देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

प्रधानमन्त्री–सभामुख टक्कर

0

काठमाडौं – एमसीसी अघि बढाउने कि नबढाउने विवादले कार्यपालिका र व्यवस्थापिका नेतृत्व आमनेसामने भएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिकी अनुदान सहायता सम्झौता संसद्बाट जतिसक्दो चाँडो अनुमोदन गराउने पक्षमा छन्। तर, ‘गोल गर्ने’ देउवाको ‘दाउ’मा गोलकिपरको भूमिकामा देखापरेका छन् सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा।

प्रधानमन्त्रीले चाहेजसरी एमसीसीलाई ‘सजिलै’ संसद्को निर्णय प्रक्रियामा नलैजाने सभामुखले स्पष्ट गरिसकेका छन्। उनले प्रतिनिधिसभा बैठक विभिन्न बहानामा लगातार धकेल्दै आएका छन्। एमसीसी अनुमोदन गर्न राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने र संसद्को अवरोध फुकाउनुपर्ने दुई सर्त उनले सरकारसामु तेस्र्याएका छन्। जुन तत्कालै पूरा हुने सम्भावना कम छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता भने फागुन १६ (फेब्रुअरी २८) भित्र अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने डेडलाइन देखिएको छ। जसकारण यसलाई अघि बढाउन देउवालाई हतार छ। उनले विपक्षी एमालेलगायत दलसँग सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छन्।

सापकोटा भने, ‘आफ्नो दलको निर्देशन’अनुसार सूचना टाँसेर संसद्का बैठक पन्छाइरहेका छन्। सरकारको बिजनेस अघि बढाउन उनले अनिच्छा देखाइरहेकाले कार्यपालिका–व्यवस्थापिका सम्बन्ध चिसिँदै गएको जानकार बताउँछन्।

दलहरूबीचको अनावश्यक विवादले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिगारिरहेको बताउँछन् पूर्वराजदूत लोकराज बराल। ‘हुँदैन भने हुँदैन भन्नुपर्‍यो। हुन्छ भने हुन्छ भनेर पास गर्नुपर्‍यो’, पूर्वराजदूत बराल भन्छन्, ‘दलहरूले जगत हसाउने काम किन गरिरहेका होलान् ? सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अनि अहिले खोचे थाप्न मिल्छ ?’

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५
१२. दैनिक कार्यसूची : (१) सभामुखको निर्देशनअनुसार महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले बैठक बस्ने प्रत्येक दिनको कार्यसूची तयार गर्नेछ र त्यसको एक प्रति सामान्यतया एक दिनअगावै सदस्य र संसदीय दलको कार्यालयलाई उपलब्ध गराइनेछ।
तर, विशेष परिस्थितिमा सभामुखको निर्देशनअनुसार बैठक बस्ने एक घण्टाअगावै कार्यसूची तयार गरी त्यसको एक प्रति सदस्यलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
(२) यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक सभामुखको अनुमति नलिई कुनै दिनको कार्यसूचीमा नपरेको कुनै विषयमाथि सो दिन विचार गर्न सकिनेछैन।
(३) सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक सूचना दिनुपर्ने कुनै पनि कार्य तोकिएको अवधि र अन्य प्रक्रिया पूरा नभएसम्म दैनिक कार्यसूचीमा राखिने छैन।

१३. कार्यव्यवस्था परामर्श समिति : (१) बैठकमा पेस हुने विषयको प्राथमिकता तथा समयावधिको निर्धारणलगायत बैठकलाई सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा र सभामुखले आवश्यक ठहर्‍याएको अन्य विषयमा परामर्श दिन सभामुखको अध्यक्षतामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा बढीमा सत्र जना सदस्य रहेको एक कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गर्न सकिनेछ।
(२) उपसभामुख र संसदीय मामिला मन्त्री समितिको क्रमशः पदेन उपाध्यक्ष तथा सदस्य हुनेछन्। (३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभामुखले आफूलाई उपयुक्त लागेको कुनै सदस्यलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक बाट ।

 

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार