देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

‘प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था संविधानमा छैन’

0

काठमाडौं – राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक फिर्ताको विषयमा पक्ष र विपक्षमा बहस चलेको छ। प्रधानमन्त्रीले पठाएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश तत्कालै प्रमाणीकरण र हाल नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको ‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९’को विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरी सन्देशसहित संसदमा फिर्ता पठाएपछि प्रतिपक्षलगायतले स्वागत र सत्तापक्षले राष्ट्रपतिको आलोचना गरेका छन्।

पक्ष/विपक्षमा बहस भइरहँदा राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको १५ बुँदे सुझावमा प्रधानमन्त्रीद्वारा विधिवत् प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले अध्ययन गरी पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था संविधानबाट निर्दिष्ट नभएको उल्लेख गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाले साउन ७ गते शुक्रबार नागरिकता संशोधन विधेयक बहुमतले पारित गरेको थियो। साउन १२ गते राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको थियो। त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन १५ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा  पठाएका थिए।

नेपालको संविधान धारा ११३ को उपधारा (३)मा प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक (अर्थ बाहेक) मा पुनर्विचार गर्नु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा विधेयक पेस भएको मितिले सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ।

‘नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९’को विधेयकबारे राष्ट्रपति कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष प्रतिनिधिसभाका सभामुखज्यूबाट प्रमाणित भई नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेस हुन आएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा संघीय संसद्बाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम सन्देशसहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुभएको छ।’

विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेपछि विभिन्न संघ संस्था र सरोकारवालाहरु नागरिकता विधेयक खारेजीको माग गर्दै भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन समेत पुगेका थिए।

नागरिकता विधेयक उपर प्रतिनिधिसभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको भनिएको प्रतिवेदनलाई सम्मानित सदनमा छलफल गरी सार्वभौम जनताका सामुन्ने राखिदिनु उपयुक्त हुन्छ।

राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामार्फत सम्मानित संघीय संसद्समक्ष जानकारी, अध्ययन र विमर्सका लागि पठाएको सन्देशमा सरकारद्वारा तत्काल जारी हुनुपर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीद्वारा सिफारिस गरिएको कुनै पनि अध्यादेशको औचित्य केवल जननिर्वाचित संसद्बाट मात्र परीक्षण हुन सक्ने उल्लेख छ। ‘करिब तीन वर्ष प्रतिनिधिसभामा रहेको उक्त विधेयकले कानुनको स्वरूप ग्रहण गर्न नसक्दा नागरिकता प्राप्तिका सवालहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक देखिएकाले उक्त विधेयक र हाल प्रस्तुत विधेयककै समेत कतिपय प्रावधानहरू समान रहेको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ साल जेठ ९ गते जारी भएको स्मरणीय छ। लोकतान्त्रिक विधि निर्माण प्रक्रियामा सरकारद्वारा तत्काल जारी हुनुपर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्रीद्वारा सिफारिस गरिएको कुनै पनि अध्यादेशको औचित्य केवल जननिर्वाचित संसद्बाट मात्र परीक्षण हुन सक्छ।’ सन्देशमा भनिएको छ,  ‘प्रधानमन्त्रीद्वारा विधिवत् प्रस्ताव गरिएको अध्यादेशलाई राष्ट्राध्यक्षले अध्ययन गरी पुनर्विचार गर्ने व्यवस्था संविधानबाट निर्दिष्ट नभएको हुनाले त्यस प्रक्रियाका बारेमा सार्वभौम संसद्बाट मात्र समीक्षा वा पुनरावलोकन हुनसक्ने लोकतान्त्रिक एवं संवैधानिक अभ्यास रही आएको छ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको  नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश सर्वोच्च अदालतले रोकेको थियो। सोही प्रसंगलाई उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट उक्त अध्यादेश निस्क्रिय भई हाल सोसम्बन्धी रिट खारेज भइसकेको भए तापनि पूर्ण फैसला आउन बाँकी देखिन्छ। विक्रम सम्वत् २०७५ सालमा प्रतिनिधिसभामा पेस भएको नागरिकता विधेयकउपर छलफल जारी रहेको समेतका विषयगत एवं प्रक्रियागत कारणहरू औंल्याउँदै सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट उक्त अध्यादेश निस्क्रिय भई हाल सोसम्बन्धी रिट खारेज भइसकेको भए तापनि पूर्ण फैसला आउन बाँकी देखिन्छ।’

सुझावको क्रममा उनले भनेकी छन्, ‘विधेयकका रूपमा प्रस्तुत र अध्यादेशका रूपमा जारी ती व्यवस्थाले पनि नागरिकता प्राप्तिका बारेमा उठेका केही गम्भीर सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न बाँकी नै राखेको देखिन्छ। विक्रम सम्वत् २०७५ सालमा प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयक उपर प्रतिनिधिसभामा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सहमति जुटाएको भनिएको प्रतिवेदनलाई सम्मानित सदनमा छलफल गरी सार्वभौम जनताका सामुन्ने राखिदिनु उपयुक्त हुन्छ।’

कानुनको समयानुकूल सुधार र संशोधन नियमित चलिरहने प्रक्रिया नै भए तापनि कानुनप्रति सार्वभौम जनताको अपनत्व फराकिलो बनाउन जनताकै समक्ष त्यस्ता हरेक सुधार एवं संशोधनको औचित्य सावित हुन आवश्यक भएको उनको भनाई छ। सुझावमा भनिएको छ, ‘संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको अवस्था समेतलाई विचार गर्दै विक्रम सम्वत् २०७५ सालमा प्रतिनिधिसभाले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक भएको तथ्य सबैको जानकारीमा छ।’

विधेयकमाथि संशोधन हाल्दै एमालेका कतिपय सांसदले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि मात्रै जारी हुनसक्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। अघिल्लो सरकारले दर्ता गरेको विधेयक फिर्ता लिई सरकारले असार २४ गते नागरिकता ऐनमा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो। विषयगत समितिमा पनि नपठाई दुई हप्तामै ‘फास्ट ट्र्याक’बाट विधेयक पारित गरेको थियो।

विषयगत समितिमा विधेयक पठाइ छलफल गर्नुपर्ने र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा समयसीमा राख्नुपर्ने विपक्षी एमालेको मागलाई सरकारले अस्वीकार गर्‍यो। सत्तापक्षको बहुमतबाट विधेयक पारित गरियो। जब कि सत्तापक्ष र विपक्षी दलका ४५ सांसदले ९४ वटा विषयमा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक बाट ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार