देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

प्रधानमन्त्री ओलीको दुई वर्ष : ‘सत्तापक्षकै साझेदार प्रतिपक्षी’

0

भवनाथ आचार्य/काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यभार सम्हालेको दुई वर्ष पुरा भएको छ । दुई वर्षको समयमा सरकारले दुई वटा पनि राम्रा काम गर्न नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आरोप लगाएका छन् । हिजो शनिबार संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीले दुई वर्षमा सरकारले हासिल गरेको उपलब्धि सुनाएपछि संसदबाहिर देउवाले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सभापति देउवाले दुई वर्षमा सरकारले दुई वटा पनि राम्रा काम पनि गर्न नसकेको बताइरहँदा उनकै पार्टीले भने सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाकै बुझाइमा पनि दुई वर्षमा उनको पार्टीको भूमीका सरकारकै सहयोगी जस्तो देखिएको छ । ‘दुई वर्ष सरकारले केही गरेन भनेर भन्नुभन्दा प्रतिपक्षको हैसियतमा कांग्रेसले सरकारमाथि कति निगरानी राख्न सक्यो ? विपक्षीको भूमिका कस्तो निर्वाह र्गयो भन्ने प्रश्न अहम् हो,’ उनी भन्छन्, ‘दुई वर्ष विपक्षीको समग्र भूमिका सरकारको सहयोगीजस्तो देखिन पुगेको छ ।’
सदनमा गगन थापा, मीनेन्द्र रिजाल, पुष्पा भुसाल, दिलेन्द्र वडुलगायत केही सीमिति सांसदहरूले सरकारविरुद्ध प्रश्न उठाए पनि उनीहरुको विरोधका आवाजलाई पार्टीले नै बेवस्ता गर्यो ।
सरकारमाथि निगरानी बढाउन छाया सरकार समेत गठन गरेको कांग्रेसको भूमिका सदन र सडक दुवै मोर्चामा कमजोर देखियो । यही विषयलाई लिएर सभापति देउवाले पार्टीभित्रै पनि आलोचना खेप्दै आएका छन् ।
ललिता निवासको जग्गा प्रकरण, यती होल्डिङ्स, ३३ केजी सुन, गठी तथा मिडियासम्बन्धि विवादास्पद विधेयकहरु, वाइडबडी तथा न्यारोबडी जहाज खरिद प्रकरण जस्ता धेरै विषयमा कांग्रेसले सशक्त रुपमा आवाज उठाउन सकेन । केही विषयमा औपचारिकताका लागि विरोध जनाए पनि धेरै विषयमा कांग्रेसले मौन स्वीकृती दिएको जस्तो देखियो ।

ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पार्टी उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई मुद्दा लगाइएको आरोपमा कांग्रेसले तीन दिनसम्म संसद् अवरुद्ध गर्यो । उक्त प्रकरणमा जोडिएका सबैलाई आवश्यक कारबाही गर्नुपर्ने विषयलाई छाडेर कांग्रेस आफ्ना नेताको बचाउमा उत्रियो ।
वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रकम किटानीसहित भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दा समेत कारबाहीका लागि कांग्रेस सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुन सकेन ।
सभामुख चयनमा उम्मेदवारी नदिएर कांग्रेसले फेरि पनि सरकारलाई नै सहयोग गर्ने काम गर्यो । सरकारको सही कदममा आलोचनात्मक सहयोग गर्नु राम्रो भए पनि अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई कांग्रेसले गरेको मौन समर्थनको अधिकारकर्मीहरुले समेत आलोचना गरे ।
बालुवाटारको सरकारी जग्गा प्रकरण, लिज अवधि ५ वर्ष बाँकी छँदै यति होल्डिङ्सलाई गोकर्ण रिसोर्ट थप २५ वर्षलाई नवीकरण लगायतका विषयमा कांग्रेसले प्रतिवाद गरेन वा गर्न चाहेन ।

भागबन्डाकै आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको सरकार–प्रतिपक्षबीच अन्य संवैधानिक आयोग भागबन्डामै गठन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । अन्य आयोग गठनका लागि कांग्रेसका रमेश लेखक र नेकपाका सुवास नेम्बाङ भागबन्डा मिलाउने प्रयासमा छन् ।
विश्वविद्यालय तथा संवैधानिक आयोगहरूमा सरकार र प्रतिपक्षीबीच भइरहेका भागबन्डाले पनि कांग्रेसलाई सरकारकै सहयोगीका रुपमा चित्रण गर्ने प्रशस्त आधार दिएको छ ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

Responses (0 )



















सम्बन्धित समाचार