सार्वभौम संसद्ले दुईपटक पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक कदम चालेपछी सत्तागठबन्धनका दलहरू यसको न्यायिक निरुपण खोज्ने गृहकार्यमा जुटेका छन् ।
नेपालको संविधानमा वय्यवस्था भए अनुसार संसदको दुबै सदनबाट अनुमोदन पश्चात सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर शितलनिवास लगिएको यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट लत्याइएपछी यो विषयलाई लिएर अदालत जाने र अदालतले व्याख्यासहित निर्णय सुनाउने भएकाले तत्काल यही विकल्पमा अपनाउने उनीहरूको तयारी छ ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ (४) मा छ, ‘दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसलाई चुनौती दिँदै नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधनका लागि बनेको विधेयक ‘होल्ड’ गरेकी छिन् ।संविधानमा यसरी होल्ड भएको विधेयकको भविष्यबारे कानुनी बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धी व्यवस्थाको परिकल्पना समेत गरेको छैन ।
संविधानको धारा ११३ अनुसार संघीय संसद्बाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ । तर, अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा यही १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउन पनि सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सेरेमोनियल राष्ट्रप्रमुखकोको परिकल्पना गरिएको नेपालको संविधान अनुसार कार्यकारी कार्यपालीका र व्यवस्थापिकाको निर्णय राष्ट्रप्रमुखले मान्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको बर्खिलाफ हुनेगरी देखाइएको यो दम्भले मुलुकको शासन व्यवस्थामाथिनै गम्भिर असर पार्नसक्ने खतरा देखिन्छ ।
जुन संविधानले उनलाई त्यो गरिमामय पदमा पुर्यायो सोहि संविधानमा कुल्चेर पदको मर्यादा र गरिमाको अलिकती पनि ख्याल नगरी जग हँसाउनेगरी धज्जी उडाउनु वा यसलाई चुनावको मुखैमा राजनितिक मसला बनाउनु राष्ट्रप्रमुखको लागी त्योभन्दा अशोभनिय काम अरु कुनै हुन सक्ला र ?
सार्वभौम सदनबाट आवश्यक प्रकृया पुरागरी सर्वोच्च निकायमा पुगेको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण गर्न हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो त्यो बहसको बिषय होला । राष्ट्रपतिले आफ्नो स्वविवेकिय बिशेषाधिकार प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने त्यसमा छलफल गर्न सकिएला । तर संविधानको संरक्षकले नै अलिकती पनि विवेक नराखी संविधान माथी निर्मम प्रहार गर्नु खेदजनक छ ।
महामहिम राष्ट्रपति महोदयको यदि सार्वभौम संसदको निर्णयप्रति असहमती छ भने तुरुन्तै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै आम नेपाली जनता समक्ष सम्मान प्रकटगर्ने बाटो कसले छेक्यो ? यो बिषयमा आफ्नो असहमति जनाउँदै जनताले दिएको जिम्मेवारी जनतालाई नै सुम्पिएर मार्ग प्रशस्त गर्ने हिम्मत कसले रोक्यो ?
पटक पटक राज्यका कुटनितिक व्यक्ति वा संस्था सँग छलफल गर्दैगर्दा मुलुकमा रहैका राजनितिक दलहरुसँग सम्वाद गरी राष्ट्रिय महत्वको बिषयउपर अस्तित्वमा रहेका सबै दलहरुलाई जिम्मेवार बनाउँदा त्यो सर्वोच्च संस्थाको गरिमामा कहाँनेर चोट पुग्थ्यो ?
यि र यस्ता अनेकौं विकल्पहरु हुँदाहुँदै सम्मानित सदन र संविधानको बर्खिलाफमा आफ्नो दम्भ देखाउँदै गर्दा राष्ट्रपति महोदयको त कुनै अभिष्ट पुरा हुनसक्ला तर देश र जनताको हकमा भने यो कदम निन्दनिय छ ।
यस्तो गम्भिर बिषयमा आग्रह पुर्वाग्रह राख्नुभन्दापनि सबै नेपालीले अपनत्व महसुस गर्नेगरी अदालती बाटो अपनाउनु अहिलेको अवस्थामा वाञ्छनिय देखिन्छ ।
यसका साथै मुखैमा आएको चुनावमा नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणको बिषयलाई दलहरुले यसको यसको पक्ष वा विपक्षलिएर चुनावी मसला बनाउँदैगर्दा यो अस्थिर समयमा मुलुक बिखण्डनको बाटोतिर अघि बढ्नसक्ने खतरातर्फ सचेत रहनु सबै नेपाली नागरिकको कर्तब्य हुनेछ ।
