देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सहमति,मन्त्रालय भागबन्डामा असहमती

0
<p>फाइल फोटो</p>

फाइल फोटो

काठमाडौ – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सहमति भए पनि मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने विषयमा अध्यक्षद्वयबीच कुराकानी नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा केही ढिलाइ हुनेसंकेत देखिएको छ । अध्यक्ष दाहालले पूर्वएमाले समूहले अहिले लिएका केही मन्त्रालय पूर्वमाओवादी समूहलाई दिनुपर्ने विषयमा कुराकानी चलाएपछि प्रधानमन्त्री ओली त्यसमा सहमत हुन सकेका छैनन्।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तुरुन्तै गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको र केही मन्त्रीलाई बिदा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग दाहालले सबै मन्त्रीलाई एकसाथ हटाएर नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन र मन्त्रालय पनि नयाँ तरिकाले बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। नेकपामा भागबन्डाका लागि तीन मन्त्रालय टुक्रयाइने भएको छ। तीन मन्त्रालय टुक्रयाएर २४ मन्त्रालय बनाउने गरी दुई अध्यक्ष बीच सहमति जुटेको स्रोतले जनाएको छ।

संविधानमा २५ भन्दा बढी सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन नपाउने व्यवस्थाले राज्यमन्त्री नराख्ने गरी मन्त्रालय टुक्रयाएर आन्तरिक भागबन्डा मिलाउने प्रयास दुई अध्यक्षले गरेका हुन्। यसो गर्दा अब उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय टुक्रयाएर एउटा उद्योग र अर्को वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बनाइनेछ। त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलाई टुक्रयाएर ऊर्जा र सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण मन्त्रालय बनाइने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातलाई पनि टुक्रयाएर भौतिक पूर्वाधार र यातायात तथा रेल मन्त्रालय बनाउने गरी समझदारी बनेको छ।

पूर्वसमूहका आधारमा भागबन्डा गर्ने विषयमा पनि दुई अध्यक्षबीच छलफल सुरु भएको छ। दाहालले प्रधानमन्त्रीसहित २५ मन्त्रालयमा १० वटा पूर्वमाओवादी समूहलाई दिनुपर्ने, बाँकी १५ मा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहसहितलाई प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। ओलीले भने ९ मन्त्रालय मात्र पूर्वमाओवादी समूहलाई दिन सकिने बताइरहेका छन्। एउटा मन्त्रालयमा कुरा नमिलेको स्रोत बताउँछ।

स्रोतका अनुसार काठमाडौंमा मेलम्ची खानेपानी नल्याउँदासम्म पूर्वमाओवादी समूहले खानेपानी मन्त्रालय नछाड्ने, सञ्चार मन्त्रालय पनि पूर्वमाओवादीलाई दिनुपर्ने, त्यसो गर्दा सरकारको प्रवक्ता पूर्वमाओवादीबाटै हुँदा पार्टी एकताको सन्देश नेता–कार्यकर्तामा प्रवाह हुने जिकिर दाहालको छ। प्रधानमन्त्रीले गृह, शिक्षा, ऊर्जा, खानेपानी, उद्योग वाणिज्यजस्ता मन्त्रालय पूर्वमाओवादीलाई नै दिँदा विभेद नभएकाले सञ्चार दिन नसकिने बताएका छन्।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा तय गरिने मापदण्ड, पूर्वसमूहका आधारमा भागबन्डाको संख्या र मन्त्रालय छिनोफानो भएपछि मात्रै पात्रका नाममा समझदारी खोजिने भएको छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर निर्णय लिने तयारी दुई अध्यक्षबीच छ।

अहिले २१ वटा मन्त्रालय छन्, अब २४ हुनेछन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २५ मन्त्रालय बनाउने गरी दुई अध्यक्षबीच समझदारी बनेको स्रोतको भनाइ छ।

 

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार