबाट १४ सय ५८ रुपैयाँ ९४ पैसा प्रतिसिलिन्डरमा खरिद गरेको ग्यास उपभोक्ताले १८ सय ९५ मा किन्नुपर्छ ।

११३ रुपैयाँ ७५ पैसा प्रतिलिटरमा खरिद गरेको आन्तरिक हवाई इन्धनमा १९.६१ रुपैयाँ र सोही दरमा खरिद गरेको बाह्य हवाई इन्धनमा १.९५ रुपैयाँ प्रतिलिटरका दरले कर उठाउने गरिएको छ । निगमले आन्तरिक हवाई इन्धन १३६ रुपैयाँ प्रतिलिटर र बाह्य हवाई इन्धन १.०३६ डलर प्रतिकिलोलिटरमा बिक्री गर्छ ।

उपभोक्ताले तिरेको पेट्रोलियमको मूल्यको एकतिहाइ सरकारले राजस्वबापत लिँदै आएको छ । पछिल्ला दुई वर्षयता सरकारले पेट्रोलियममा वार्षिक एक खर्बभन्दा बढी कर उठाइरहेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा दुई खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो । सो पेट्रोलियम आयात गर्दा भन्सार विन्दुमै एक खर्ब १२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर बुझाएको थियो । गत आवमा करिब १८ अर्ब रुपैयाँ नाफा भएकाले आयकरसमेत थपिनेछ ।

त्यस्तै, ०७८/७९ मा तीन खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो । सो वर्ष एक खर्ब २१ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ करबापत सरकारले उठाएको छ । त्यस आवमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ उच्च विन्दुमा पुगेकाले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा ठूलो रकम बाहिरिन पुगेको थियो । आव ०७७/७८ मा एक खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम आयात हुँदा ९८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सरकारले करबापत लिएको थियो ।

त्यस्तै, ०७६/७७ मा एक खर्ब ४६ अर्बको पेट्रोलियम आयात हुँदा ६६ अर्ब ५७ करोड र ०७५/७६ मा एक अर्ब ९३ अर्बको आयात गर्दा ६५ अर्ब ९३ करोड कर उठाएको छ । आव ०७४/७५ मा एक खर्ब ५५ अर्बको पेट्रोलियमा आयात भएको थियो, त्यसमा ५५ अर्ब एक करोड कर उठाइयो । त्यस्तै, ०७३/७४ मा एक खर्बको आयात हुँदा ४७ अर्ब सात करोड र ०७२/७३ मा ६० अर्बको पेट्रोलियम आयात गरिँदा २३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ कर उठाइएको थियो ।

सधैँ घाटामा रहेको बताउने आयल निगमले कर्मचारीलाई भने पोसाकदेखि खाजा खर्चसम्मका थरीथरीका भत्ता उपलब्ध गराइरहेको छ । यसरी लोभलाग्दा भत्ता वितरण गर्ने सार्वजनिक संस्थानको सूचीमा आयल निगम अग्रपंक्तिमा छ ।

निगम कर्मचारीले दुई वर्षअघिबाट दैनिक १७५ रुपैयाँका दरले यातायात भत्ता बुझ्ने गरेका छन् । त्यस्तै, खाजा खर्चबापत दैनिक सय रुपैयाँ पाउँछन् । मासिक रूपमा पेट्रोलियम जोखिम भत्ताबापत चार हजार पाँच सय र महँगी भत्ताबापत दुई हजार रुपैयाँ बुझ्छन् ।

त्यस्तै, वार्षिक रूपमा पोसाक भत्ताबापत निगमले कर्मचारीलाई २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । यो शीर्षकको भत्ता निजामतीको भन्दा दोब्बर हो । घर रङरोगन खर्च भनेर दसैँअघि ४२ सयदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्म (कमर्चारीको तहअनुसार) र एक महिनाको तलबबराबरको रकम चाडपर्व भत्ताबापत उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

कर्मचारी बिरामी भए बिलअनुसारको औषधि उपचार खर्च पाउँछन् । तर, बिरामी नै नभए पनि वर्षको एकपटक अधिकृत तहका कर्मचारीले एक महिनाको तलबबराबर, सहायकस्तरले डेढ महिनाको तलबबराबर र टेक्निसियन/हेल्परले दुई महिनाको तलबबराबरको रकम भत्ताबापत बुझ्छन् । विदेश भ्रमणमा जाँदा ७५ डलरभन्दा माथि र देशभित्र १२ सयदेखि दुई हजार रुपैयाँसम्म भत्ता पाउँछन् । निगम कर्मचारी कल्याणकारी कोषबाट एक प्रतिशत ब्याजदरमा घरजग्गाका लागि कर्जा पाउने सुविधा छ । यस्तो कर्जा बढीमा सात वर्षको तलबबराबर हुन आउने रकम लिन पाइन्छ । त्यस्तै, एक वर्षको तलबराबर सामाजिक सुरक्षा भत्तासमेत उपलब्ध छ ।

निगमले कर्मचारीलाई ५० वर्षसम्म त लुगा धुने भत्ताबापत दैनिक १५ रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । चौतर्फी आलोचनापछि दुई वर्षअघि मात्रै यस्तो भत्ता कटौती गरिएको थियो । नयाँपत्रिका दैनिक

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु अनलाइन

सूचना विभाग दर्ता नं. दर्ता न. १७८८/०७६-७७

सम्बन्धित समाचार