देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

राजनीतिक कोभिडबाट देशलाई मुक्त गर्न अध्यादेश : सञ्चारमन्त्री गुरुङ

0

काठमाडाैं – सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले मुलुक दुई वटा कोभिड भाइरसबाट आक्रान्त भएको भन्दै राजनीतिक कोभिड भाइरसबाट देशलाई मुक्त गर्न अध्यादेश ल्याइएको बताएका छन् ।

बुधबार नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या र समाधन विषयमा छलफल गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले कोभिड–१९ भाइरस जस्तै फैलिरहेको गलत राजनीतिक परिपाटीको भाइरसको अन्त्य गर्न अध्यादेश ल्याइएको बताएका हुन् ।

मन्त्री गुुरुङले कोभिड–१९ भाइरसको महामारीले सबै क्षेत्र अक्रान्त भईरहेको अवस्थाबाट माथि उठ्न सबै क्षेत्र जुट्नुपर्ने बेलामा सरकारलाई काम गर्न नदिइ बन्धक बनाउन खोजिरहेका कारण त्यसलाई फुकाउन आवश्यक भएर नै सरकार अध्यादेश ल्याउन बाध्य भएको बताए ।

उनले भने, “यो कोभिड भाइरस जस्तै फैलिरहेको गलत राजनीतिक परिपाटीको भाइरसको अन्त्य गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो ।” मन्त्री गुरुङले संवैधानिक आयोगहरु क्रमश: खाली हुँदै जानु संविधान र लोकतन्त्रका निम्ती नै घातक हुने भएकोले संवैधानिक परिषदलाई क्रियाशील बनाउन बाटो खोल्न मात्रै अध्यादेश विकल्पको रुपमा अघि सारिएको बताए ।

एकातिर आयोगहरु खाली गरेर सरकार निरङ्कुश बाटोमा अघि बढ्यो भनेर खिल्ली उडाउने अर्कोतिर संवैधानिक परिषद्को वैठक बस्न नदिने षड्यन्त्र गरिरहने चरित्रकै कारण मुलुक अस्थिरतार्फ धकेलिरहेको उनले बताए ।

सरकारलाई निरङ्कुश भयो भन्दै अनिर्णयको बन्दी बनाउन चालबाजी रच्ने, सडकमा सरकारविरुद्ध विभिन्न मुकुट लगाउँदै उतार्ने र देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेर सरकारलाई असफल हैन, राष्ट्र र संविधानलाई नै असफल बनाउने षड्यन्त्रबाट मुक्त गर्न नै सरकारले बाध्यतावस कदमहरु चाल्नु परिरहेको उनको भनाई थियो ।

मन्त्री गुरुङले अध्यादेश किन ल्यायो भनेर सरकारलाई प्रश्न गर्नेहरुले अध्यादेश किन ल्याउनु परेको होला भनेर आफै ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्ने पनि बताए । सरकारले बाध्यतावश ल्याएको अध्यादेशका बारे जनताले नै उत्तर दिने मन्त्री गुरुङको भनाई छ ।

संविधानका रक्षाका निम्ती पनि सरकारले बाध्यतावस नयाँ कोर्षमा जानु परेको भन्दै उनले भने, “संसदलाई छलेको नभै संसदकै रक्षाका निम्ती अध्यादेश जारी गर्नुपरेको हो ।” मन्त्री गुुरुङले आयोगहरु गठनका सम्बन्धमा निर्णय गर्न खोज्दा संवैधानिक परिषदलाई क्रियाशील हुने वातावरण बन्न दिएको भए त्यस्तो अध्यादेशको बारेमा सोच्ने अवस्था नै नआउने बताए ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार