देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

महाभियोगसँगै जबरा पनि अलपत्र

0

काठमाडौँ – निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव टुंगो लाग्ने सम्भावना क्षीण भएको छ । प्रस्तावमाथि बुधबारबाट छलफल गर्ने तयारी भए पनि मंगलबार मध्यरातिदेखि नै प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य भएको छ । वर्तमान प्रतिनिधिसभाको अन्तिम अधिवेशन आगामी वैशाख अन्तिममा सुरु हुने भए पनि छानबिनको लामो प्रक्रिया पूरा गरेर महाभियोग पारित गराउन लगभग असम्भव हुने संसद् सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएकामा मंगलबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी सरकारले अधिवेशन अन्त्य गराएको हो । ‘अब वैशाख अन्तिममा अर्को अधिवेशन सुरु हुनेछ, जसका प्रमुख एजेन्डा नीति तथा कार्यक्रम र बजेट हुनेछन्,’ सत्तारूढ दलका एक नेता भन्छन्, ‘त्यो अधिवेशनमा महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुन सक्छ, तर सदनबाट जिम्मेवारी पाएपछि समितिले छानबिन गर्न तीन महिना पाउँछ, समितिको प्रतिवेदन फर्किएर सदनमा आउन्जेल अधिवेशन नै सकिएको हुन सक्छ ।’

बजेट अधिवेशन सकिएपछि यो प्रतिनिधिसभाको अर्को अधिवेशन हुनेछैन, किनकि हिउँदे अधिवेशनअघि नै मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन हुनेछ । मंसिरमा नै जबराले उमेर हदले अवकाश पाइसकेका हुनेछन् । स्वतः अवकाश पाएपछि जबराविरुद्धको प्रस्तावमा संसद्ले छलफल गर्नुपर्ने औचित्य नै समाप्त हुनेछ ।

‘एमालेको सहयोगबिना महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन, असफल हुने प्रस्ताव सरकारले जानीजानी अघि बढाउन चाहेन,’ माओवादीको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मन्त्रीले भने, ‘अहिले रोकियो, अब आउने बजेट अधिवेशनबाट यो टुंगो लाग्न गाह्रो छ । त्यसपछि यो प्रतिनिधिसभा र जबरा दुवैको म्याद सकिन्छ ।’

महाभियोग पारित गर्न होइन, जबरालाई अलपत्र पार्ने उद्देश्यले दर्ता गरिएको प्रस्तावमा छलफल रोक्ने उद्देश्यले सरकारले हठात् अधिवेशन अन्त्य गरेको आरोप प्रतिपक्ष एमालेले लगाएको छ ।एमालेका संसदीय दल उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘सभामुखले महाभियोगमाथि सदनमा छलफल गर्ने भनिसक्नुभएको थियो । जुन दिन छलफल हुने हो, त्यसको अघिल्लो साँझ अधिवेशन नै अन्त्य गर्नु भनेको त्यो पास गर्न होइन, जबरालाई निलम्बन गर्न मात्रै ल्याइएको हो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।’

बेथितिले चर्को विवादमा परेका जबरालाई देखाएर सत्ता गठबन्धनले कानुनी प्रक्रियामा खेलबाड गरे पनि यस्तो अभ्यासले भोलि जोसुकैमाथि पनि यस्तै दाउपेच प्रयोग हुन सक्ने जोखिम रहेको भन्दै आलोचना भएको छ । ‘संसद्मा महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल हुने दिन तय भइसकेको अवस्थामा बैठक बस्ने अघिल्लो दिन नै अधिवेशन अन्त्य भएको छ । यसबाट जसले महाभियोग प्रस्ताव ल्याएको हो, उसले नै अघि बढाउन नचाहेको देखिन्छ,’ संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले भने, ‘संसद्मा छलफलसमेत नहुँदा यसको दोष गठबन्धनलाई नै जान्छ ।’ उनका अनुसार सत्ता गठबन्धनले महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन चाहेको भए बुधबारको छलफलमा केही सांसदलाई बोल्न दिएर समितिमा पठाउन सक्थ्यो । यसो गर्दा सिफारिस समितिले नियमित काम गर्न पाउँथ्यो, अरू कुनै कामकारबाही प्रभावित हुँदैनथ्यो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले महाभियोगमा एमालेले सहयोग गर्ने संकेत नपाएकै कारण सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको हुन सक्ने बताए । ‘विपक्षी दलले सदन अवरोध गरिरहेसम्म महाभियोग प्रस्तावको प्रक्रियामा ढिला हुने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘टुंगो लाग्न सक्ने नदेखेपछि सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको देखिन्छ ।’

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले भने प्रस्ताव आगामी अधिवेशनबाट समितिमा पठाइने बताए । ‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर सदनमा विधिवत् टेबल भइसकेको छ । आउने अधिवेशनमा प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ । त्यसपछि महाभियोग सिफारिस समितिमा जान्छ,’ उनले भने, ‘समितिमा जानेभन्दा पहिलेका केही प्रक्रिया पूरा भएको र केही बाँकी रहेकाले अड्किएको छ ।’

गठबन्धनमा आबद्ध कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका ९८ सांसदले फागुन १ मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएपछि जबरा निलम्बनमा छन् ।

बुधबार हुने बैठकमा महाभियोग प्रस्तावमा छलफलमा हुने जानकारी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबारको बैठकमा नै दिएका थिए । सदनमा सामान्य छलफल गराएर यो प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने तयारी थियो । यो प्रस्तावमाथि छानबिन गर्न ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन भएको छ । तर, सदनले प्रस्ताव पठाएपछि मात्र समितिले काम सुरु गर्न सक्छ । यस्तो छानबिन अघि बढाउन मिल्ने वा नमिल्ने टुंगो गरेर सदनलाई सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी समितिकै हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले महाभियोग प्रस्ताव पेस गरेका थिए । ‘अधिवेशन अन्त्य वा सुरु गर्ने अधिकार सरकारमै निहित भएकाले महाभियोगबाट दलहरू पन्छिएको भन्न मिल्दैन,’ अधिवेशन अन्त्यपछि उनले भने, ‘संसद्मा टेबल भइसकेकाले अधिवेशन सकिए पनि प्रस्ताव निष्क्रिय हुँदैन । सदनको अनुकूलतामा बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ ।’

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले सरकार र जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकाले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको बताइन् । ‘अब बजेट अधिवेशनमा महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुन्छ,’ उनले भनिन् । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले महाभियोगको प्रस्ताव संसद्को सम्पत्ति भइसकेको उल्लेख गर्दै भने, ‘संसद्‌मा छलफल हुन बाँकी भएकाले अर्को अधिवेशनमा नियमित प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ संघीय संसद्को ११ औं अधिवेशन आगामी वैशाख अन्तिम साता बस्न सक्ने संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट ल्याउन आउँदो अधिवेशन आह्वान गर्नेछ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यसअघि सरकारले संसद्मा वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्नुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रम अनुमोदनपछि बजेटपूर्वको छलफल गर्ने परम्परा छ । कान्तिपुर दैनिक बाट ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार