देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

फागुनमै होला कांग्रेस महाधिवेशन ?

0

काठमाडौँ – सरकारले १ सय २० दिन लामो लकडाउन साउन ६ गते हटाएसँगै कांग्रेसमा महाधिवेशनको सरगर्मी ह्वात्तै बढेको थियो । भावी नेतृत्वको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र शक्तिसंघर्ष चुलिएको थियो । नेतृत्वका आकांक्षीहरू आ–आफ्नो पक्षमा माहोल खडा गर्न जोडतोडले लागे । सभापति शेरबहादुर देउवा ६ महिनाभित्र गरिसक्नुपर्ने कामलाई महधिवेशनको मुखमै धमाधम गर्दै थिए ।

विधानविपरीत केन्द्रीय विभाग गठनको विषय पछिल्लोपटक पार्टीमा विवाद बढाउने मुख्य कारण बन्न पुगेको थियो । विभागमा हजारौं कार्यकर्ता मनोनयन गरी त्यसको लाभ लिन सकिने उनको बुझाइ थियो । विरोधमा रहेको संस्थापन इतरपक्ष विधि, विधान र प्रक्रियालाई मुद्दा बनाएर देउवाविरुद्ध उत्रिएको थियो ।

जुन गतिका साथ नेताहरूलाई महाधिवेशनको रौनकले छोएको थियो, त्यही रफ्तारमा तयारी भने अघि बढिरहेको थिएन । कोरोना संक्रमणको महामारी बढेसँगै भदौ ४ गतेबाट स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञाले नेतृत्वको ‘रेस’ मा दौडिसकेका नेताहरूलाई ‘ब्रेक’ लगाएको छ । अर्कोतर्फ तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुने/नहुनेमा अन्योल खडा भएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको असार २२ गतेको बैठकले आगामी फागुन ७–१० सम्म केन्द्रीय महाधिवेशन हुने निर्णय दोहोर्‍याएर गरेको थियो । स्थानीय तहका अधिवेशनको तिथि परिमार्जन गर्दा त्यतिबेला केन्द्रको मिति भने सारिएको थिएन । पुसदेखि माघसम्म स्थानीय तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका थियो । पछिल्लो महामारीका कारण केन्द्रदेखि तलसम्मकै कार्यतालिका प्रभावित हुने देखिएको छ ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतका अनुसार क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरणको कार्य नै महाधिवेशनका लागि मुख्य चुनौती हो । ‘निषेधाज्ञा लगाइएपछि धेरै ठाउँमा क्रियाशील सदस्यताको वितरण रोकिने भयो, हाम्रा कारणले भन्दा पनि महामारीका कारणले समस्या ल्यायो,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा कस्तो परिस्थिति बन्छ, त्यसका आधारमा तोकिएको कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन गर्न भ्याइन्छ/भ्याइँदैन भन्ने निर्णय गर्ने हो । त्यस्तो निर्णय एकलौटी नभएर केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्छ ।’

संस्थापन इतरपक्ष भने महामारीका बीच विशेष सतर्कता अपनाएर महाधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने पक्षमा छ । असार २२ गतेको केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्नुअघि केन्द्रीय महाधिवेशनको तालिकासमेत केही महिना सार्न संस्थापन इतरपक्षीय नेताहरू सकारात्मक थिए । त्यतिबेला सभापति देउवा नै तयार नभएको भन्दै संस्थापन इतरपक्षीय नेता अर्जुननरसिंह केसीले अब तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनुपर्ने बताए ।

‘सभापतिले फागुनमै महाधिवेशन गर्ने भन्नुभएको हो, त्यसैलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले दोहोर्‍याएर निर्णय गर्‍यो, अब कुनै बहानाबाजी खोज्न पाइँदैन,’ केसीले भने, ‘अप्ठ्यारोलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने संस्थापन पक्षले गर्ने हो । विधानविपरीतका काम धमाधम गर्ने, पार्टी कब्जाको रणनीति बनाएर अघि बढ्ने तर महाधिवेशन गर्न किन नसक्ने ?’

अहिलेसम्मको तयारी र काम गर्ने शैलीबाट तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन नहुने केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल बताउँछन् । तोकिएकै समयमा महाधिवेशन हुन नसक्नुमा कोरोना संक्रमणको बढोत्तरी मात्रै कारण छैन । उनका अनुसार पार्टी नेतृत्वको इच्छाशक्ति र नियतमाथि पनि प्रशस्त प्रश्न गर्ने ठाउँ छन् । रफ्तारमा पार्टी समायोजनको काम नसक्नु, क्रियाशील सदस्यता वितरणमा चलखेल बढाउनु, पार्टी विधानविपरीत गर्न नपर्ने कामहरू गर्दै जाँदा महाधिवेशनको तयारीमा ढिलाइ भएको उनको निष्कर्ष छ ।

‘नेतृत्व र नेतृत्व पंक्तिकै नेताहरूकै स्वार्थका कारण अहिले पनि पार्टी समायोजनको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । समायोजन सकिएको डडेलधुरालगायतका केही जिल्लाहरूमा नेतृत्वले क्रियाशील सदस्यता दिन रोकेको छ,’ पौडेलले भने, ‘अधिवेशन समयमा गर्नका लागि पार्टी नेतृत्वको ध्यान सम्पूर्ण रूपमा अधिवेशनकेन्द्रित हुनुपर्छ । समयमा काम गर्नका लागि केन्द्रको तदारुकता देखिनुपर्छ । तर, केन्द्रीय नेतृत्वबाटै त्यस्तो नभएपछि महाधिवेशन सर्ने निश्चितजस्तै छ ।’

फागुनभित्र पनि महाधिवेशन गर्न नसकेमा देउवालाई ६ महिना म्याद थपको संवैधानिक सुविधा छ । पार्टीको विधानले चार वर्षको कार्यकालभित्र अधिवेशन गर्न नसकेमा थप एक वर्ष बढाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । देउवाले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतबाट थपेको एक वर्षको कार्यकालमा पनि पाँच महिना बढी बिताइसकेका छन् । त्यसपछि पनि नसके के गर्ने भन्ने व्यवस्था विधानमा छैन । संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा पाँच वर्षभित्र सबै राजनीतिक दलले केन्दीय नेतृत्वसहित पदाधिकारीको निर्वाचन पाँच वर्षभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पाँच वर्षमा महाधिवेशन हुन नसक्ने परिस्थिति खडा भएमा थप ६ महिनाको समय दिइएको छ । कांग्रेसले आगामी फागुनभित्रै महाधिवेशन गर्न नसकेमा संविधानमा रहेको थप ६ महिनाको व्यवस्था आकर्षित हुने देखिन्छ ।

क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउने चुनौती

पार्टीका नेताहरूको मुख्य चासो नै क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण कसरी हुन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ । संस्थापन इतरपक्ष सभापति देउवाको पछिल्लो कार्यशैलीबाट सशंकित छ । पार्टी सत्ताको दुरुपयोग गरेर ‘कब्जा’ गर्न खोजेको आरोप यो समूहको छ । सभापति देउवालाई जिल्लाहरूमा आफ्नो विरोधी खेमाका सभापतिहरूको बाहुल्यता रहेकाले आफ्ना पक्षलाई ‘कर्नर’ मा पार्न सक्ने भय छ । क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणमा देखा परेका यिनै अविश्वास हटाउन सभापति देउवाले केही समयअघि आफ्नै निवासमा इतरपक्षीय नेताहरूलाई सँगै राखेर विधि र प्रक्रियाबाहिर नजाने विश्वास दिलाएका थिए । तर, देउवाकै गृह जिल्ला डडेलधुरामा अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यता नदिइएको विषयले फेरि आशंका उब्जाएको छ ।

पार्टीका समायोजन सकिएका जिल्लाहरूमा क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरण अघि बढेका छन् । डडेलधुराका जिल्ला सभापति कर्ण मल्ल सभापति देउवाविरोधी खेमामा छन् । केसी र पौडेलका अनुसार उनलाई बाइपास गरेर सदस्यता वितरण गर्ने चलखेल हुँदै छ । ‘डडेलधुरा, सिन्धुपालञ्चोकलगायतका जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरणमै स्वेच्छाचारिता र मनपरीतन्त्र चल्दै छ’ केसीले भने, ‘यो गर्नुका पछि सभापतिको पार्टी कब्जा गर्ने नियत हो । यसविरुद्ध देशभरका कार्यकर्ताहरूले अनशन र पार्टी घेराउसम्म गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको छ । कोभिड–१९ को संक्रमण कम हुनासाथ त्यो स्थिति उत्पन्न हुन्छ ।’

पार्टीका क्रियाशील सदस्यता स्थानीय तहका मतदाता हुन् । तीनैबाट निर्वाचित हुँदै केन्द्रीय महाधिवेशनका मतदाता (महाधिवेशन प्रतिनिधि) छानिन्छन् । नेतृत्वका लागि क्रियाशील सदस्यता वितरण र नवीकरणको कार्यदेखि नै मुख्य रस्साकसी चल्छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार गत फागुनदेखि अहिलेसम्म ६३ जिल्लामा करिब ६ लाख क्रियाशील सदस्यताको फाराम वितरण भएको छ । क्रियाशील सदस्यता वितरण वडा कार्यसमितिको सिफारिसमा पालिका, प्रदेश हुँदै प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिले गर्छ । केन्द्रबाट क्रियाशील सदस्यताको फाराम लैजाने र वडाहरूलाई दिने काम भने जिल्लाले गर्छ । जिल्लाले नै सदस्यताको सूची माथि पठाउने गर्छ ।

महाधिवेशनका लागि पार्टीका क्रियाशील सदस्य नै सुरु मतदाता हुन् । सदस्यता वितरण र नवीकरणको पहिलो चरणको काम चल्दाचल्दै कोरोना संक्रमण एकाएक बढेपछि अहिले यो क्रम रोकिएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले पनि जिल्लालाई क्रियाशील सदस्यता दिने काम रोकेको छ । जिल्लाहरूले लगिएका सबै सदस्यता वितरण र नवीकरणसमेत हुन सकेको छैन ।

यसपटक पार्टीले करिब दस लाख क्रियाशील सदस्यता पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । १३ औं महाधिवेशनमा ४ लाख ७० हजार ६ सय ५५ जना क्रियाशील सदस्य थिए । त्यसको पचास प्रतिशत मात्रै नयाँलाई सदस्यता दिने भनिए पनि धेरै जिल्लाको माग बढी आएपछि शतप्रतिशत दिने निर्णय पदाधिकारी बैठकले गरेको थियो । जसअनुसार नवीकरण र नयाँ वितरण गरी दस लाख क्रियाशील सदस्यता पुग्ने अनुमान छ ।

११ जिल्लामा समायोजनको काम नै सकिएको छैन । नयाँ संविधानअनुसार पार्टी संगठनको समायोजनका लागि राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन भई गत कात्तिकबाटै काम सुरु गरिएको थियो । समायोजनका क्रममा उत्पन्न हुने सबैखाले विवादलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीले निर्देशिका बनाएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि समायोजनका काम नसकिँदा क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रभावित बनेको छ । समायोजनका काम ढिलाइ भएकामा सहमहामन्त्री महतलाई समेत चित्त बुझेको छैन । ‘पार्टीले स्पष्ट निर्देशिका बनाइदिएको छ, त्यसैअनुसार समायोजन नगरेर किन ढिलाइ गरिएको हो, मैलेसमेत बुझ्न सकेको छैन,’ महतले भने । केन्द्रीय सदस्य पौडेलले भने नेताहरूकै स्वार्थका कारण समायोजनको काम हुन नसकेको बताए । समायोजनका काम नहुँदा २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लासहित १४ जिल्लामा सदस्यता वितरणको कार्य अझै अन्योलमा छ ।

गत असार २२ गतेकै केन्द्रीय कार्यसमितिले साउन १० गतेसम्म समायोजनको काम सक्ने, सदस्यता वितरण र नवीकरणको कार्य सम्पन्न गर्ने समय साउन मसान्तसम्म तोकिएको थियो । भाद्र मसान्तसम्म सबै जिल्लाले क्रियाशील सदस्यता सूची केन्द्रमा पठाउने कार्यतालिका थियो । क्रियाशील सदस्यता वितरणमै धेरै खालका विवाद आउने भएकाले त्यसको टुंगो लगाउनै समस्या पर्छ । केन्द्रले विवाद समाधानका लागि समिति गठन गर्ने प्रचलन छ । तर, पार्टीले अहिलेसम्म पनि समिति गठन गरेको छैन । कार्यतालिकाअनुसार कात्तिक मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यताविरुद्ध उजुरी र पुनरावेदन गर्ने समय तोकिएको छ । मंसिर १५ भित्र केन्द्रीय छानबिन समितिले सदस्यताको टुंगो लगाएर मंसिर २५ गतेभित्र सम्पूर्ण सूची केन्द्रीय सभापतिलाई बुझाउनुपर्ने तालिका छ ।

बढ्दो कोरोना संक्रमणको महामारी, सदस्यता वितरणमा चलखेल र विवाद, चाडबाड र जाडो याममा हिमाली क्षेत्रमा हुने हिमपातलगायत कारणले समेत महाधिवेशन तोकिएको मितिमा हुने सम्भावना धेरै कम छ । ‘मुख्य मुद्दा क्रियाशील सदस्यता हो, जिल्ला–जिल्लाबाट जोखिम मोलेर सदस्यता वितरण गर्न सकिँदैन भन्ने रिपोर्टहरू आइरहेका छन् । सदस्यताको वितरण समयमै नभएपछि केन्द्रीय महाधिवेशन तोकिएको मितिमा हुने सम्भावना कम छ,’ संस्थापनपक्षीय एक नेताले भने, ‘सुरुमा बोल्दा अलोकप्रिय भइएला भनेर सभापतिजी पनि भन्न डराउनुभएको छ । उहाँलाई पनि तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गराउन सकिन्छ भन्ने लागेको छैन ।’ कान्तिपुर बाट ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार