देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले थाल्यो कारबाही

0

काठमाडौं – प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आरोपितविरुद्ध कारबाही थालेको छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने मुख्य योजनाकार भनिएका रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

ताहाचलका दुवै आरोपित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीमा फरार रहँदै आएका थिए। ५७ वर्षका रामकुमारलाई कमलादी र ५५ वर्षकी माधवीलाई ताहाचलबाटै पुस ६ गते नियन्त्रणमा लिइएको ब्युरोले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ। लिखतसम्बन्धी कसुर मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान भइरहेको ब्युरोका उपनिर्देशक श्यामकुमार महतोले बताए। प्रहरीले दुवै जनालाई मुख्य बिचौलिया भनेको छ।

ललिता निवास जग्गा किर्ते गर्ने धेरै पीडकमध्ये सुवेदी दम्पतीलाई पक्राउ गरेका छौं’, ब्युरोका प्रवक्तासमेत रहेका एसपी महतोले भने, अरूलाई पनि क्रमशः कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं।’

गलत कागज तयार गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अपव्याख्या गर्ने, कागजात केरमेट गर्नेदेखि नक्कली कागजात बनाउनेसम्मको किर्ते गरेको पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसमा राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीदेखि बिचौलियासम्म संलग्न  पाइएको छ। नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा हिनामिना गरी राज्यलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याएको भन्ने विषयमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको जनाइएको छ। उक्त जग्गा तत्कालीन सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो।

अख्तियारले रामकुमारलाई भूमाफिया भनेको छ। उसले विशेष अदालतमा चलाएको मुद्दामा सबैभन्दा बढी बिगो रामकुमारविरुद्ध ५२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ छ। मुख्य योजनाकार भनिएका उनी ५० को दशकमा लेखनदास काम गर्थे। त्यही बेला ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने खेलमा बिचौलियाका रूपमा संलग्न भएको अनुसन्धानले देखाएको छ।

अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते मुद्दा चलाएको थियो। त्यो मुद्दा विचाराधीन छ। तर, सीआईबीले कारबाही प्रक्रिया नथालेका कारण चलखेलको आशंका गर्न थालिएको थियो। उसले हदम्यादभित्र कारबाही थाल्ने बताउँदै आएको थियो।

प्रवक्ता महतोले त्यही प्रतिबद्धताअनुसार नै कारबाही थालिएको बताए। उक्त हदम्याद पुस २७ सम्म छ। किर्ते लिखतसम्बन्धी कसुरमा थाहा पाएको मितिले दुई वर्षभित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। यो प्रकरणमा नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीले २०७६ माघ २७ गते सीआईबीमा जाहेरी दिएको थियो।

मालपोत, भूमिसुधार, नापी, गुठी कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मको मिलेमतोमा २०४९, २०६२, २०६६, २०६७ र २०६९ सालमा गरी १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएका थिए।

प्रधानन्यायाधीश निवास र सभाध्यक्ष निवासको कम्पाउन्ड फोडेर त्यहाँभित्रको जग्गासमेत प्रयोग गरेको जनाइएको छ। बाटोको पहुँच मूल सडकसम्म पुर्‍याउने नाममा व्यक्तिलाई अनुचित फाइदा पुग्ने गरी विस्तारित क्षेत्रसँग जोडिएको निजी प्लटिङभित्र रहेका घरघडेरीमा बाटो पुर्‍याउने निहित उद्देश्यबाट प्रेरित भई तयार भएको देखिन्छ।

अख्तियारले तत्कालीन उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेषमा मुद्दा चलाएको छ। तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले गरेको छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियार र सीआईबीले थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन जिम्मेवारी पाएका थिए। अख्तियारलाई भ्रष्टाचार तथा सीआईबीलाई किर्ते र ठगीमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी थियो।

सरकारले ललिता निवासको २ सय ९९ रोपनी जग्गा जफत भएको हो कि होइन भनेर छानबिन गर्ने जिम्मा त्रिताल समितिलाई दिएको थियो। समितिले १४ रोपनी ११ आना मात्रै जफत भएको र बाँकी जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो।

सीआईबीले ४ सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। यो मुद्दामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई पनि यो प्रकरणमा मुछिएका छन्। नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६६, २०६७ मा विशिष्ठ व्यक्तिको निवास बनाउने नाममा उक्त जग्गा, बाटो, कुलोसमेत नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिको नाम दर्ता गराइएको थियो। डा. भट्टराईका पालामा नक्कली टिकिन्छा पशुपति गुठी कायम गरी मोही बनाएर ३ रोपनी १२ आना व्यक्तिको नाममा पुर्‍याएको जनाइएको छ। नेपाल र भट्टराईबीच संलग्न देखाए पनि नीतिगत निर्णय’ भनेर क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै मुद्दा चलाउनबाट अख्तियार पन्छिएको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले भने नेपाल र डा. भट्टराईविरुद्ध मुद्दा नचलाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन्। सरकारी जग्गा हिनामिना नीतिगत निर्णय हुन नसक्ने न्यौपानेको भनाइ छ। सरकारी जग्गा हिनामिनाको विषय कसरी नीतिगत निर्णय हुन्छ ? नेपाल र डा. भट्टराईकै पालामा बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा पारेका छन्’, उनले अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भने, त्यसकारण उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चल्नुपर्छ। दोषी, निर्दोष भन्ने अदालतले छुट्ट्याउला ।’

त्यसअघि २०४९ सालमा १ सय १२ रोपनी १०२४ र १०२५ मिसिल खडा गरी व्यक्तिको नाम कायम गराएको अनुसन्धानले देखाएको छ। २०६२ सालमा १२ आना २ पैसा जग्गा छुट दर्ताको नाम व्यक्तिको नाममा कायम गराइएको छ।  त्यसअघि अधिग्रहण गरिसकेको जग्गाबाटै १२ रोपनी ७ आना २ पैसा जग्गा व्यक्तिले हडपेको देखिएको छ। २०२१ सालमा २ सय ९९ रोपनी ९ आना २ पैसामध्ये २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएको थियो।

भीमशमशेर जबराले १९८८ माघ २५ गते दिएको लालमोहरबमोजिम जम्मा जग्गा २ सय ८७ रोपनी ५ आना २ पैसा साढे २ दाम थियो। त्यसमध्ये श्रीमती स्वेतप्रभा देवी राणालाई ५८ रोपनी र छोराहरू कनकशमशेर र रुक्म शमशेरलाई प्रतिव्यक्ति करिब ५७ रोपनीका दरले प्राप्त गर्ने गरी बकसपत्र गरिदिएका थिए। विशेष परिस्थिति नियन्त्रण ऐन २०१७ अनुसार २०१८ फागुन १९ मा नेपाल गजेट भाग २ को अतिरिक्त ४३ मा सुवर्णशमशेरसमेत ७६ जनाका नाममा उपस्थित हुन आउने सूचना जारी भएको थियो। अन्नपुर्णपोष्ट दैनिक बाट ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार