देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

माओवादी ८ औँ महाधिवेशन – कमजोर धरातलमा ‘क्रान्तिकारी’ बन्ने चुनौती

0

काठमाडौँ – माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई चुनौती दिन सक्ने नेता अब पार्टीमा छैनन् । तत्कालीन उपाध्यक्ष मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराईले कुनै बेला दाहाललाई सिधा चुनौती दिन्थे । रामबहादुर थापा, नेत्रविक्रम चन्द, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, लोकेन्द्र विष्ट, गोपाल किराँतीलगायत युद्ध लडेका नेता पनि बाहिर छन् ।

पार्टीबाट ती नेता बाहिरिएपछि दाहाललाई सजिलो भएको छ तर चुनौतीको सामना गर्दै थप उचाइ चुम्ने मौकाचाहिँ छैन । राजनीतिक, वैचारिक र सांगठनिक रूपमा फरक मत राख्ने नेताहरू नहुँदा माओवादी ‘भुत्ते’ भइसकेको विश्लेषकको भनाइ छ । के अब नयाँ माओवादी पार्टी निर्माण होला ? दाहालले पार्टी निर्माणका लागि निर्मम कदम चाल्ने बताएका छन् । पार्टीको आइतबारदेखि सुरु हुने महाधिवेशनबाट दाहाल पुनः अध्यक्ष हुने निश्चितजस्तै छ ।

उनी तीन दशकभन्दा बढी पार्टीको नेतृत्वमा रहिसकेका छन् । उनले आफू नेतृत्व छोड्न तयार भए पनि केही वर्ष सक्रिय हुनुपर्ने स्थिति आएको बताए । ‘मलाई अहिले पनि व्यक्तिगत रूपले मेरो उमेर, अवस्था, परिवारको स्थिति हेर्दा अर्को खालको भूमिका खेलेर संस्मरण लेखेर बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ,’ दाहालले भने, ‘तर देशको आवश्यकता, लोकतन्त्रको अवस्था हेर्दा र पार्टीमा उत्तराधिकारीहरू तयार पार्ने आवश्यकता हेर्दा अझ केही वर्ष नेतृत्व गर्नुपर्ने बाध्यता देख्छु ।’

पार्टीबाट बाहिरिएका माओवादी नेताहरूलाई जोड्ने प्रयासमा लागेकाले अझै नेतृत्वमा रहनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रचण्ड नै त्यस्तो पात्र हो, जसले यी सबै नेताहरूको टिमलाई तीस वर्ष सँगसँगै राखेको थियो भन्ने बुझ्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अहिले म सबैलाई ल्याउनेमा छु । गल्ती कहाँ भयो त भन्ने समीक्षा गरेर, कमरेडहरूलाई उत्प्रेरित गरेर, हामी सबै एक ठाउँमा हुनुपर्छ ।’

माओवादी क्रान्तिकारीका महासचिव मोहन वैद्यले माओवादी विभिन्न धारामा विभाजित भएको उल्लेख गर्दै वैचारिक राजनीतिक रूपमा फरक रहेको बताए । ‘सबै माओवादी एक ठाउँमा आउने सम्भावना हामी देख्दैनौं, माओवादी केन्द्रले आफूलाई क्रान्तिकारी भन्छ, कार्यदिशा, लाइनमा क्रान्तिकारी नहुने, शब्दमा भनेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘माओवादी केन्द्रले वर्तमान राज्यसत्ता, संसदीय व्यवस्था, संविधान सबैको रक्षा गर्ने भनेपछि नयाँ ठाउँमा आउने देख्दैनौं ।’ अध्यक्ष दाहालले भने वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दसँग एक ठाउँमा आउने विषयमा कुरा भइरहेको बताए । ‘इमानदार कम्युनिस्टलाई एक ठाउँमा ल्याउने प्रयास चलेको छ,’ उनले भने, ‘म माथि जानुभन्दा पहिला फेरि एक पटक सबैलाई जुटाएर आरामसँग जान पाए हुन्थ्यो भन्ने छ ।’

२०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ठूलो दल भएपछि माओवादीमा दम्भ सुरु भयो । युद्धको धङधङीले त्यो दम्भ आउनु अस्वाभाविक थिएन किनकि त्यसबेलासम्म ऊसँग युद्धको रापताप बाँकी नै थियो ।

जब माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आयो, तब अन्तरकलहमा फस्यो । सरकारको नेतृत्व गरिसकेपछि पनि माओवादीको कार्यदिशा मुखमा शान्ति प्रक्रिया, मनमा जनविद्रोह थियो । बाहिर शान्ति प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण, भित्र जनविद्रोहको तयारी । यहींबाट माओवादी विरोधाभासमा फसेको हो ।

पार्टीमा मोहन वैद्य समूह जनविद्रोहको पक्षमा थियो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई अग्रगामी संविधान निर्माणको पक्षमा उभिए । पार्टीभित्र लामो समयसम्म यो अन्तरसंघर्ष जारी रहेकाले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भ्रम सिर्जना भयो । अहिले पनि यो भ्रम रहेकामा अध्यक्ष दाहाल जानकार छन् । महाधिवेशनपछि पार्टी निर्माणका लागि चाल्ने अभियानलाई अन्यथा ठान्न नहुने दाहालले बताए । ‘पार्टीका तर्फबाट हुने राजनीतिक अभियान हो, फेरि हामी अहिलेको प्रक्रिया छोडेर हिँड्न लागेको हो कि भन्ने कतिपयलाई लागेको हुन सक्छ, यो प्रक्रिया छोड्ने भनेको होइन,’ उनले स्पष्ट गरे ।

२०६३ वैशाखमा बालाजुमा भएको विस्तारित बैठक तथा २०६६ मंसिरमा खरिपाटी र २०६७ मंसिरमा गोरखाको पालुङटार प्लेनमसम्म पुग्दा माओवादी शान्तिपूर्ण बाटोबाट संविधान निर्माण कि जनविद्रोह भन्ने आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्यो । शान्ति प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै वैद्यले २०६९ मा तत्कालीन माओवादीबाट अलग भई नयाँ पार्टी घोषणा गरे । माओवादी शक्ति त्यहींबाट कमजोर हुन थाल्यो ।

२०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता गरिसकेपछि माओवादीले राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट गर्न सक्नुपर्थ्यो । त्यतिबेला उसले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक बाटोबाट अघि बढ्ने स्पष्ट निर्णय गरेको भए माओवादीप्रति शंका/उपशंका हुने थिएन । २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभामा सबैले विश्वास गरी ठूलो पार्टी बनाइसकेपछि फेरि विद्रोहको रणनीति लिएपछि जनताले धोका दिएको महसुस गरे । १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व भोगिसकेका जनताका लागि फेरि विद्रोह स्वीकार गर्नर् सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीलाई जनताले पत्याएनन् ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि माओवादीले आफ्नो शक्तिलाई बेलैमा चिनेर रूपान्तरण गर्न सकेन । उसले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आफूलाई अब्बल सावित गर्न जुन कसरत गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरेन । मुलुक रूपान्तरणका लागि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा माओवादी इमानदार भएको भए, यो अवस्था नआउन पनि सक्थ्यो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटुवाललाई कारबाही गर्ने असफल प्रयास नगरेको भए, राजधानीमा विद्रोह गर्ने भन्दै २०६७ जेठमा राजधानी घेराउ गर्ने प्रयास नगरेको भए र बेलाबेला विद्रोहको असफल हुँकार नगरेको भए माओवादी कमजोर बन्ने थिएन । निम्नवर्गको उत्थानका लागि आफूले अघि सारेका मुद्दा नछाडेको भए, ती मुद्दालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न इमानदार देखिएको भए माओवादी सफल बन्न सक्थ्यो ।

मुख्यगरी राजनीतिक कार्यदिशा बदलिरहने रणनीतिका कारण माओवादी अस्थिर शक्तिका रूपमा रह्यो । अस्थिर राजनीतिक शक्ति सरकार बनाउन, ढलाउन हतियार बन्न सक्छ तर ऊ कतिबेला भत्किन्छ टुंगो हुँदैन । चाँडो–चाँडो बदलिरहने कार्यदिशाले राजनीतिक पार्टीलाई उँधो लगाउँछ । सशस्त्र छापामार युद्धमा चाँडो–चाँडो रणनीति बदल्दा सफलता पाउन सकिन्छ तर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा त्यो काम लाग्दैन । त्यसको उदाहरण माओवादी हो । ऊ जति युद्धमा सफल थियो, शान्ति प्रक्रियापछि आंशिक सफलता मिल्यो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादीले त्यसयता दर्जनौं सम्झौता गरिसकेको छ । २०६३ मा शान्ति सम्झौता गरेपछि माओवादीले युद्ध स्थगित गर्‍यो । २०६९ चैतमा लडाकुका सम्पूर्ण हतियार नेपाली सेनालाई बुझाएपछि पूर्णरूपमा निःशस्त्र भयो । शान्ति प्रक्रियामा आएको करिब १५ वर्षमा उसले समाज रूपान्तरणका लागि अग्रगामी मुद्दा छोड्दै गयो । १५ वर्षको अवधिमा १० वर्ष माओवादी सरकारमा सहभागी भइसकेको छ । अध्यक्ष दाहाल (२०६५, २०७३) ले दुई पटक र तत्कालीन उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराई (२०६८) ले एक पटक सरकारको नेतृत्व गरे । सरकारमा सहभागी भइसकेपछि माओवादीले अरूभन्दा फरक काम गर्न सकेन ।

माओवादीले राजनीतिक धरातल निम्न (गरिब) वर्गलाई भुलेको आरोप लागेको छ । विश्लेषकका अनुसार उसले न आफ्नो धरातल टेक्यो, न आकाश चुम्न सक्यो । माओवादीले सशस्त्र युद्धमा उठाएको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका मुद्दा स्थापित भए । तर माओवादीले ती मुद्दाको पूर्ण स्वामित्व लिन सकेन । आफैंले लिएका मुद्दा बलियो बनाउने दिशामा अघि बढेन । त्यसको उदाहरणका रूपमा प्रदेश सरकार देखिएको छ । सरकारमा सहभागी भए पनि प्रदेशलाई बलियो बनाउने दिशामा उसले काम गर्न सकेन । एमालेसँग पार्टी एकतापछि बनेको सरकारले प्रदेश अनुकूल हुने गरी कानुन निर्माण गरेन । बरु प्रदेशका अधिकार संकुचन गर्ने (प्रहरी, कर्मचारी) कानुन बनायो । त्यसबेला माओवादीका नेताहरू सरकारमा थिए तर चुपचाप बसे । उनीहरूले आफ्नै एजेन्डा भुले ।

आकाश छुने उद्देश्य राखेको माओवादीले सरकारमा सहभागी भएपछि आफ्नो धरातल छोड्यो । नेता राम कार्कीले भने, ‘अरू पार्टीजस्तै हामीले पनि धरातल छाडेको हो । अब आफ्नो एजेन्डामा टेकेर अघि जानुपर्छ, एजेन्डामा नउभिने हो भने माओवादी नाममात्र रहन्छ ।’ अध्यक्ष दाहालले अब निम्नवर्गतिर फर्कने नीति लिने बताए । ‘जुन कारणले हाम्रो पार्टी अरूजस्तै पद, प्रतिष्ठा र स्वार्थका निम्ति लाग्नेजस्तो भयो, जनताबाट बिस्तारै कट्याजस्तो भयो,’ उनले भने, ‘अब जनतातिर फर्किने, फेरि उत्पादनसँग, श्रमसँग, श्रमिक वर्गसँग जोडिनेतिर जान्छ ।’ कान्तिपुर दैनिक बाट ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार