देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

मर्यादित काममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नकारात्मक प्रभाव

0

महेन्द्र प्रसाद यादव

कोभिड-१९ को महामारीले हुने संक्रमणवाट बच्न हतार हतारमा गत चैत्र ११ गते बिना तयारी सरकारले लकडाउन लगाएको कुरा हामीमा बिदितै छ। लकडाउनसंगै सरकारले राहत प्याकेज र आर्थिक प्रवर्धन प्याकेज ल्याउन सकेन, जसले गर्दा मुलुकमा अफारा तफरी नै मच्च्यो।

हाल सम्म पनि सरकार सिधा रुपमा राहत प्याकेज र आर्थिक प्रवर्धन प्याकेज ल्याउन नसकेकै हो। साथ साथै टेस्ट, ट्रेसिंग र ट्रीटमेन्ट तथा क्वारेन्टाइन ब्यबस्थापनमा व्यापक त्रुटी मात्रै होइन अनियमितता, गैरजिम्मेवरीता र असंवेदनशिलताले गर्दा आम जनमानसमा ठुलो आक्रोस सिर्जना उत्पन्न भएरै काठमाडौँ लगाएत बिभिन्न सहरहरुमा प्ले कार्ड सहित प्रदर्शन सुरु भएको छ।
संघीय स्तरबाट आएको बजेट असफल भैसकेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गरेको छ।

रोजगार कार्यक्रम अति आवश्यक छ तर रोजगार कार्यक्रमलाई स्वतन्त्र निकायको रुपमा रोजगार केन्द्रको रुपमा स्थापना गर्नु पर्थियो ,जहाँ सम्पूर्ण रोजगारीको सूचना , शिप परिक्षण र रोजगारीको माग बमोजिम शिप प्रदान गर्न ब्यबसायिक तालिम केन्द्र लगायतका बिषयलाई एकीकृत गरेर प्रतिष्ठान वा प्राधिकरणको रुपमा स्थापना गर्नु आवश्यक थियो, त्यो हुन सकेन। पूर्वाधार, मापदण्ड र प्रक्रिया बिनाको घास फुस रोजगारीले मर्यादित रोजगारी बिना श्रमिकको श्रमको सम्मान स्थापित हुन सक्दैन। यसले मर्यादित रोजगारीमा ह्रास मात्रै ल्याउने हो , जो अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड बिपरित हो ।

दुइ दश देखि ट्रेड युनियनहरुले सबैको लागि सामाजिक सुरक्षा स्थापित गर्न, श्रम ऐनमा लचकतालाई स्वीकार गर्यो । तसर्थ नयाँ श्रम ऐन र सबैको लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ प्राप्त गर्यो र सामाजिक सुरक्षा – मानव अधिकार र संबैधानिक अधिकार समेत रहेकोले यसपाली अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकको लागि योजना आउल भन्ने आश माथि तुसरापात भयो।

सब भन्दा महत्वपूर्ण कुरा कोभिड-१९ ले गर्दा सब भन्दा बढी प्रभाव श्रमिक र श्रम क्षेत्रलाई परेको छ। आम श्रमिकको दैनिक जीवन धेरै नै कठिन र श्रम क्षेत्र तहसनहस भएको बेला पनि सरकार सामाजिक संबाद र सामाजिक सहमितप्रति कति पनि सरोकार राखेको देखिएन। अति आबश्यक सेवामा कार्यरत श्रमिकहरु कोरोना भाइरस को आमुने सामुने रहेर संघर्ष गरि रहेको छ। श्रमिकहरु कठिनाई सहन नसकेर आत्माहत्या गरि रहेका छन् , मुलुक भित्र र बाहिरका बाँचेका श्रमिकहरु आर्थिक, सामाजिक र मानसिक दवावमा छन्। कार्यस्थलमा ब्यबसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको स्थित गम्भीर रुपमा छ।

अहिले सम्म यो मुलुकमा कार्यरत श्रमिकहरुले परिचयपत्र पाएको छैन। परिचयपत्र नपाए पछि राशन कार्ड पाउने कुरै भएन। सरकारले श्रमिक को करबाट प्राप्त रकम र ग्लोबल सामाजिक सुरक्षा कोषबाट प्राप्त गरेका रकम , श्रमिकलाई क्यास प्रदान गर्नुका सट्टा काम गरे पछि राहत को रुपमा खाद्यान्न दिने कुरा गरेका छन्। विदेशमा श्रम गर्ने श्रमिकले विप्रेषण पठाउदा मुलुक टाट पल्टिनवाट बचाएको कुरा बिर्सेर , उनीहरु अप्ठ्यारोमा पर्दा अहिष्णुता , असंवेदनशिलता र गैरजिम्मेवरिताको पराकाष्ठा प्रकट भएको कुरा सर्व बिदितै छ । हुदा हुदा चौतर्फी दबाब का कारण २५००० श्रमिक मुलुक भित्राउने निर्णय त गरे तर हवाई जहाजको भाडा तय गर्दा को स्थिति हेर्दा आफुलाई समाजबादी सरकारको उपमा दिने तर गतिबिधि हेर्दा गैरसमाजवादी । सरकारलाई लाज लाग्ने स्थिति सार्वजनिक भएको छ। यस्ता अरु पनि थुप्रै बिषयहरु छन् , जसले गर्दा यो सरकारको रबैया र अहिले को बजेट हेर्दा श्रमिक विरोधि र आम जनताप्रति गैर जिम्मेवार रहेको प्रष्ट हुन जान्छ । ( लेखक ट्रेड युनियन कांग्रेसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । )

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार