देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

प्रधानमन्त्रीको कदम लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार

0

सम्पादकिय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्दै राष्ट्रपतिमार्फत अध्यादेश जारी गरेका छन् । उनले लिएको बाटो उनको व्यक्तिगत राजनीतिका लागि पनि कति फलिफापपूर्ण हुनेमा शंका छ । तर, उनको सर्वसत्तावादी चिन्तन भने स्पष्ट रूपमा उजागर भएको देखिन्छ । गत वैशाख ८ मा पनि उनले यस्तै अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक परिषद्का निर्णयलाई आफूअनुकूल बनाउन संविधानका मर्ममाथि प्रहार गरेका थिए । तिव्र आलोचनापश्चात उनले चार दिनमै उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए ।यदि उनको कदम सही थियो भने चार दिनमा अध्यादेश फिर्ता किन भयो । गलत थियो भने अहिले किन फेरि ल्याए ? यो गम्भिर बिषय हो ।

गत बैशाख ८ मै पहिलो अध्यादेश ल्याइ फिर्ता समेत गरिसकेको अवस्थामा अहिले पहिलो संशोधन भनिएको छ । अर्को एकैदिन पटकपटक मन्त्रीपरिषद बैठक बसेर सिफारिस गर्नु र तुरुन्तै राष्ट्रपतीबाट प्रमाणिकरण हुनु कानुन विपरित त छँदैछ सरकारको हतास मानसिकताको पराकाष्टा समेत हो ।

संसदीय लोकतन्त्र आफैँले पनि शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था गरेको हुन्छ, जहाँ संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई तीन स्तम्भ मानेको छ । यी तीन स्तम्भ समानान्तर हुन्, एक–अर्कालाई निर्देशित र निषेधित गर्ने अधिकार यीमध्ये कसैलाई पनि छैन । कार्यपालिकाले ल्याएको प्रस्तावमा छाप लगाउने र जस्ताको त्यस्तै मान्यता दिने काम व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको होइन । तर, संसद्मा सभामुख बैठकमा उपस्थित भएनन् भन्दैमा उनी नभए पनि बैठक बस्ने र निर्णय गर्न सक्ने कानुन बनाउने छुट कार्यपालिकालाई छैन । यस्तो स्वेच्छाचारिता भोलि न्यायपालिका वा व्यवस्थापिकाले पनि अपनायो भने त्यसले कार्यपालिका भवितव्यमा पर्न जाने निश्चित छ ।

यो प्रकरणको सबैभन्दा आपत्तिजनक पक्ष भने संसद्लाई छल्न प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशको सहारा लिएका छन् । असारमा संसद्को वर्षे अधिवेशन पनि संसद्का सभामुखलाई समेत जानकारी नदिई हठात् समापन गरिएको थियो । त्यतिवेला पनि संसद्मा सरकारका कामलाई लिएर उठ्न सक्ने प्रश्नबाट भाग्न प्रधानमन्त्रीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गराएको भनेर आलोचना भएको थियो ।

संवैधानिक रूपमै पुस १७ गते संसद् अधिवेशन बस्नैपर्ने अवस्था छ । तर, तीन वर्षसम्म संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस अघि बढाउन नसकेका प्रधानमन्त्रीले अब संसद् सुरु हुनु दुई साताअघि अध्यादेश ल्याएर संसद्को सर्वोच्चता रहने लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै चुनौती दिएका छन् । तर, लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा होइनन्, उनलाई लोकतान्त्रिक ट्र्याकमा फर्काउन व्यवास्थापिका, न्यायपालिका, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आमनेपाली जनताले सजगता र धैर्यतापूर्वक पहल लिनु आवश्यक छ ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार