देश र दुनियाँको खबरको लागि मध्यबिन्दु समाचार एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्! डाउनलोड गर्नुहोस् →

राजावादी वकिलको दाबी :प्रधानमन्त्रीसँग विशेषअधिकार हुन्छ

0
<p>फोटो जनआस्था</p>

फोटो जनआस्था

काठमाण्डौं – राजावादी वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले प्रधानमन्त्रीसँग चाहेको बेला प्रयोग गर्ने असीमित र विशेष अधिकार हुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयको प्रतिरक्षामा बुधबार संवैधानिक बहस गर्दै भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको अधिकार कटौति गरे संविधान नै अपूर्ण हुने जिकिरसमेत गरेका छन् ।

बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस चलिरहेका बेला भण्डारीले बहुमत (धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले धारा ७५ को कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेर विघटन गर्न सक्ने दाबी गरे । उहाँले विघटन हुन सक्दैन भनेर प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा धारा ७५ ले स्वतः विघटनको अधिकार दिने जिकिर गरे ।

‘विघटन गर्न संविधानमा प्रष्ट लेखिएको हुनुपर्छ भन्ने निवेदकहरुको भनाई छ । तर हाम्रो भनाई के हो भने प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा धारा ७५ ले ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार दिन्छ,’ उनले भने ।

कुनै पनि देशको संविधानमा कार्यकारीका सबै अधिकारको व्याख्या नगरिने जिकिर गर्दै उनले भने, ‘एक्जिक्युटिभ पावर संविधानमा इम्पेयर्ड हुँदैन ।’

बहसका क्रममा भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (७) मा तीन वटा प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिएको भन्दै संविधान निर्माताहरुले यो व्यवस्था किन गरे भनेर बुझ्नुपर्ने तर्क गरेका थिए । उनले धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुनपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

‘धारा ७६ लाई होल रुपमा बुझ्नुपर्छ,उपधारा छुट्ट्याएर व्याख्या हुँदैन, ‘विश्वासको मत लिने,अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने र धारा १०० को उपधारा १ र २ को सन्दर्भ जोडेर हेर्दा ७६ को उपधारा १ को सरकार र २, ३ र ५ को सरकारलाई संविधानले नै फरक मानेको छ,’ उनको दलिल छ ।

संविधानको धारा २,५६, ५८, ६५, ७४, ७५, ७६, ८१, ८२ लाई जोडेर व्याख्या गर्दा प्रधानमन्त्रीसङ्ग संसद विघटनको अधिकार हुने भण्डारीको जिकिर छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई इन्क्वायर्ड पावर हुने तर्क गर्दै भण्डारीले संविधानसभाको कार्यावधि थप्ने अदालतको फैसलाको आधार पनि त्यहि भएको बताए । उनले अदालतको व्याख्यालाई नजिरका रुपमा लिनुपर्ने भन्दै थपे, ‘पहिलो र दोस्रो संविधानसभा हेर्यौं । संविधानसभाको अवधि अदालतले थप्यो । आवश्यकताअनुसार थप्न सकिन्छ भन्ने अदालतको निर्णय थियो । त्यसैले यस्ता नजिरलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’

‘भारतमा पनि पार्लियामेण्टलाई प्रधानमन्त्रीले कन्ट्रोल गर्छ,प्रधानमन्त्रीलाई इन्क्वाएर पावर हुन्छ,नत्र संविधान अपूर्ण भैहाल्छ नि,’ उनको तर्क थियो।

संविधानले संसद र सरकार दुवैको स्थायित्वको व्यवस्था नगरेको भण्डारीको भनाई छ । उनले दुवैको स्थायित्वका लागि प्रष्ट व्याख्या गर्न अदालतलाई आग्रह समेत गरे ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध माथिका मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ । माघ २० गतेदेखि सरकार पक्षका वकिलहरुले बहस गरिरहेका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्रीको निर्णयको प्रतिरक्षामा भण्डारी,वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेसहित १४ जनाले बहस गरेका छन् ।

द्वारा लेखिएको

मध्यबिन्दु

सम्बन्धित समाचार