देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

प्रतिनिधिसभा विघटन विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा ११ वटा रिट दायर

0

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनको सरकारी निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा ११ वटा रिट दायर भएको छ । आइतबार र सोमबार गरी संवैधानिक इजलासतर्फ एउटा र साधारण इजलासतर्फ १० वटा रिट दायर भएको हो ।

अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार आज प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा एउटा र साधारणतर्फ ११ निवेदन दायर भएका छन् । साधारणतर्फको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ यही पुस ८ गते र संवैधानिक इजलासमा परेको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ पुस १० गते तोकिएको उनले जानकारी दिए ।

संवैधानिक इजालसतर्फ सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिटमा संविधानको धारा ७६ विकल्पबाट सरकार गठन हुन नसक्दा मात्र संसद् विघटन हुने प्रावधान रहेको उल्लेख छ । रिटमा कानूनी शासनको धज्जी उडाउने भावनाबाट प्रेरित भएको र राष्ट्रलाई गहिरो संकटमा लैजाने निश्चित भएको उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाई निवेदन दायर गरिएको उनले जानकारी दिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार सरकारका सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।

यस्तै, साधारण इजालसतर्फ परेका १० वटा रिटमा मनोगत लहडका आधारमा संसद् विघटन नहुने, धारा ७६ मा ४ विकल्प तथा पूर्वसर्त रहेको र त्यसको अभ्यास नगरी विघटनको सिफारिस गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । धारा ८५ निरपेक्ष धारा नभएर धारा ७६ को सापेक्षातामा क्रियाशिल हुने, संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभएर सर्तसहित अधिकार भएका लगायत अन्य विविध विषय समेटेर रिट दायर भएको हो ।

यस्तै संसद् विघटनको निर्णय प्रधानमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुपर्ला र पदच्युत भइएला भन्ने दुरासय राखी सिफारिस गरिएको पनि रिटमा उल्लेख छ । साधरण इजालसतर्फ अधिवक्ताहरु कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, शुलभ खरेल, लोकेन्द्रबहादुर ओली, ज्ञानेन्द्र आरण, शालिकराम सापकोटा, कमलशादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम पौडेल र कृष्णप्रसाद शर्माले रिट दायर गरेका छन् ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार