देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

बदलिएको व्यवस्थामा नबदलिएका सामाजिक संस्कारहरु

0

सुशान्त सिग्देल

नेपालको इतिहासमा थुप्रै राजनीतिक परिवर्तन भए । २००७ मा राणाशासनको अन्त्य, २०१५ सालको चुनाव, २०१७ को प्रजातन्त्रमाथि गरिएको ‘कू’, २०४६ सालको बहुदलको पुनःस्थापना, माओवादी विद्रोह, जनआन्दोलन र राजतन्त्रको अन्त्य राजनीतिक पछिल्ला विशेष घटनाहरू हुन् । व्यवस्था परिवर्तनका लागि नेपाली जनताहरूले पनि राम्रो साथ दिए तर जति व्यवस्थापन परिवर्तन भए तापनि लामो समयदेखि देशले राजनीतिक स्थिरताको श्वास फेर्न पाएन । एकपछि अर्को व्यवस्था परिवर्तनको लागि देशले लामो समय संघर्षमा नै बितायो । राजनीतिक परिवर्तनले केही कुरा सिकाएर गयो भने विकृत रूपको उत्पत्ति पनि गरायो । २००७ साल पश्चात जनताको अपेक्षा राणाको बाँकी र हेको शक्ति र राजाको उच्च शक्ति मोहले करिब ८ वर्ष अस्थीर बनायो । २०१५ सालमा भएको निर्वाचन र बहुमत प्राप्त सरकारको सामाजिक सुधार र समाजवादी कार्यक्रमले सामन्ती र राजा झस्किए जसले गर्दा २०१७ मा निर्वाचित सरकारमाथि सैन्य बल प्रयोग ग¥यो । त्यसपश्चात् लामो समय देश अस्थिर बन्यो । कांग्रेसको संघर्ष चलिरह्यो । देशले आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकेन ।

त्यस्तै २०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो । त्यस बेलाको सरकारले राम्रो आर्थिक वृद्धिदर कायम गरेको थियो । देशले उदार अर्थव्यवस्थाको नीति अवलम्बन ग¥यो । विकासका राम्राराम्रा कामहरू भए पनि तर कांग्रेसको आन्तरिक कलहले मध्यावधि भोग्न प¥यो । २०५२ को माओवादी विद्रोह, राजनीतिक पार्टीमाथि राजाको हैकम जसले गर्दा राज्यले पुनः स्थीरताको लामो श्वास फेर्न पाएन् । विकासका कार्यहरू करिब शुन्य अवस्थामा रह्यो । तत्पश्चात् जनआन्दोलन, संसद पुनःस्थापना, मधेश आन्दोलन जसको कारण पुनः देशले संक्रमणकाल भोग्नु प¥यो । २०६४ मा संविधानसभाको चुनाव भएता पनि जनताको प्रतिनिधिले संविधान बनाउने लामो समयदेखिको चाहना पुरा हुन २०७२ सम्म कुर्न प¥यो । यो समयमा पनि देशले विकासमा ध्यान दिन पाएन । देशले विकेन्द्रिकृत शासन व्यवस्था अवलम्बन ग¥यो । आज देशले २० वर्ष पश्चात् स्थानीय सरकार पाएको छ । केन्द्र सरकार र ७ मध्ये ६ वटा प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार बनेको छ तर समाजवादको बाटो र समृद्धिका सपनाहरू आज पनि विचलित छन् ।

आजको राजनीतिक व्यवस्था र यसका चरित्र –

नेपालमा लामो समयावधिसम्म रहेको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई अन्त्य गर्दै गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ । राज्यले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्रलाई उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । जनताको चाहना नहुने हो भने राजनीतिक परिवर्तन सम्भव छैन किनकी शासकको आकांक्षाले मात्र व्यवस्था परिवर्तन गर्न सक्दैन् तर जनअनुरूप प्राप्त गरेको व्यवस्थासँगै शासकको चरित्र र संस्कारमा परिवर्तन हुन सकेन भने व्यवस्थाको परिवर्तनले मात्र नै समाजिक न्याय सँगैको आर्थिक समृद्धिको सपना साकार हुन सक्दैन । जसको प्रमाणित नेपाली राजनीतिले गर्दैछ । त्यसैले विगतका शासन शैलीलाई सिकाइको रूपमा लिँदै जनआकांक्षा अनुरूपका व्यवहार शासनसत्ता सम्हालेकाहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन नेपाली राजनीतिमा आज पनि हुनसकेको छैन । यदि विगत राणाको शासन अन्त्य भएको कुरालाई सिकाइको रूपमा राजाहरूले ग्रहण गर्न सकेको भए आज पक्कै पनि राजतन्त्रको अन्त्य हुने थिएन । हिजो जनअभिमतबाट बनेको विपी सरकारलाई ‘कु’ गर्ने चेष्टा गर्ने थिएन नै । तर विडम्वना आजको गणतान्त्रिक सरकारले पनि यी कुराहरूको महशुस गरेको देखिँदैन । त्यसैले आज गणतन्त्रमा पनि राजा बन्ने महत्वकांक्षा उत्तिकै देखिँदैछ ।

हिजोका शासकहरू कानुनभन्दा माथि हुन खोजे, भ्रष्ट भए, आसेपासे र नातावाद जस्ता कुराहरूमा लागे भनियो र यथार्थता पनि थियो तर आजको गणतन्त्रमा पनि धेरै सामन्ती राजाहरू उत्पादन भए भन्ने महशुस जनताहरूमा हुन थालेको छ । हिजोका गल्तीहरू दोहोरिरहेका देखिन्छन् । राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा र राष्ट्रपतिको व्यवहारमा फरक देखिन थालेको छ । राजा र राणालेझैं गणतन्त्रका जनप्रतिनिधिहरू मोजमस्ती र जनविरोधी कृयाकलापमा तल्लीन छन् । संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाउँदो छ । विधिको शासन प्रत्याभुत गराउने संवैधानिक आयोगहरू स्वतन्त्र हुनुपर्ने हो तर राजनीतिक हस्तक्षेप कायम छ । न्यायालय भ्रष्टाचार र सत्ताको हस्तक्षेपमा छ । अपराध गर्नेको शिर उच्च छ जसले गर्दा जनताहरू वर्तमानका शासकहरूलाई सामन्तवादी संस्कारको परावर्तीत व्यवहारका रूपमा लिन थालेका छन् । तल्लो तह वडाका कुनै पनि योजनामा भएको भ्रष्टाचारको समेत केन्द्रीय सत्ताले कार्यकर्ता बचाउनका लागि सत्ता र शक्तिको दूरूपयोग गर्छ । हिंसा, करणी, तस्करी लगायतका जघन्य अपराधलाई ढाकछोप गर्न लाग्छ । यो गैरराजनीतिक संस्कारको उपज हो । आज राजनीतिक पार्टीहरूमा समेत पारदर्शिता र राजनीतिक संस्कारको अभाव देखिन्छ । आर्थिक लेनदेनका आधारमा पार्टीका पदहरूको पूर्ति गरिन्छ । अर्थात राजनीति पैसा कमाउने सबैभन्दा सजिलो उद्योगको रूपमा विकशित हुँदै गएको छ । संसकारयुक्त राजनीतिमा दलहरूबिच विरोधाभासपूर्ण एकता हुनुपर्ने हुन्छ । अर्थात राष्ट्रियता, स्वाभिमान र जनताको अधिकारका लागि एकता र सरकार र पार्टीको गलत कामहरूलाई विरोध गर्ने संस्कारको विकास गर्नुपर्ने हो तर अत्याधिक दलीयकरणका कारण एक पार्टीले गरेको सही कुरालाई अर्कोले समर्थन गर्ने संस्कार विकास भएको छैन ।

जनताहरू चिच्याइरहेका छन तर कुनै तहको सरकार सुन्दैन । त्यसैले भ्रष्टाचार पनि समुदाय स्तरमा पैmलिएको अवस्था छ । जुन देशको लागि अत्यन्त नराम्रो अवस्था हो । जनताले न्याय पाउनको लागि नै क्षमताअनुरूपको रोजगारी पाउनका लागि पनि राजनीतिक पार्टीको पटुकी समाउनु पर्ने अवस्था छ । स्वतन्त्र रूपमा बोल्ने जनताको अभाव हुने भएकोले सत्ता संचालनमा लापर्वाही छ । त्यसैले सत्ताको अराजक गतिविधि निरूपणका लागि नेतृत्व बेलैमा सच्चिन पर्ने हुन्छ । जनताको न्यायका लागि बोल्ने र राज्यका गलत कृयाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने राज्यका संरचनाहरू स्वतन्त्र रूपमा कृयाशील भएर अनियन्त्रित राजनीतिक संस्कार र व्यवहारहरूलाई खवरदारी गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

राजनीतिक व्यवस्थाको परिवर्तन र राजनीतिक नेतृत्वको कुशलताले मात्र देशको विकास हुँदैन । त्यसका लागि सु–संस्कृत समाज र संस्कारहरू अत्यावश्यक हुन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवहार जसले कस्तो व्यक्तित्व निर्माण गर्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ । अझ प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व समाजका व्यक्तित्वको स्तर र संस्कारको प्रतिबिम्ब पनि हो जसले कस्तो नेतृत्व बनाउँछ भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ । देशको विकास र सामाजिक न्यायको कुरा राजनीतिक नेतृत्वमा मात्र निर्भर रहँदैन । त्यस समाजको अवस्थाले पनि निर्धारण गर्छ ।

नेपालको सामाजिक संस्कार र व्यवहारको बारेमा व्याख्या गर्दा गीतामा उल्लेखित महत्त्वपूर्ण र सान्दर्भिक दर्शनबाट सुरु गरौँ । भगवत गीतामा स्पष्ट उल्लेख गरिएको कि वर्ण व्यवस्थाजन्यका आधारले मात्र निर्धारण हुँदैन काम र गुणको आधारमा हुनुपर्छ । अर्थात् ब्राह्मण (पद)को छोरा ब्राह्मण नै हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यस्तै शुद्र (पद) ब्राह्ण (पद) पनि बन्न सक्छ; यदि उसँग उपर्युक्त गुण र कर्म छ भने । यसले स्पष्ट गर्छ कि वर्णव्यवस्था जन्मको आधारमा हैन कर्म र गुणको आधारमा छ । तर हाम्रो समाज इतिहासको कुनै कालखण्डमा विकास गरिएको कथित जातीय व्यवस्थालाई अँगाल्नु, आप्mनो धर्म सम्झन्छ, संस्कार सम्झन्छ । आजको समाजमा जातीय व्यवस्था, संस्कार र व्यवहार बनेको छ । यस्तो जडसूत्रीय संस्कार हाम्रो समाजको विकृत रूप हो । यसको अर्थ राजनीतिक व्यवस्था जस्तै हाम्रा संस्कार पनि झट्ट परिवर्तन हुन्छ भन्ने हैन तर समाजमा शिक्षित, सामाजिक अभियान्ताबाट परिवर्तन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो सिकाई नराम्रा संस्कारहरू त्याग गर्ने र राम्रा संस्कारहरू ग्रहण गर्ने किसिमको हुनुपर्ने हुन्छ ।

यी विषयहरूमा वहस हुन थालेका छन् तर पर्याप्तता छैन । ब्राह्मण (पद) लाई बाहुन (जात) बनाउन हुँदैन, शुद्र (पद) लाई दलित (जात) बनाउन हुँदैन् । यो युगमा यी यस्ता कुराहरू हुन हाम्रो विडम्वना हो । मानवतावादी सिद्धान्तको बरर्खीलापमा हो । यो त बुद्धको देशमा काटमारको माग गरेजस्तो हुन्छ । अर्को हाम्रो सामाजिक व्यवस्थामा महिलालाई गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । एकातर्पm महिलालाई देवीको रूपमा लिइन्छ भने अर्कोतर्पm महिलालाई दोस्रो दर्जाको रूपमा व्यवहार गरिन्छ । महिलालाई सामाजिक अधिकार, स्वन्त्रता र नेतृत्वमा ल्याउनका लागि परिवार र समाजबाट नै प्रयासहरू हुन सकेका छैनन् । हाम्रो समाजले ब्राह्मणलाई बाहुन बनाउने, महिलालाई देवी मानेर दवाएर राख्ने, बुद्धदर्शन अँगालेर मारकाट गर्नेजस्ता कुराहरूले हामं्रो धार्मिक दर्शनमा उल्लेखित कुराहरू र हाम्रा संस्कारगत व्यवहारहरूमा धेरै फरक छन् भन्ने कुरा देखाउँदछ ।

समयको परिवर्तनसँगै धेरै कुराहरू सुध्रिएका पनि छन् तर राम्रा कुराहरू छाडेर विकृतिको अवलम्बन पनि भएका छन् । हाम्रो सुसंस्कार परिवर्तन गर्नपर्छ भन्दै गर्दा दिदीभाइको सद्भाव जोड्ने तिहार, श्रीमान्श्रीमतीको माया बढाउने तिजलाई परिवर्तन नै गर्नपर्छ भन्ने खोजेको हैन तर श्रीमानले खाएपश्चात त्यही जुठो थालमा महिलाले खानैपर्छ भन्ने बाध्यात्मक संस्कार भने परिवर्तन गर्नैपर्छ । रजश्वला हुँदा महिलालाई गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन गर्नैपर्छ । नेपाली समाजमा परिवर्तनसँगै विकृत रूपहरू पनि उत्पत्ति भएका छन् । हाम्रो पारिवारिक संरचनामा क्षीण बढ्दै गएका छन् । ठूलालाई आदर गर्ने, सानालाई माया गर्ने, राम्रो कुराहरूको प्रशंसा गर्ने जस्ता अनुसशानलाई बाँध्ने कुराहरू छाडातन्त्रमा परिणत भएका छन् । मेला, पर्व, अन्य जन्म–मृत्युका संस्कारहरू जसले हाम्रो सामुहिक एकताको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दथ्यो तर आज त्यो सामुहिकता व्यक्तिवादमा परिणत हुँदै गएका छन् । हामी हाम्रो दायित्वलाई भुलेर अधिकार मात्र खोज्ने भएका छौँ । पहिले विद्यालय, अस्पताल, पाटी, पौवा, मन्दिर, गुम्बा, बाटोघाटो जस्ता कुराहरू सामुहिक रूपमा निर्माण गरिन्थ्यो ।

समुदायका व्यक्तिले सार्वजनिक सम्पतिलाई आप्mनै सम्पत्तिभैmँ ठान्दथे र संरक्षण गर्ने गर्थे तर आज आप्mनो घर र सम्पत्तिलाई मात्र आफ्नो ठानिन्छ । सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिको स्वामित्वमा ल्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच र संस्कारको विकास भएको छ । यस्ता स्थलहरूको निर्माण र संरक्षणबाट समाज टाढा हुँदै गएको छ । संरक्षणको दायित्व समाजले राज्यलाई दिन थालेको छ । हिजोको समाजमा भएको श्रद्धा र सम्मान आडम्बर र देखावटीमा बदलिएको छ । त्यसैले विकृत सामाजिक संस्कारहरूको अन्त्य नभई सामाजिक विकासको बाटो राजनीतिक नेतृत्वले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु अत्यावश्यक छ । जसका लागि समाज सुधारको क्रान्ति अत्यावश्यक देखिन्छ ।

शैक्षिक व्यवस्था र यसको चरित्र

परिवार बच्चाको पहिलो पाठशाला हो । त्यसपश्चात धेरै कुराहरू बच्चाले औपचरिक शिक्षाबाट सिक्ने गर्दछन् । परिवार तथा समुदायमा बस्ने सबै व्यक्तिहरू आचरणयुक्त हुन्छन् भन्ने छैन तर विद्यालयका शिक्षक भने धेरै कुराहरू बुझेको र बुझाउन सक्ने हुनुपर्छ । बच्चाको विद्यालयको सिकाइले परिवार तथा समुदायमा हुने गलत कुराहरूमाथि प्रश्न उठान गर्न सक्ने हुनुपर्छ । तर नेपालका सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन गराउने अधिकांश शिक्षकहरू नै पुरातनवदी संस्कारबाट ग्रसित छन् । समुदायस्तरमा हुने गलत कुराहरूमाथि आपूm नै विजय हुन सकेका छैनन् । अर्थात् सत्यताको खोजी गर्ने र सञ्चार गर्नसक्ने शिक्षक पाउन कठिन छ । आजको शिक्षक सत्यताको समयको गतिशीलतासँगै परिवर्तन हुनसक्ने हुनुपर्छ तर त्यस्तो गतिशीलता अधिकांशमा देखिँदैन । २०४६ को परिवर्तनपश्चात धेरै सार्वजनिक विद्यालयहरू खुले तर वर्तमानमा भीडको राजनीति गर्ने स्थल बन्न पुगेको छ । धेरै निजी विद्यालयहरू खुले तर अत्याधिक रूपमा व्यापारमा केन्द्रित छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रम बेच्ने विद्यार्थीहरू उत्पादन भए तर स्वदेशमा केही गर्नपर्छ भन्ने कुरा विद्यार्थीहरूलाई सिकाउन सकिएन । गणतन्त्र आए पश्चात पनि स्वदेशमा रोजगारको उपलब्धता र कृषिमा आधुनिकीकरणको नारा दिइयो तर पाठ्यक्रमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रम बेच्ने खालका भए । आधुनिक शिक्षण प्रणालीले भन्छ, बच्चाको मनोभावना अनुसारको अध्यापन गराउनु तर शिक्षकको हातमा आज पनि डण्डी छुटेनन् । विद्यार्थीहरू र शिक्षकबीचको सम्बन्ध अति सहज र घनिष्ट हुनुपर्ने हो, त्यस्तो हुन सकिरहको छैन । हामीले विद्यार्थीहरूलाई आचरणयुक्त बनाउन सकिरहेका छैनौ । विद्यार्थीहरूले प्रयोग गर्ने शब्द, गुरूप्रति हुनपर्ने सम्मान, सामाजिक अनुशासन, अग्रजप्रति गर्नुपर्ने सत्कार लगायतका कुराहरू आधुनिकताको नाममा स्खलित हुन पुगेको छ । संविधानमा पढ्न पाउने मौलिक हकको व्याख्या गरिएको छ तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसको उदाहरण त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत कानुनी संकायको विद्यार्थी प्रथम वर्षमा दुई शैक्षिक शत्र गुमिसक्दा पनि पठनपाठन हुन नसकेको कुराबाट पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै गरिबीका कारण हाम्रा धेरै बालबच्चा विद्यालय जान नसकेको अवस्था छ ।

बिचैमा विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीहरू पनि अत्याधिक छन् । शैक्षिक पाठ्यक्रममा प्राथमिक तहदेखि नै नैतिक र कानुनी शिक्षा समावेश हुनुपर्ने थियो तर त्यो गर्न सकिएको छैन । शिक्षानीतिहरू राम्रा बनेका पनि छन् तर कार्यान्वयनमा अत्यन्त फितलो छ । संविधानमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रको कल्पना गरिएको छ, तर अनुत्पादनमूलक पाठ्यक्रम सार्वजनिक विद्यालयको खस्कँदो अवस्था र नेतृत्वको गलत आचरणले शिक्षा क्षेत्र अत्यन्त दयनीय छ । कुनै पनि देशको मूल्यांकन सर्वजनिक विद्यालयको अवस्थबाट गरिन्छ तर नेपालमा हाम्रा सार्वजनिक विद्यालय विद्यार्थीहरूको गलत शैलीबाट राजनीति गर्ने अखडा बनेको छ । हाम्रा वेद, गीता, बुद्धका दर्शन, मनुस्मृति लगायतका धर्मदर्शन शैक्षिक पाठ्यक्रमा समावेश हुनपर्ने थियो तर त्यो हुन सकेको छैन । अर्थात हाम्रो धर्म र राम्रा संस्कारहरूलाई संरक्षण गर्ने सिकाइको सुरुवात छैन ।

समाजवादको चर्को कुरा गरिन्छ तर विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको लोकतान्त्रिक समाजवादको अध्ययन गर्न पाइदैन । कृषिलाई सम्मान गर्ने र कृषि पेशामा आकर्षित हुने पाठ्यक्रम छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुसन्धान केन्द्रमा झार उम्रेको छ । विद्याथीृहरू खोजमुखी हुन सकेका छैनन् । आज इतिहास पढ्ने विद्यार्थीको अभाव छ । शैक्षिक मुद्ध्राहरू व्युँताई शिक्षामा जागरण ल्याउनुपर्ने विद्यार्थी संगठनहरूको यात्रा अन्यौलमा छ । शैक्षिक आन्दोलन करिब शुन्य छ । सञ्चार क्षेत्र शिक्षामा भएका समस्याहरूको बारेमा खोज गर्ने भन्दा पनि राजनीतिक घटनाहरूमा अत्याधिक केन्द्रित छन् । विश्वविद्यालयमा प्राज्ञिक व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्नेमा दलीय स्वार्थका आधारमा नियुक्ति दिइन्छ । जसले गर्दा विद्यालय, विश्वविद्यालय दलीय राजनीतिको दवदवामा छ । त्यसैले हाम्रो पठनपाठनको शैलीमा सुधार, मौलिक पाठ्यक्रमको व्यवस्था र शैक्षिक आन्दोलनको सही सुरुवात हुन सकेन भने जति नै व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि शिक्षा क्षेत्रको अवस्था करिब उस्तै हुने निश्चित छ ।

आर्थिक व्यवस्था र यसका चरित्र-

सोभियत संघको विघटसँगै विश्वअर्थव्यवस्थामा तीब्र रूपमा उदाएको उदारता जसको नेतृत्व अमेरिकाले ग¥यो । जसका कारण विश्वका अधिकांश देशहरूले यो व्यवस्था अवलम्बन गरेसँगै २०४६ को परिवर्तन पश्चात तत्कलिन सरकारले नेपालमा पनि यस व्यवस्थाको अवलम्बन ग¥यो । र आज पनि यही व्यवस्था कायम नै छ । पञ्चायतकालीन समयमा देशको आर्थिक वृद्धिदर अत्यन्तै कमजोर थियो । यस्तो अवस्थामा उदार अर्थतन्त्रको अवलम्बनसँगै विकास भएको बजारले राज्यको ढुकुटी मजबुत बनाउन सफल पनि भयो । नयाँनयाँ नीजी कम्पनीहरूको सुरुवात, वैदेशिक रोजगारमा भएको खुल्लापन, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको लगानी जसले राज्यको ढुकुटी मजबुत भयो र लामो समयसम्मको गृहयुद्धले पनि नेपाल आर्थिक संकटबाट जोगिन सम्भव भयो । २०४६ को अर्थनीतिको राम्रो पक्ष यसलाई मानिन्छ । अर्थ–राजनीति राज्यको मेरुदण्ड हो । पूँजीवादको विषयमा धेरै वहस चेलको छन् र निरन्तर चलिरहन्छ पनि । तर न्युन पूँजी भएको नेपालजस्तो देशले आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नुका साथै विदेशी लगानी भित्र्याउन नसक्ने हो भने विकास र समृद्धि नारामा मात्र सीमित रहन्छ ।

नेपाल कृषिप्रधान देश हो । कृषिमा आधुनिकीकरण ल्याउनका लागि विदेशी प्रविधि र कृषिमा लगनी अत्यावश्यक रहन्छ । कृषि, पर्यटन र जलाधारको विकास देशको आर्थिक आर्जनको मुख्य स्रोत बन्नु पर्छ । तर गणतान्त्रिक सरकारहरूले पनि यी कुराहरूमा राम्रो काम गर्न सकेका छैनन् । समाजवादउन्मुख समाजका आधारहरू यी कुराहरू हुन् । तर राज्यको लक्ष्य र वर्तमान सरकारको कार्यदिशामा व्यापक अन्तर छ । साना किसान, साना उद्यमी, घरायसी उत्पादन आत्मनिर्भरका आधारहरू हुन् । यी उद्यमीहरूका लागि देशले राम्रो नीति ल्याए तापनि कार्यान्वयन चरण अत्यन्तै फितलो छ । यिनीहरूको उन्नतीका लागि पनि देशको ढुकुटी मजबुत हुनुपर्ने हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा पनि विचौलियाको दवदवा छ । वास्तविक किसानले राज्यबाट पाउनपर्ने अनुदान, सहुलियत ऋण लगायतका सेवा सुविधाहरू पाउन सकेका छैनन् । हाम्रा सिकाइहरू उत्पादनमुखी छैनन् । परिश्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कार विकास हुन सकेका छैनन् । देशमा उत्पादित वस्तुलाई प्राथमिकत दिनुपर्छ भन्ने कुराको बोध नेपालीहरूमा हुन सकेको छैन् ।

राष्ट्रको आर्थिक मुद्धामा समेत गलत राजनीति, संस्कार साकार परिवर्तनका सँगै आर्थिक नीतिमा हुने परिवर्तन, बजार व्यवस्थापनमा असुरक्षा, जस्ता कुराहरूले देशमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने विश्वासिलो आधार निर्माण गर्न सकिएको छैन् । फलस्वरूप वेरोजगार व्याप्त छ । विप्रेषणले राज्य चलाउन पर्ने अवस्थामा विद्यमान छ । युवाहरूको श्रम देशका लागि प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन । त्यसैले लगानीकर्तालाई ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू देशमा भित्र्याउँदै, देशका साना तथा ठूला उद्यमीहरूको संरक्षण गरी बजार व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले लिई देशको ढुकुटी मजबुत बनाउन पर्ने हुन्छ । त्यसो भएमात्र समाजवादको सपना साकार हुन्छ । ठूला उद्यमीहरूको आम्दानीलाई देखाएर साना तथा घरेलु उद्यमीहरूको अवस्थालाई नजरअन्दाज गरियो भने समृद्धिका ढोकाहरू बन्द हुन्छन् भन्ने कुरा सत्तासिनहरूले बुझ्नपर्ने हुन्छ ।

हाम्रा सिकाइ श्रमलाई सम्मान गर्ने खालका छैनन् । देशको उत्पादनलाई महत्व दिने खालका पाठ्यक्रमहरू छैनन् । देशको अत्याधिक लगानी कृषिको लागि हुनुपर्ने हो । साना किसानहरूलाई हेरेर नीति बनाउनु पर्ने हो तर त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक अपारदर्शित छ । देश आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । गाउँ केन्द्रित विकासका योजनाहरू हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । जसले गर्दा आर्थिक विचौलियाहरूको दवदवा छ । राज्यको पूँजी सही किसिमले खर्च हुन सकिरहेको छैन् । उद्योग, कलकारखानाहरूको विकास हुन सकेको देखिँदैन् । कृषि व्यवसायमा अत्याधिक लगानू हुनुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन् । त्यसैले आर्थिक पारदर्शिता सँगै साना तथा घरेलु उद्योगको संरक्षण र ठूला लगानी आजको आवश्यकता हो । जसका लागि श्रममुखी सिकाइ र अर्थनीतिमा स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ ।

हामीले चाहेको चरित्र कस्तो ?

समस्या नेपालमा मात्र हैन प्रायः सबै विकासशिल देशका उस्तै नै छन् । जसका दुई कारण हुन्छन्— पहिलो जनताको स्तर र दोस्रो नेतृत्वको कार्यक्षमता । जसको समाधान हामीभित्रैबाट खोजिनु पर्ने हुन्छ । नेतृत्वको कार्यशैलीले जनतामा परिवर्तनको आशा जगाउँछ भने जनताको सचेतनाले सामाजिक मजबुती र नृत्वको भूमिकालाई सही बाटोमा हिँडाउन सक्छ । त्यसैले देशका सचेत व्यक्तिहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । एउटा असल नेतृत्वले धेरै राम्रा कामहरू गर्न सक्दछ । जसका लागि राजनीतिलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने हुन्छ । सचेत युवाहरूलाई राजनीतिमा भित्र्याउनपर्ने हुन्छ । सरकारी कामकार्वाहीको निरन्तर अनुगमन गर्ने र नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक आयोगहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । सञ्चार माध्यम स्वतन्त्र र सक्षम रहनुपर्छ । बंग्याइएको सञ्चार माध्यम देशको लागि विष बराबर हो । त्यसैले सञ्चार क्षेत्रको मर्म र अनुशासनमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जनआंकाक्षालाई बुझेर कार्यसंचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मानव अधिकार, नागरिक समाज, समाजिक अभियन्ताहरू, पत्रकार, विषयविज्ञहरू अत्यन्त सचेत, विवेकी र स्वतन्त्र हुनुपर्ने हुन्छ । पदमा बस्नेले पदको गरिमा भुल्न हुँदैन । न्यायालय जुन जनताको अन्तिम आशा हो, त्यसलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने हुन्छ । शैक्षिक संस्थाहरूमा गलत राजनीति प्रवेश गराउनु हुँदैन । देशमा साम्प्रदायी गतिविधि हुन दिन हुँदैन । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, तस्कर, मानव अधिकार विरोधि कामकार्वाहीहरूलाई नियन्त्रण गरी विधिको शासन प्रत्याभूत गराउनुपर्ने हुन्छ । राजनीतिमा आर्थिक लेनदेनका कार्यहरूलाई अन्त्य गरिनुपर्ने हुन्छ । कतिपय हाम्रा सामाजिक संसकारहरू आजको समय सुहाउँदो छैनन् । त्यस्ता कुसंस्कारहरूलाई न्युनीकरण गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । हाम्रो समाजमा जातीय विभेद र लैंगिक दमन छ । यस्तो अवस्थामा समाज विकास हुन सक्दैन् । त्यसैले हामीले सचेतताको क्षमतालाई अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । हाम्रा क्षीण हुँदै गएको पारिवारिक संस्कारलाई मजबुत बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

सामाजिक अनुशासन कायम गर्नका लागि सुसंकारयुक्त कुराहरूलाई बचाइराख्नु पर्ने हुन्छ । सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको संरक्षण गर्ने, सामाजिक कार्यहरूमा अग्रसर गराउने, बालबच्चाहरूलाई नैतिकवान बनाउनाले हाम्रा व्यवहारहरू सुध्रदै जान्छन् । यसले असल नेतृत्व निर्माण गर्नका लागि टेवा पुग्दछ । हाम्रा सामाजिक श्रद्धा र सम्मानलाई कायम राख्नुपर्ने हुन्छ । पठनपाठनका लागि योग्य शिक्षक अनिवार्य चाहिन्छ । हाम्रा सार्वजनिक विदालयहरूमा अधिकांश शिक्षकहरू जो जातीय विभेद, महिलामाथि हुने विभेद, विद्यालयहरूमा हुने विभेद जस्ता कुराहरूबाट माथि उठ्न सकेका छैनन् । आधुनिक र प्रविधियुक्त पठनपाठनमा केन्द्रित हुन सकेका छैनन् । त्यसैले बदलिँदो परिस्थितिमा योग्य शिक्षक आजको आवश्यकता हो । शिक्षा क्षेत्रमा स्वार्थ राजनीति घुसाउन हुँदैन ।

हाम्रा पाठ्यक्रमहरू सु–संस्कारयुक्त, मौलिक उत्पादनलाई जोड दिने र धार्मिक ग्रन्थका राम्रा कुराहरू समावेश गरेर बनाउनुपर्ने हुन्छ । कृषिकेन्द्रित पाठ्यक्रम अत्यावश्यक छ । सार्वजनिक विद्यालय÷विश्वविद्यालयको नियुक्तिमा प्राज्ञिक र स्वतन्त्र व्यक्तिको नियुक्ति हुनुपर्छ । समाजवादलाई प्रश्रय दिने किसिमका सिकाइहरू हुनुपर्ने हुन्छ । शैक्षिक समस्यालाई उजागर गर्न सञ्चार माध्यमको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । विद्यार्थी राजनीति शिक्षाको विकासका लागि केन्द्रित हुनुपर्छ । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्ने हुन्छ । साना किसान, घरेलु उद्योग जस्ता हाम्रा मौलिक उत्पादनका क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ । श्रमलाई सम्मान गर्ने सिकाईको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ साथै विदेशी लगानीको वातावरण निर्माण गरी देशको पूँजीमा वृद्धि गर्नुपर्छ । वास्तविक किसानको पहिचान गरी राज्यबाट पाउने सेवासुविधा, अनुदान, कृषि ऋण जस्ता कुराहरू वितरण गर्नुपर्छ । सरकारको परिवर्तनसँगै आर्थिक नीतिमा पनि व्यापक परिवर्तन हुने ठुलो रोग छ । त्यसको अन्त्य गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा आर्थिक नीति तय गर्नुपर्दछ । ठूला वैदेशिक लगानीहरू भित्र्याउने, रोजगार उपलब्ध गराउने र देशका साना किसान, उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको नीति तय गर्नुपर्दछ । तब मात्र समाजवादको कल्पना पूरा हुन्छ ।

त्यसैले असल नेतृत्वसहितको राजनीतिक सु–संकार जस्ता देशको उत्पादन र विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने शिक्षा नीति साथै ठुला लगानी भित्र्याउने र साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने आर्थिक नीति तय गरी कार्यान्वयन चरण अत्यन्त मजबुत बनाई कार्य गर्न सकिएको खण्डमा मात्र सामाजिक न्याय सहितको आर्थिक वृद्धि र विकासका कार्यहरू अगाडि बढ्छन् । तब मात्र समाजवादको लक्ष्य पूरा हुन्छ । त्यसैले संस्कारयुक्त जनता र असल नेतृत्व भएन भने व्यवस्था परिवर्तन भए तापनि जनताको स्तर माथि उठ्न सक्दैन र देशको विकास सम्भव हुँदैन ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार